मुख्यमंत्र्यांचे पंतप्रधानांना पत्र
मुंबई : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात यावा आणि यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: लक्ष घालून तातडीने आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधितांना द्यावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नागपूर अधिवेशनात शेतकऱ्यांना दोन लाख रूपयांची कर्जमाफी केल्यानंतर आता त्यांनी थेट मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या मुद्याला हात घातला आहे. त्यासाठी त्यांनी पंतप्रधानांना पत्र पाठवले आहे.
पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात ठाकरे म्हणतात, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकारकडे 16 नोव्हेंबर 2013 रोजी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविण्यासाठी आवश्यक निकष मराठी भाषा पूर्ण करते. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याबाबत अनेकदा पाठपुरावा करूनही हे प्रकरण केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. संबंधित विभागाने सदर प्रकरण साहित्य अकादमीच्या भाषा समितीकडे विचारार्थ असल्याचे कळविले आहे. बराच कालावधीपासून हे प्रकरण प्रलंबित असल्याने पंतप्रधानांनी स्वत: लक्ष घालून मराठीला तातडीने अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा, असे उद्धव ठाकरे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
मराठी भाषेला ‘पैठणी’ नेसविणार
राज्यात मराठी भाषेचे चित्र बदलण्याचा निर्धार सरकारने केला असून यापुढे फाटके वस्त्र नव्हे तर ‘पैठणी’ नेसलेली मराठी भाषा जगाच्या पाठीवर घेऊन जाणार असल्याची घोषणा तत्कालीन भाजप सरकारमधील सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेत केली होती. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळविण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने परवानगी दिली आहे. सध्या हा प्रस्ताव गृह विभागाकडे प्रलंबित असून गृहविभागाची मान्यता मिळल्यानंतर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल आणि ही प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला होता. मात्र, केंद्रात आणि राज्यात भाजपाचे सरकार असूनही मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून देण्यात भाजपा अपयशी ठरला आहे.
खडसेंनीही लगावली होती चपराक
महाराष्ट्रात मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून विरोधी पक्षात असताना आम्ही सभागृहाचे कामकाज बंद पाडले होते. आता केंद्रात व राज्यात आपलेच सरकार असताना महाराष्ट्रात मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यात अडचण काय आहे, असा सवाल करीत भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी अधिवेशनादरम्यान सरकारलाच चपराक लगावली होती. विधिमंडळाने एकत्रित ठराव करून पाठपुरावा केल्यास नक्कीच मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल, असा विश्वासही खडसे यांनी व्यक्त केला होता.