महापालिकेने समझोता करार मोडला :कष्टकरी पंचायतीचा आंदोलनाचा इशारा
कचरा वेचकांमध्ये पालिकेविरोधात रोष
कष्टकरी पंचायतीच्या सभासद प्रतिनिधी सुमन क्षीरसागर म्हणाल्या की, रिट याचिकेच्या समझोत्यातील तरतुदींद्वारे कचरा वेचकांचा कामातील समावेश सुरक्षित केला गेला असल्याची पूर्वकल्पना सर्व कंत्राटदारांना होती व तरीही त्यांनी त्यांचे उल्लंघन केले आहे. आमच्यापैकी ज्या कचरावेचकांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार कामाचे संरक्षण मिळाले आहे. त्या कचरावेचकांना ताबडतोब कामावर घेतले जाईल याची खातरजमा करण्याकरिता पालिका प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून कारवाई करण्याची गरज आहे. आपल्या वाजवी मागण्यांवर कारवाई करण्यातील प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे कचरा वेचकांमध्ये रोष असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पिंपरी – कंत्राटदार बदलल्यानंतर शहरातील कचरा संकलनाचे नियोजन कोलमडले असताना महापालिकेने जुन्या कचरा वेचकांना वाऱ्यावर सोडल्याने नवा वाद उद्भवला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थीतून केलेला समझोता करार महापालिकेने मोडला असून याविरोधात न्यायालयाचे पुन्हा दार ठोठावण्याचा इशारा कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायतीने दिला आहे. 300 जुन्या कचरा वेचकांना 8 जुलैपर्यंत कामावर न घेतल्यास आंदोलन छेडावे लागेल, असे पंचायतीने म्हटले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड व एजी एन्व्हायरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लि. या कंत्राटदारांना कचरा संकलनाची नवीन कंत्राटे बहाल केल्यापासून चारच दिवसात, कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायतीकडे, अनेक कचरा वेचकांकडून कामावर घेतले न गेल्याच्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिका व कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत यांच्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थीतून 2013 साली केल्या गेलेल्या समझोत्याद्वारे, जरी कंत्राटदार बदलले तरी 300 कचरा वेचकांचे काम सुरक्षित राहील याची खातरजमा केली गेली होती.
नवीन कंत्राटदारांनी अस्तित्वात असलेल्या कचरावेचकांना, त्यांची शारीरिक क्षमता व योग्यतेनुसार व वयाची कोणतीही अट न घालता, प्राधान्य द्यावे असे आदेश पिंपरी महापालिकेला न्यायालयाकडून देण्यात आले होते. परंतु या समझोत्यास निकालात काढून 2010 पासून कचरा वाहनांवर काम करीत असलेल्या अनेक कचरा वेचकांना 1 जुलैपासून कामावर घेतले गेले नाही.
कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायतीने 1 जुलै रोजी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना यांना पत्र लिहून समझोत्यातील तरतुदी व तत्वे यांचे पालन करण्याची मागणी केली होती. न्याय्य व पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब करून सर्वाधिक काळ काम केलेल्या सर्व कचरावेचकांना त्यांच्या कार्यकालानुसार व कामाच्या क्षमतेनुसार प्राधान्य देऊन समाविष्ट करून घेण्याचे सूचित केले होते. परंतु, त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायतीने म्हटले आहे.
कचरा वेचक महिला मनिषा बोराडे म्हणाल्या की, माझ्या कुटुंबाची जबाबदारी माझ्या एकटीवर आहे. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह व शिक्षण यांचा खर्च डोक्यावरून जातो. प्रथम फिरती कचरा वेचक म्हणून, त्यानंतर स्वच्छ या कचरा संकलनाची सेवा देणाऱ्या सहकारी संस्थेची सभासद म्हणून व त्यानंतर कंत्राटी कचरावेचक या नात्याने गेली 20 वर्षाहून अधिक काळ कचरा हेच माझ्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन राहिले आहे.
गेल्या पाच दिवसांपासून माझा रोजगार बंद आहे. आता कुटुंबाचे पोट कसे भरायचे?, असा सवाल त्यांनी केला. 8 जुलैपर्यंत या कचरा वेचकांना सेवेत सामावून न घेतल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा पंचायतीचे श्रेणिक मुथा यांनी दिला.
दोन्ही ठेकेदारांना पूर्वीच्या कचरा वेचकांची यादी दिली आहे. 322 कचरा वेचक महापालिकेसाठी काम करीत होते. त्यांना घेण्याबाबत ठेकेदाराकडून कोणती कार्यवाही झाली याची माहिती मागविली आहे. दोन दिवसांत ठेकेदारांनी याचा खुलासा करावा अशी सूचना करण्यात आली आहे. नवीन कचरा वेचक नेमण्याआधी जुन्या लोकांना प्राधान्य द्या, असे त्यांना सांगण्यात आले आहे. परंतु, त्याआधी या कचरा वेचकांचा “फिटनेस’ देखील तपासला जाणार आहे.
– डॉ. अनिलकुमार रॉय, मुख्य आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, महापालिका.