करोनाबाधितांच्या संख्येत रोज होणारी प्रचंड वाढ लक्षात घेता हा करोनाच्या सामूहिक संसर्गाचा परिणाम आहे, असे स्पष्ट निरीक्षण इंडियन मेडिकल असोसिएशनने नोंदवले आहे. आयएमए हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष डॉ. व्ही. के. मोंगा यांनी म्हटले आहे की, रोज सुमारे 30 हजार रुग्णांची भर पडणे हे सामूहिक संसर्गाचेच लक्षण आहे. त्यांनी नोंदवलेले हे निरीक्षण गंभीर असून येत्या काही दिवसांत करोनाची स्थिती अत्यंत बिकट होऊ शकते, असेही त्यांनी बजावले आहे. त्यांचा हा इशारा आता केंद्र सरकार तसेच विविध राज्य सरकारांना गांभीर्याने घ्यावा लागणार आहे.
भारताची वैद्यकीय क्षेत्रातील शिखर संस्था मानली गेलेली आयसीएमआर मात्र अजून हा सामूहिक संसर्ग आहे, ही बाब मान्य करायला तयार नाही. त्यांचे या विषयीचे निकष वेगळे आहेत. त्यामुळे त्यांना अजून ही बाब मान्य होत नसावी. करोना रुग्णांच्या संख्येत भारत आज तिसऱ्या स्थानावर असून कालच्या आकडेवारीनुसार भारतातील करोना रुग्णांची संख्या 11 लाख 14 हजारांपेक्षा अधिक झाली आहे. येत्या काही दिवसांतच ती 15 लाखांवर जाण्याचा धोका आहे. त्यानंतर ही संख्या नेमकी किती वाढेल याचा अंदाज बांधणे कोणालाच शक्य नाही.
आज ब्राझीलमध्ये 21 लाखांच्या वर आणि अमेरिकेत 38 लाखांवर करोनाचे रुग्ण आहेत. हे आकडे भारत कधीही गाठू शकतो अशीच साऱ्या तज्ज्ञांची भावना झाली आहे. त्याचे कारण ज्या गांभीर्याने हा लढा आपण लढायला हवा त्यात आपण अजूनही कमी पडतो आहोत, हा आहे. करोनावर जेव्हा लस येईल तेव्हा येईल, पण त्यासाठी आपण केवळ वाट बघत बसण्याची भूमिका घेऊन चालणार नाही.
अनेक राज्यांमध्ये करोना हाताळणीच्या संबंधात अजून मोठ्या प्रमाणात बेपर्वाईच दिसून येत आहे. हा केवळ राज्य सरकारांचा प्रश्न नाही. ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे. पण सुरुवातीच्या काही प्रयत्नांनंतर आता केंद्र सरकारने करोना विरोधातला लढा सोडूनच दिला आहे काय, असे वाटू लागले आहे. केंद्र सरकारने पहिले दोन महिने देशात लॉकडाऊन केले, पंतप्रधानांनी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी याविषयी चर्चा केल्या, त्यांनी उपाययोजनांसाठी काही प्रमाणात लगबगही केली; पण त्यानंतर मात्र केंद्र सरकार करोना उपाययोजनांच्या बाबतीत थंडावल्यासारखे दिसू लागले आहे.
पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांच्या पातळीवरील अजेंड्यांमध्ये करोनाचा विषयच आता राहिला आहे की नाही, अशी शंका यावी असेच एकूण वातावरण दिसते आहे. अर्थात, सरकारही विचित्र कात्रीत सापडलेले आहे. लॉकडाऊनसारख्या उपायांनी करोना आटोक्यात येत नाही हे दिसून आल्याने आणि करोनावर कोणतेही औषध अजून अस्तित्वात नसल्याने नेमके करावे तरी काय, हा सरकारपुढील प्रश्न असावा.
करोनाचे पेशंट वाढत असताना त्यांच्यासाठी वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीतही आता सरकारी यंत्रणांची दमछाक होताना दिसत आहे. पण सरकारी यंत्रणांनी असे हातपाय गाळणे आणखीनच धोकादायक ठरू शकते, हे लक्षात घ्यायला हवे. केंद्र सरकारच्या पातळीवर करोना नियंत्रणासाठी आणखी व्यापक प्रयत्न व्हायला हवेत. त्यात त्यांना सातत्य राखावेच लागेल. राज्यांना त्यासाठी पुरेशी आर्थिक मदत त्यांनी द्यायला हवी, पण राज्यांना आर्थिक मदत देताना केंद्राने अजूनही आखडताच हात ठेवला आहे.
राज्य सरकारांना पूर्ण विश्वासात घेऊन आणि त्यांना आवश्यक ती सर्व आर्थिक व वैद्यकीय मदत देण्याची तत्परता दर्शवूनच करोनाचा मुकाबला करावा लागेल. तोंड देखल्या किंवा कॉस्मॅटिक स्वरूपाच्या उपायांनी ही स्थिती नियंत्रणात येण्यासारखी नाही हे आता पुन:पुन्हा सांगण्याची गरज नाही. दुर्दैव हे आहे की, केंद्र सरकारला अशा करोना नियंत्रणापेक्षा अन्य राज्यांतील विरोधकांची सरकारे पाडण्यातच अधिक स्वारस्य दिसते आहे.
राजस्थानातील सरकारपुढे निर्माण झालेल्या पेचात वास्तविक केंद्र सरकारने पुढे येऊन त्यांना सावरण्याची गरज असताना केंद्रीय मंत्र्यांच्या मार्फतच राजस्थानातील सरकार पाडण्याचा कट रचला गेल्याची बाब टेलिफोन टॅपिंग प्रकरणातून स्पष्ट झाली आहे. आता त्यावर आवाजाची सॅम्पल देण्यास टाळाटाळ करणे, या प्रकरणात दाखल झालेले गुन्हे ही राजकीय चाल असल्याचे नमूद करून कुरघोड्या करणे, हे प्रकरण कोर्टात नेऊन त्याला फाटे फोडून प्रकरण आणखी चिघळत ठेवणे, असले प्रकार राजस्थानात चालू आहेत. अशा स्थितीत तेथील सरकार करोना हाताळणीत कसे लक्ष देऊ शकणार आहे याचाही विचार व्हायला हवा होता. तो होताना दिसत नाही ही दुर्दैवी बाब आहे.
करोनाग्रस्तांचे प्रमाण वाढत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्याचे गांभीर्य कमी करण्यासाठी दर दहा लाख लोकसंख्येच्या प्रमाणात भारतातील रुग्णांचे प्रमाण कमीच असल्याचे दाखवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केंद्रीय पातळीवरून सुरू आहे. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचा व मृत्यूदर कमी झाल्याच्या आकडेवारीचे दाखले देऊन करोनाचे गांभीर्य कमी करण्याचाही प्रयत्न केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातर्फे केला जात आहे.
असे करण्यामागे लोकांमध्ये दिलासाजनक वातावरण निर्माण करणे ही त्या मागची भूमिका असावी असे आपण मानून चालूया, पण रुग्णांची संख्या हजारोंच्या प्रमाणात वाढत आहे ही बाब कशी दुर्लक्षित करता येईल? त्यासाठी केंद्र सरकारने आता पुन्हा एकदा आपल्या करोना धोरणाचा फेरआढावा घेण्याची गरज आहे. त्यातल्या त्यात एक सुदेैवाची बाब ही म्हणावी लागेल की, आता लोकांमध्येच करोनाची भीती कमी होताना दिसत असून, करोना टाळण्यासाठीच्या उपायांविषयी लोकांमध्ये जनजागृतीही बरीच झाली आहे.
करोनामुळे माणूस मरतो ही भीतीही आता कमी होत चालली आहे. ज्या करोना पॉझिटिव्ह रुग्णांचे निधन झाले आहे, त्यांना अन्यही अनेक आजार होते व त्यांचे वय जास्त असल्याने त्यांच्यातील रोगप्रतिकारशक्तीही क्षीण झाली होती, असे आता मृतांचे शवविच्छेदन अहवाल आणि एकूणच त्यांच्या वैद्यकीय अहवालावरून दिसून येत आहे.
त्यामुळे करोनाला धीट मानसिकतेतून सामोरे जाण्याची तयारी नागरिकांनी ठेवली असल्याने ते करोनातून लवकर बरे होऊन बाहेर येतील हीच काय ती सध्याच्या घडीची दिलासाजनक घडामोड म्हणावी लागेल. अन्यथा करोना नियंत्रणात आणणे ही आता सरकारच्या आवाक्याबाहेरची बाब ठरत आहे, असे चित्र निर्माण होणे ही चिंतेची बाब आहे. करोनाच्या बाबतीत सरकारनेच हात टेकले आहेत, असे लोकांना वाटता कामा नये याची दक्षता आता सरकारलाच घ्यावी लागेल.