पोलीस आणि महावितरणाचा खेळ : तांत्रिक बाबींमुळे गुन्हे दाखल होण्यास अडचण
पिंपरी – जेव्हा-जेव्हा भरमसाठ वीज बिलांची चर्चा होते, तेव्हा वीज चोरी हा मुद्दा प्रकर्षाने समोर येतो. वीज चोरी रोखण्यासाठी चर्चेची गुऱ्हाळे होतात. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र वीज चोरी रोखण्यासाठी आवश्यक असलेली कडक पोलीस कारवाई होताना दिसत नाही. पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापन होऊन एक वर्ष उलटून गेले आहे. महावितरण आणि पोलीस विभागाने तांत्रिक अडचणी दूर करुन वीज चोरीचे गुन्हे दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा केला नसल्याने निष्काळजीपणा वीज चोरांच्या पथ्यावर पडत आहे.
पुणे पोलीस आयुक्तालय असताना पिंपरी चिंचवड शहरातील वीज चोरीचे गुन्हे परिमंडळ तीनमधील भोसरी पोलीस ठाण्यात दाखल होत असे. मात्र आता नवीन पोलीस आयुक्तालय झाल्याने जुना अध्यादेश रद्द झाल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून वीज चोरीचे गुन्हे दाखल होणे बंद झाले आहे.
पुणे पोलीस आयुक्तालय असताना सांगवी, वाकड, हिंजवडी, भोसरी, पिंपरी, चिंचवड, निगडी आणि एमआयडीसी ही आठ पोलीस ठाणे परिमंडळ तीनच्या हद्दीत येत होती. परिमंडळ तीनच्या हद्दीत कुठेही वीज चोरी झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर याबाबतचे गुन्हे भोसरी पोलीस ठाण्यात दाखल होत असे, तर चाकण आणि आळंदी येथील वीज चोरीचे गुन्हे खेड पोलीस ठाण्यात दखल होत असत. शासनाने याबाबतचे परिपत्रक काढले होते.
15 ऑगस्ट 2018 रोजी पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय नव्याने निर्माण झाले. या आयुक्तालयात परिमंडळ एक आणि दोन अशी दोनच परिमंडळ आहेत. यामुळे वीज चोरीचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर गुन्हा कुठे दाखल करायचा, असा प्रश्न महावितरणच्या अधिकाऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. सध्या परिमंडळ तीन अस्तित्वातच नसल्याने आम्ही वीज चोरीचा गुन्हा दाखल करू शकत नाही, असे भोसरी पोलिसांचे म्हणणे आहे. जर तुम्हाला वीज चोरीचे गुन्हे दाखल करायचे असतील तर शासनाकडून तसा नवीन अध्यादेश काढून आणा, असे पोलीस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
पूर्वी चाकण आणि आळंदी पोलीस ठाणे हे पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या अखत्यारित येत होते. यामुळे या भागात वीजचोरी पकडल्यास शासनाच्या आदेशाप्रमाणे येथील गुन्हे खेड पोलीस ठाण्यात दाखल होत असे. आता आळंदी आणि चाकण हे पिंपरी चिंचवड आयुक्तालयात येत असल्याने आम्ही गुन्हे दाखल करून घेणार नाही, असे खेड पोलिसांचे म्हणणे आहे. यामुळे भोसरी आणि खेड पोलीस गुन्हे दाखल करून घेत नसल्याने याबाबतचे गुन्हे कुठे दाखल करायचे, असा प्रश्न महावितरणच्या अधिकाऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे.
असाच प्रकार दिघी, देहूरोड, तळेगाव आणि तळेगाव एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील वीज चोरीबाबत निर्माण झाला आहे. तुम्ही शासनाकडून नवीन अध्यादेश काढून आणा त्यानंतरच वीज चोरीचे गुन्हे दखल करून घेऊ, असा पवित्रा पोलिसांनी घेतला आहे. यामुळे गेल्या महिनाभरात एकही वीज चोरीचा गुन्हा दाखल झालेला नाही.
अध्यादेश कधी आणणार?
पूर्वी परिमंडळ तीनच्या हद्दीतील वीज चोरीचे सर्व गुन्हे भोसरी पोलीस ठाण्यात दाखल होत होते. तर आळंदी, चाकणचे गुन्हे खेडमध्ये दाखल होत होते. आता परिमंडळ तीन नाही आणि ग्रामीण पोलिसांची हद्द बदलली आहे. यामुळे गुन्हा दाखल करुन घेण्यास अडचण निर्माण होत आहे. महावितरणाकडून गेल्या वर्षभरात याबाबत तोडगा काढण्यासाठी विशेष प्रयत्न झाले नाहीत. एक वर्ष संपून गेले तरी गुन्हे कुठे दाखल करायचे? याबाबतचा शासनाकडून अध्यादेश आणला नाही. सर्वसामान्य नागरिकांना बिल भरण्यास उशीर झाल्यावर वीज कापण्यासाठी सरसावणाऱ्या महावितरणला वीज चोरी रोखण्यासाठी आवश्यक बाबीची पूर्तता वर्षभरात करता आली नाही. महावितरणचा हा निष्काळजीपणा वीज चोरांच्या पथ्यावर पडला आहे.
“पिंपरी चिंचवड आयुक्तालयाची नव्याने निर्मिती झाली आहे. यामुळे वीजचोरीचा गुन्हा कोणत्या पोलीस ठाण्यात दाखल करायचा, याबाबत पोलीस आयुक्त यांच्याशी गणेशोत्सवानंतर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल.”
भारत पवार, प्रवक्ते, महावितरण