नवी दिल्ली, – मालदीवमधील लोकशाही अजूनही पौगंडावस्थेत आहे. अशातच पुराणमतवादी इस्लामिक घटकांचा एक गट मालदीवमध्ये सत्तेत आला आहे. या गटाला चीन सातत्याने भारतविरोधी भडकावत असताे. त्यामुळे भारत आणि मालदीवमधील संबंध बिघडत चालले आहेत, असे प्रतिपादन मालदीवमधील भारताचे माजी उच्चायुक्त ज्ञानेश्वर मनोहर मुळे यांनी केले आहे.
मुळे पुढे म्हणाले की, हिंद महासागरात सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असलेले भारत आणि मालदीव यांच्यात अनेक दशकांपासून घनिष्ठ संबंध आहेत. मालदीवही आपल्या दैनंदिन गरजांसाठी भारतावर अवलंबून आहे. मात्र नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये काही प्रमाणात तणाव निर्माण झाला आहे. भारत आणि मालदीवमधील संबंधांचे महत्त्व आणि परस्पर समंजसपणातील कमतरतेमुळे ही तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. चीनसारखी राष्ट्रे मालदीवच्या लोकांच्या मनात विष ओतत आहेत.
मुळे यांनी अनेक वर्षे मालदिवची राजधानी माले येथे भारतीय उच्चायुक्त म्हणून काम केले आहे. अशा स्थितीत त्यांना मालदीवचे अंतर्गत राजकारणही कळते. मुळे म्हणतात की, ‘सध्याचे सरकार इस्लामिक विचारसरणीकडे झुकलेले आहे आणि याचा अंदाज यावरून लावता येतो की मोहम्मद मुइझ्झू यांनी तुर्कस्तानला पहिला परदेश दौरा केला आणि त्यांची दुसरी भेट चीनला होती. यावरून मालदीवचे सध्याचे सरकार कोणत्या मार्गावर झुकणार आहे, हे स्पष्ट होते.
मोहम्मद मुइज्जू हे चीनचे समर्थक
मोहम्मद मुइज्जू हे मालदीवचे माजी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांचे समर्थक आहेत. अब्दुल्ला हे त्यांच्या चीन समर्थक धोरणासाठी आणि भारतविरोधी म्हणून ओळखले जातात. २०१३-२०१८ दरम्यान, यामीनने मालदीवमध्ये चीनच्या कर्जाचा सापळा सुरू केला. अब्दुल्ला यामीन यांनीच २०१५ मध्ये मालदीवमध्ये ‘इंडिया आऊट’ मोहीम सुरू केली होती. मुइझ्झू यांनी राष्ट्रपती होताच मालदीवमधून भारतीय सैन्य परत पाठवण्याची घोषणा केली होती. आता मुइझूच्या भूमिकेवरून हेही स्पष्ट झाले आहे की ते भारतापेक्षा चीनला प्राधान्य देणार आहेत.
मोदींवरील आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे तणाव
अलीकडेच पंतप्रधान मोदी लक्षद्वीपला गेले होते तेव्हा त्यांनी देशवासीयांना लक्षद्वीपला भेट देण्याचे आवाहन केले होते. यानंतर सोशल मीडियावर लक्षद्वीप आणि मालदीवची तुलना सुरू झाली. त्यावर मालदीव सरकारच्या तीन मंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदींविरोधात आक्षेपार्ह कमेंट पोस्ट केल्या होत्या. त्यावरून गदारोळ झाला. भारतातील सोशल मीडियावर मालदीववर बहिष्काराचा ट्रेंड सुरू झाला. त्यामुळे मालदीव सरकार दबावाखाली आले आणि मालदीव सरकारने पीएम मोदींवर भाष्य करणाऱ्या तिन्ही मंत्र्यांना हटवले.