नवी दिल्ली – अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी अलिकडेच एक विधान केले होते. त्यात त्यांनी भारत आणि जपान हे देश झेनोफोबिक असल्याचे म्हटले होते. त्याला आता भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी उत्तर दिले आहे.
भारतीय समाज हा अन्य समाजाच्या लोकांसाठी कायमच खुला राहीला आहे. भारत सरकारचा नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा हा संकटात सापडलेल्या लोकांसाठी दारे उघडतो असे जयशंकर यांनी एका मुलाखतीत म्हटले आहे.
इकोनॉमिक्स टाइम्सने दिलेल्या बातमीनुसार अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी भारताची तुलना चीन आणि रशिया अशा देशांशी करताना भारताला झेनोफोबिक देश म्हटले होते. याचा अर्थ असा देश ज्याला आपल्या देशात परदेशातून आलेले लोक नको आहेत आणि त्या लोकांबाबत हा देश भयाचे वातावरण निर्माण करतो.
बुधवारी एका कार्यक्रमात आशियाई- अमेरिकी लोकांशी संवाद साधताना बायडेन म्हणाले होते की अमेरिका विदेशातून येणाऱ्यांचे स्वागत करते. चीन आज आर्थिक दृष्ट्या एवढ्या अडचणीत का सापडला आहे याचा तुम्हा विचार करा.
जपान का अडचणीत आहे? रशियाला काय अडचण आहे, भारताला का अडचण आहे? त्यांना अडचण आहे कारण ते झेनोफोबिक देश आहेत. त्यांना परदेशी लोक नको आहेत.
आता मुलाखतीत नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याचा म्हणजे सीएएचा उल्लेख जयशंकर म्हणाले ज्यांनी भारतात येणे आवश्यक झाले आहे आणि जो त्यांचा अधिकार आहे त्यांच्या स्वागतासाठी आपण तयार असले पाहिजे.
सीएएला विरोध करणाऱ्यांबाबत नाराजी व्यक्त करताना ते म्हणाले की सीएए आल्यानंतर १० लाख मुसलमानांना आपले नागरिकत्व गमवावे लागेल असे सांगणारेही लोक आपल्याकडे आहेत.
असे दावे केले गेले तरी भारतात कोणाचे नागरिकत्व गेले नाही. पश्चिमी देशांतील माध्यमांचा एक मोठा भाग आपल्या पध्दतीने ग्लोबल नॅरेटीव्ह चालवू पाहतो आहे. त्यानुरूप ते भारताला लक्ष्य करत आहेत.