राष्ट्रवादी, सेना, कॉंग्रेसकडून सभात्याग
तब्बल 108 प्रस्ताव एकहाती केले मंजूर
पुणे – 10 हजार कोटी रुपयांच्या कथित भ्रष्टाचारावरील चौकशी टाळण्यासाठी महापालिकेमध्ये सत्ताधारी भाजपने गुरुवारी सभा नियमावली धाब्यावरच बसवली. विरोधकांनी सभात्याग केल्यानंतरही भाजपने सभेचे कामकाज पुढे रेटले आणि तब्बल 108 प्रस्ताव एकहाती मंजूर केले.
महापालिकेच्या विविध निविदांमध्ये झालेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी, अशी मागणी करण राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस आणि शिवसेना सदस्यांनी गुरुवारी मुख्यसभेत आंदोलन केले.
यामध्ये प्रामुख्याने चोवीस तास पाणीपुरवठा, जायका, एचसीएमटीआर, रिंगरोड, जलपर्णी, कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या कामाच्या निविदांचा प्रामुख्याने समावेश होता. या विषयावर एकाच गटनेत्याने बोलावे असे आवाहन महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी केले. विरोधकांनीही त्यांचा शब्द राखला. या विषयावर केवळ विरोधी पक्षनेते दिलीप बराटे बोलले.
बराटे यांनी उपस्थित केलेल्या विषयांवर प्रशासनाने खुलासा करावा, अशी मागणी बराटे यांनी केली. परंतु, त्यांच्या भाषणानंतर सभागृह नेते धीरज घाटे उत्तर देण्यासाठी उभे राहिले. त्यावर कॉंग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. तरीही घाटे यांनी भाषण तसेच सुरू ठेवले. त्यामुळे सभागृहात महापौरांच्या समोर येऊन विरोधकांनी पुन्हा घोषणाबाजी सुरू केली. सभागृहातील गोंधळाचा फायदा घेत त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने आणि विषय पुकारण्याचे आदेश महापौरांनी दिल्याने, विरोधकांनी सभात्याग करण्याचा निर्णय घेतला.
विरोधी बाकावर एकही सदस्य नव्हता. अशावेळी सभाकामकाज तहकूब करण्याचा संकेत आहे. परंतु, सत्ताधाऱ्यांनी तसे न करता सभेचे कामकाज तसेच पुढे चालू ठेवले आणि तब्बल 108 विषय स्वबळावर मंजूरही केले.
विषय मंजुरी सुरू असताना दरम्यान शिवसेनेचे स्वीकृत नगरसेवक अविनाश साळवे सभागृहात आले. त्यांनी सभागृहात गणसंख्येची मागणी केली. सभा चालवण्यासाठी 56 सदस्यांची आवश्यकता असते. साळवे यांनी मागणी केली त्यावेळी सभागृहात केवळ 45 नगरसेवक होते. त्यामुळे भाजपची चांगलीच कोंडी झाली. कायद्यात काय तरतूद आहे हे तपासा असे सांगत भाजपने गुंतवून ठेवून 45 मिनिटे वेळ काढला आणि त्या वेळेतच स्वपक्षीय सदस्यांना संपर्क साधून सभागृहात बोलावून घेतले. या सगळ्या प्रकारात पाऊण तासाचा वेळ गेला आणि भाजपचे सदस्यही सभागृहात आले आणि कामकाज पुन्हा पुढे चालू ठेवण्यात आले. अशाप्रकारे भाजपने गनिमी कावा करत सभागृहाच्या कामकाजाच्या नैतिकतेला हरताळ फासला.
चोवीस तास पाणीपुरवठा योजना, जायका, एचसीएमटीआर, जलपर्णी, कात्रज-कोंढवा रस्ता या पाच प्रकल्पांची किंमत 10 हजार कोटी रुपयांच्यावर जाते. या प्रकल्पांच्या निविदांमध्ये घोळ झाल्याने त्या निविदा रद्द कराव्या लागल्या. ही महापालिकेसाठी नामुष्की आहे. पुणेकरांच्या कराच्या पैशाचा एवढा मोठा भ्रष्टाचार झाला, ही गंभीर घटना आहे. फेरनिविदांमुळे चोवीस तास पणीपुरवठा योजनेतील 1,200 कोटी रुपये वाचले, एचसीएमटीआरमध्ये 2,500 कोटी रुपये वाचले, असे बराटे म्हणाले.
“त्या’ प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हावी
ही निविदा मर्जीतील कंपनीला मिळावी यासाठी कोणी प्रयत्न केले, हे पुणेकरांसमोर यायला हवी. केंद्र, राज्य आणि पालिकेत आपली सत्ता असताना या निविदा काढल्या गेल्या. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करून संबंधिताना शिक्षा झाली पाहिजे, अशी मागणी बराटे यांनी केली.
त्रयस्थ संस्थेमार्फत चौकशीची मागणी
सत्ताधाऱ्यांना विकासापेक्षा निविदा फुगवण्यात स्वारस्य असल्याचे दिसून येत आहे. सत्ताधारी म्हणून आपण पुणेकरांचा विश्वासघात केला आहे. यात भ्रष्टाचार झाला नसेल असा सत्ताधाऱ्यांचा दावा असेल तर न घाबरता त्रयस्थ संस्थेमार्फत चौकशी करावी आणि दूध का दूध पाणी का पाणी होऊन जाऊ द्या, असे आव्हान बराटे यांनी दिले.