आरिफ शेख
पाकिस्तानला टाळून अफगाणिस्तान व अन्य मध्य आशियाई देशांपर्यंत जाण्याचा पर्यायी मार्ग म्हणून भारताने इराणचा चाबहार रेल्वे प्रकल्प हाती घेतला होता. अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताने या प्रकल्पाकडे अनेक महिन्यांपासून पूर्ण कानाडोळा केला. आता इराण सरकार स्वतःच हा रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करणार आहे. भारताने इराणसारख्या मित्र देशाला अमेरिकेमुळे फक्त दुखावलेच नाही, तर अफगाणिस्तानसह मध्य आशियाचा सहज-सुलभ ऍक्सेसदेखील गमावला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चार वर्षांपूर्वी इराण दौऱ्यात भारत, इराण व अफगाणिस्तानदरम्यान त्रिपक्षीय करार केला होता. इराणच्या सिस्तान प्रांतात चाबहार बंदर विकसित करण्याचे बहुउद्देशीय काम तेथे जारी आहे. भारताने या प्रकल्पात रस दाखवला. चाबहार बंदरामध्ये भारताने दोन टर्मिनल मिळविले आहेत. तेलाच्या आयातीसह अन्य व्यापाराच्या दृष्टीने भारताला याचा मोठा फायदा होणार होता.
याच दरम्यान चाबहार ते इराण-अफगाण सीमेवरील जाहेदान प्रांतापर्यंत 628 कि.मी.चा रेल्वे मार्ग भारत उभारणार होता. त्याकरिता 1.6 बिलियन डॉलर्स गुंतवणुकीचा त्रिपक्षीय करार भारत, इराण व अफगाणिस्तानदरम्यान झाला होता. भारताला अफगाणिस्तान व अन्य मध्य आशियाई देश, रशिया, युरोपसाठी जवळचा मार्ग म्हणून इराण अधिक उपयुक्त होता. चीनने पाकमधील ग्वादर बंदर जसे विकसित केले त्याला पर्याय म्हणून भारताने चाबहार बंदरात गुंतवणूक केली होती. व्यूहात्मकदृष्ट्या भारताचा हा निर्णय अचूक व दूरगामी होता. वरील रेल्वे प्रोजेक्ट अंमलात आला असता तर पाकिस्तानमार्गे न जाता भारताला मुंबईहून समुद्रीमार्गे चाबहार व तेथून रेल्वेद्वारा अफगाणिस्तानपर्यंत सुलभपणे दळणवळण प्राप्त झाले असते.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या अणुकरारातून बाहेर पडल्यानंतर अमेरिकेने इराणवर कठोर निर्बंध लादले, शिवाय इतर देशांनी देखील इराणशी आयात-निर्यात न करण्यावर दबाव वाढविला. भारत हा इराणचा ऐतिहासिक काळापासूनचा मित्र देश. मात्र, त्याने अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडून इराणशी तेलासहित अन्य आयात व निर्यात बंद केली. इराणला हा मोठा धक्का होता. एकीकडे अमेरिकेचे निर्बंध, दुसरीकडे मित्र देशांनी सोडलेली साथ, शेजारील मुस्लीम देश इराणच्या तीव्र विरोधात, एकाकी पडलेल्या इराण पुढे अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला.
इराणवरील संकटाला संधी मानून चीनने मदतीचा हात पुढे केला. चीनने इराणची तेल आयात जारी ठेवली होती. इराणचे भौगोलिक महत्त्व चीन जाणून होता. त्याने जर्जर झालेल्या इराणी अर्थव्यवस्थेत प्राणवायू फुंकण्याचा प्रयत्न केला. बुडणाऱ्याला काडीचा आधार, या म्हणीप्रमाणे इराणनेदेखील ड्रॅगनच्या कवेत शिरण्याचा निर्णय घेतला. मागील आठवड्यात चीन-इराणदरम्यान 25 वर्षे कालावधीचा एक मोठा करार झाला.
चीनने चाबहार बंदरासह इराणच्या अनेक उद्योग प्रकल्पांत गुंतवणुकीचे पाऊल उचलले आहे. 400 बिलियन डॉलर्स इतकी प्रचंड गुंतवणूक चीन हा इराणमध्ये करणार आहे. त्या बदल्यात इराण हा चीनला स्वस्तात तेल निर्यात करेल. तर चीन इराणचे तेल व गॅस उद्योग, फाइव्ह जी तंत्रज्ञान, बॅंकिंग, टेलिकॉम, परिवहन, बंदरविकास, रेल्वे प्रकल्प आदीत वरील गुंतवणूक करणार आहे. इराण सरकारने अधिकृतपणे या निर्णयाची माहिती दिलेली नाही.
मात्र, न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये फर्नाज फसेही व स्टीव्हन ली मायर यांनी वरील गौप्यस्फोट केला आहे. इराणशी हितसंबंध असणाऱ्या देशात यामुळे एकच गहजब उडाला. खुद्द इराणमध्ये या विरोधात लोकभावना निर्माण होत आहे. चीनचा आमच्या साधनसंपत्तीवर डोळा आहे, तो आफ्रिका व पाकिस्तानच्या प्रकल्पात कशा प्रकारे वागला, कर्जाच्या या सापळ्यात अडकवून आमचे सार्वभौमत्व गमावले जाईल, आदी प्रकारे सरकारवर नागरिकांनी कोरडे ओढले.
माजी राष्ट्रपती अहेमदी नजाद यांनी सरकारवर टीका करताना जनतेशी आता तरी खरे बोला. काय करार झाला ते तरी सांगा म्हणत घरचा आहेर दिला आहे. अमेरिकेने नेहमीप्रमाणे दम देत इराण-रशियादरम्यान 1828 मध्ये झालेली युद्धबंदी व त्यातून इराणला गमवावा लागलेला प्रदेश याचा संदर्भ देत इराणची दुखरी नस दाबली आहे.
चीनकडून या प्रचंड मोठ्या गुंतवणुकीच्या आशेवर इराणने गत आठवड्यात चाबहार-जाहेदान या रेल्वे प्रकल्पातून भारताला जणू डच्चू दिला. 628 कि.मी. चा हा रेल्वे मार्ग, इरकॉन कंपनी उभारणार होती. त्याला 1.6 बिलियन डॉलर्स खर्च येणार होता. चार वर्षांत या कामाचा फक्त सर्व्हे झाला. त्यानंतर अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या निर्बंधाचा आधार घेत भारताने तेथे गुंतवणूक करणे टाळले. अमेरिकेत वर्षअखेरीस राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक होत आहे. त्याचा निकाल ट्रम्प यांच्या विरोधात गेला तर नव्या राष्ट्रपतींकडून इराणबाबत निर्बंधात सूट मिळविण्याची भारत वाट पाहात असावा.
मात्र, इराणने भारताची धरसोड भूमिका लक्षात घेऊन वरील रेल्वे प्रकल्प राष्ट्रीय निधीतून करण्याची घोषणा केली. या कामास प्रारंभदेखील झाला. दोन वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होईल. भारत या प्रकल्पात नंतर देखील सहभागी होऊ शकतो, असे इराणच्या रेल्वे परिवहन मंत्र्याने म्हटले आहे. मात्र, भारताने ही संधी कायमची गमावल्याचे मत आंतरराष्ट्रीय विश्लेषक व्यक्त करीत आहेत. इराण हा पूर्णपणे चीनच्या आहारी गेला आहे. तेथील विविध प्रकल्पात चीन महाकाय गुंतवणूक करणार आहे. चीनचा पैसा व रशियाची शस्त्रे या आधारे इराणला आपले भरकटलेले तारू पैलतीरी न्यायचे आहे.
भारताने मैत्रीधर्मापेक्षा अमेरिकेचा दबाव स्वीकारल्याची प्रतिक्रिया इराणचे परराष्ट्रमंत्री जावेद जरीफ यांनी दोन वर्षांपूर्वी व्यक्त केली होती, ती आतादेखील लागू आहे. भारताने इराणची तेल आयात शून्य केल्यावर त्यांनी वरील विधान केले होते.
चाबहार रेल्वे प्रकल्पातून भारताची एक्झिट देशहिताची मुळीच नाही.
भारताचे अफगाणिस्तानात असणारे हितसंबंध पाहता वरील रेल्वे प्रकल्प भारताला व्यूहात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा होता. इराणने अनेक महिने प्रतीक्षा केली, भारत याकामी काहीच हालचाल करीत नसल्याने त्याने उचललेले पाऊल अनाठायी म्हणता येणार नाही. भारताला हा मोठा धक्का आहे, शिवाय अफगाणिस्तानात तालिबान सत्तेत येण्याची चिन्हे आहेत, तीदेखील भारताची चिंता वाढविणारी बाब म्हणावी लागेल.
इराण व अफगाणिस्तान हे दोन हक्काचे मित्र देश आपणापासून अधिक दूर जाणार नाही, याची इथून पुढे अधिक काळजी घ्यावी लागेल. इराणने भारताला स्वस्तात तेल दिले, त्याचे पेमेंट सवलतीने घेतले. डॉलरऐवजी रुपयांत पेमेंट स्वीकारण्याची इराणची तयारी होती. तेलाच्या बदल्यात वस्तूरूपी पेमेंट घ्यायलासुद्धा इराण तयार होता. इराणसारख्या जुन्या मित्राची अडचणीच्या काळात साथ सोडून भारताने अमेरिकेची साथ दिली.