पुढील वर्षी तेथे विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या सर्व सकारात्मक वातावरणाला खीळ घालण्यासाठी दहशतवादी संघटना सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. यासाठी त्यांनी रणनीतीत बदल करून टार्गेट किलिंग सुरू केले आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये पुढील वर्षाच्या एप्रिल-मे महिन्यामध्ये विधानसभा निवडणुका होण्याच्या शक्यता वर्तवल्या जात आहेत. यासाठी सुधारित मतदारयाद्यांचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. अलीकडेच काश्मिरी जनतेचा विश्वास संपादन करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काश्मीरचा दौरा केला होता. या दौऱ्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे कोणे काळी दहशतवाद्यांचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बारामुल्ला प्रांतात गृहमंत्र्यांनी बुलेटप्रूफ काचेचे आवरण झुगारून लावत काश्मिरी जनतेशी थेट संवाद साधला होता. वरकरणी ही छोटीशी गोष्ट वाटू शकते; परंतु त्यातून केंद्र सरकारने एक संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षा व्यवस्था पुरेशी असून कोणत्याही विघातक कृत्यांना सडेतोड उत्तर देण्याची पूर्ण तयारी केली आहे, त्यामुळेच आपण भीतीमुक्त वातावरणात वावरू शकतो, असा संदेश अमित शहांनी आपल्या दौऱ्यातून दिला. एक महत्त्वाची गोष्ट याठिकाणी लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे तब्बल 35 वर्षांनी बारामुल्लामध्ये शहांच्या निमित्ताने एका केंद्रीय मंत्र्याने भेट दिली. गेल्या साडेतीन दशकांमध्ये केंद्र सरकारांमधील एकही मंत्री या ठिकाणी आलेला नव्हता. अमित शहांच्या दौऱ्यादरम्यान कोणतीही हिंसक घटना घडली नाही किंवा मोर्चाही निघाला नाही. उलटपक्षी अमित शहांचे भाषण ऐकण्यासाठी आलेल्या लोकगर्दीतून भारत माता की जयचा जयघोष ऐकायला मिळाला. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी काश्मीरच्या पहाडी भागात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी आरक्षणाची घोषणा केली आहे.
आज जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद शेवटच्या घटका मोजत आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. कारण भारतीय सैन्याच्या सुरक्षा यंत्रणांनी दहशतवाद्यांचे आणि दहशतवादाचे कंबरडे मोडले आहे. असे असले तरी दहशतवादी कारवाया आता पूर्णपणे थांबलेल्या नाहीत. किंबहुना, पाकिस्तान नावाचे राष्ट्र अस्तित्वात असेपर्यंत या कारवाया थांबण्याच्या शक्यताही नाहीत. परंतु त्यांची संख्या आणि भीषणता कमी झाली आहे. तथापि, दहशतवादी आणि त्यांच्या मागे असणारा मेंदू हा नेहमी आपल्या सुरक्षा यंत्रणांच्या आणि संरक्षण नीतीच्या पुढे जाऊन विचार करणारा असतो. त्यामुळे वेळोवेळी दहशतवादी आपली रणनीती बदलत असतात. अलीकडील काळात दहशतवाद्यांनी आपली रणनीती बदलली असून सामान्य नागरिकांना, मजुरांना, स्थलांतरितांना लक्ष्य करून दहशत माजवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अलीकडेच “टार्गेट किलिंग’ची एक घटना घडली असून यामुळे काश्मिरी पंडितांमध्ये कमालीचा आक्रोश व्यक्त होत आहे. दहशतवाद्यांनी दक्षिण काश्मीर जिल्ह्यातील चौधरी गुंड भागातील पूरन कृष्ण भट्ट या काश्मिरी पंडिताची हत्या केली आहे. या हत्येच्या विरोधात शेकडो विस्थापित काश्मिरी पंडितांनी जोरदार निदर्शन केली. पूरन कृष्ण भट्ट यांच्या कुटुंबाला नव्वदच्या दशकामध्ये काश्मिरी पंडित असल्याच्या कारणावरून काश्मीर सोडण्यास प्रवृत्त करण्यात आले होते; परंतु तेव्हाही भट्ट यांच्या कुटुंबाने पलायन केले नव्हते. परंतु आता या कुटुंबातील दोन मुलांच्या डोक्यावरील वडिलांचे छप्पर हरवले आहे. काश्मीर खोऱ्यामध्ये पंडित आजही सुरक्षित नाहीत, ही आमची भीती या हत्येने खरी ठरली आहे, असा आरोप काश्मिरी पंडितांनी केला आहे. दहशतवादी संघटना अत्यंत सुनियोजित पद्धतीने जम्मू-काश्मीरमधील पंडितांना आणि अल्पसंख्याक समुदायाला टार्गेट करताना दिसत आहे. आता काश्मीर पंडितांकडून “आणखी किती वर्षे या हत्या होत राहणार’ असा सवाल विचारला जात आहे.
गेल्या सहा महिन्यांपासून काश्मिरी पंडितांनी सुरक्षित स्थानी स्थलांतरित करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले आहे. कारण वारंवार काश्मिरी पंडितांचे रक्त सांडले जात आहे. दरवेळी काश्मिरी पंडिताची हत्या झाल्यानंतर नवी दहशतवादी संघटना पुढे येऊन याची जबाबदारी घेताना दिसते. काश्मीरमधील बदलत चाललेली स्थिती, नागरिकांसाठीचे सुरक्षित वातावरण हे दहशतवादी संघटनांना आणि त्यांचे पोशिंदे असणाऱ्या पाकिस्तानला रुचत नाहीये. अलीकडील काळात भारतीय सुरक्षा यंत्रणांनी अनेक दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालून यमसदनी धाडले आहे. त्यामुळे आता नव्याने येणारे दहशतवादी आपले अस्तित्व दाखवण्यासाठी, आपल्या संघटनेचे महत्त्व वाढवण्यासाठी टार्गेट किलिंगसारख्या रणनीतीचा अवलंब करताना दिसताहेत. 2020 पासून आतापर्यंत पूरन भट्टसह सात काश्मिरी पंडितांची हत्या करण्यात आली आहे. सरकारने काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी राबवलेल्या योजनेतून काही कुटुंबे खोऱ्यात दाखल झाली होती. त्यांना रोजगार आणि निवासाची सोयही उपलब्ध करून देण्यात आली होती. परंतु त्यांच्यामधील विश्वास अशा घटनांमुळे ढासळताना दिसत आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून काश्मीर खोऱ्यात शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी जोरदार लष्करी अभियान राबवले जात आहे. दहशतवाद्यांसाठीची शोधमोहीमही निरंतन सुरू आहे. पाकिस्तानकडून रस्तेमार्गाने होणाऱ्या घुसखोरीलाही बऱ्याच अंशी चाप लावण्यात यश आले आहे. दुसरीकडे दहशतवाद्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यासाठी आणि त्यांची रसद तोडण्यासाठी पैसा, हत्यारे यांची होणारी चोरटी तस्करीही जवळपास रोखण्यात यश आले आहे. त्यामुळे काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवाद आता अस्ताकडे चालल्याची चर्चा सर्वदूर होत आहे. परंतु याबाबतचे वास्तव काय आहे, याची प्रचिती अशा प्रकारच्या हल्ल्यामुळे येते. या हल्ल्याचा अर्थ काश्मीरमधील सुरक्षाव्यवस्था कुचकामी आहे, असा नाही. परंतु आजही काश्मीरमधील आव्हान संपलेलं नाही, हा याचा अर्थ आहे. दहशतवादी शक्ती काश्मीरमधील निवडणूक प्रक्रियेला खिळ घालण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत आहेत.
दुसरीकडे, निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्याआधीच नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला आणि पीडीपीच्या अध्यक्षा मेहबुबा मुफ्ती यांना आपल्या भवितव्याची चिंता वाटू लागली आहे. गुर्जर बकरवाल आणि पहाडी समुदायाला अधिकार बहाल केल्यामुळे वर्षानुवर्षे जम्मू-काश्मीरमध्ये आपले राजकीय दुकान चालवणाऱ्या चमको नेत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. गुपकार आघाडीने पुन्हा एकदा आरडाओरड सुरू केली आहे; परंतु त्याची कोणी दखल घेत नाहीये. मध्यंतरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या; या निवडणुकांना गुपकार आघाडीने जोरदार विरोध केला होता. परंतु राज्यातील सत्तेचे केंद्र हे आता गावांमध्ये सरकले आहे हे लक्षात येताच त्यांनी या निवडणुकांना समर्थन देण्याची भूमिका घेतली. विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्यामुळेही विभाजनवादी नेत्यांची निराशा झाली आहे. काश्मीरवर राज्य करणाऱ्या कुटुंबांच्या नेत्यांना काहीही झाले तरी आपल्या हातातील सत्ता डोगरी काश्मिरींच्या, मागासवर्गीयांच्या, दलितांच्या हाती जाऊ द्यायची नाहीये. यासाठी ते विरोध करण्यास तयार आहेत; परंतु जनतेतून त्यांना समर्थन मिळत नाहीये. आज काश्मीरमध्ये एक प्रकारचे सकारात्मक परिवर्तन घडताना दिसत आहे.
दहशतवादी संघटनांमध्ये सामील होणाऱ्या तरुणांची संख्या घटते आहे. त्यामुळे दहशतवादाचे आव्हान मोडून काढण्यात भारतीय सैन्याला लवकरच यश मिळेल. यासाठी बिगर काश्मिरी नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी नवी रणनीती अवलंबावी लागेल.