नगर – युती शासनाच्या काळात ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची निवडणूक थेट जनतेतून होत होती.मात्र महाविकास आघाडीचे सरकार येताच राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी सरपंच व नगराध्यक्ष निवडी थेट जनतेतून निवडण्यास विरोध करून याबाबतचे विधेयक मांडण्याची आग्रही मागणी केली. हे विधेयक लवकरच पारित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी वर्षात जुलैमध्ये होणाऱ्या जिल्ह्यातील 765 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याची शक्यता धूसर झाली आहे.
दरम्यान,येत्या 9 जानेवारीला जिल्ह्यातील 17 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकीत थेट सरपंचपदाची ही शेवटची निवडणूक ठरण्याची शक्यता आहे.यापूर्वी ग्रामपंचायतीच्या सदस्यपदासाठी सार्वत्रिक निवडणूक घेतली जात असे.निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच सरपंच व उपसरपंच निवडले जात होते. सरपंचपदासाठी घोडेबाजार होत असल्याने युती शासनाने सरपंचपदाची निवड थेट जनतेतून घेण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्यानुसार गेली तीन वर्ष या पध्दतीनेच निवडणुका झाल्या. यामुळे अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच एका गटाचा तर, सदस्य दुसऱ्या गटाचे असे चित्र पहावयास मिळत होते. त्यातून त्यांच्यात विसंवाद घडत असे. यामुळे अनेक गावांत विकासकामे ठप्प झाल्याचे चित्र पाहवयास मिळत आहे.
राज्यात सत्ताबदल होताच महाविकास आघाडीने विशेषतः अजित पवार यांनी ग्रामीण भागाच्या विकासकामात राजकारण आडवे येवू नये म्हणून थेट सरपंचपदाची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची निवडणूक थेट जनतेतून होणार नसून,निवडून आलेल्या सदस्यांतून घेतली जाणार आहे.
त्यासाठी लवकरच विधेयक पारित होणार आहे. हे विधेयक पारित झाल्यास नगर जिल्ह्यातील जानेवारीमध्ये होणाऱ्या 17 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका या थेट जनतेतून होणाऱ्या सरपंचपदाच्या शेवटच्या निवडणुका ठरतील. त्यानंतर जुलैमध्ये होणाऱ्या जिल्ह्यातील 765 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका नवीन विधेयकाप्रमाणे होतील,अशी प्रशासनांत चर्चा आहे.