-राहुल गोखले
पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत तसतसा तेथील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. ताजी घटना आहे ती सत्ताधारी तृणमूल कॉंग्रेसचे प्रभावशाली नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी मंत्रिपदाच्या दिलेल्या राजीनाम्याची…
अधिकारी हे परिवहन मंत्री होते आणि तृणमूलच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांच्या मर्जीतील नेते होते. मात्र, पक्षात आपल्याला योग्य स्थान मिळत नसल्याच्या नाराजीतून त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि त्यापुढे जाऊन आपण पक्षाशी देखील निगडित राहू इच्छित नाही, असे संकेत दिले. अधिकारी हे मंत्री होते एवढेच त्यांचे महत्त्व मर्यादित नाही. त्यांचा प्रभाव पश्चिम आणि पूर्व मिदनापूर, पुरुलिया इत्यादी क्षेत्रातील किमान चाळीस विधानसभा मतदारसंघांत आहे. साहजिकच तृणमूलच्या पुन्हा सत्ता मिळविण्याच्या स्वप्नाला तडा जाईल अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
बंगालमध्ये कॉंग्रेस आणि डावे पक्ष यांनी आघाडी केली आहे हे खरे; मात्र तृणमूलला मोठे आव्हान आहे ते भारतीय जनता पक्षाकडून. भाजपला देखील स्वबळावर सत्ता मिळविण्याची कितीही इच्छा असली तरीही ते शक्य दिसत नाही. तेव्हा भाजपदेखील तृणमूलमधील बंडखोरांवर भिस्त ठेवून आहेच. अशा स्थितीत सुवेंदू यांनी आपण भाजपमध्ये येण्यास मोकळे आहोत, असे अप्रत्यक्ष संकेत दिले असल्यास नवल नाही. प्रश्न हा आहे की सुवेंदू खरोखरच तृणमूलशिवाय आपला प्रभाव टिकवू शकतील का आणि त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केलाच तर तिथे त्यांचा आणि भाजपचा लाभ होईल का, हा.
वस्तुतः सुवेंदू अधिकारी हे तृणमूलमधील बलाढ्य नेते बनले ते नंदीग्राम आंदोलनामुळे. नंदीग्रामच्या जनआंदोलनाचा राजकीय लाभ उठवीत तृणमूलने डाव्यांची तीन दशकांची सत्ता संपुष्टात आणली त्या जनआंदोलनात सुवेंदू यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्या जोरावर त्यांनी मिदनापूर इत्यादी परिसर हा तृणमूलचा बालेकिल्ला बनविण्यात यश मिळविले आणि त्याच जोरावर त्यांचे वडील, भाऊ आणि ते स्वतः लोकसभा, विधानसभा या निवडणुकीत उमेदवारी मिळवित राहिले. एका प्रकारे पक्ष आणि अधिकारी कुटुंबीय या दोन्ही बाजूंनी ही लाभदायक स्थिती होती. मुकुल रॉय हे तृणमूलमधील बलाढ्य नेते होते, पण पक्ष नेतृत्वाशी झालेल्या मतभेदांनंतर रॉय यांनी तृणमूलला रामराम ठोकला आणि भाजपमध्ये त्यांनी प्रवेश केला. त्यानंतर सुवेंदू अधिकारी हेच ममता यांच्या नंतरचे दुसरे महत्त्वाचे नेते बनले.
सुवेंदू यांनीही त्या जबाबदारीची जाणीव ठेवून पक्षाला निवडणुकांमध्ये जिंकून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. किंबहुना गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत बंगालमध्ये भाजपने 18 जागा जिंकत जी मुसंडी मारली ती पाहून तृणमूलचे धाबे दणाणले होते यात शंका नाही. अर्थात ओडिसा किंवा बिहारसारख्या राज्यांनी मतदार लोकसभा आणि विधानसभा यासाठी निरनिराळा कौल देतात हे सिद्ध झाले आहे. तेव्हा लोकसभा निवडणुकीत भाजपला उत्तम यश मिळाले म्हणजे विधानसभा निवडणुकीत त्याची आपसूक पुनरावृत्ती होईल असे नाही. मात्र, तो धोका न पत्करता त्यानंतर काहीच महिन्यांनी विधानसभेच्या काही जागांच्या पोटनिवडणुकांची जबाबदारी ममता यांनी सुवेंदू यांच्यावर सोपविली होती.
सुवेंदू यांनी सर्व ताकद लावत तृणमूलला विजय मिळवून दिला एवढेच नव्हे तर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष यांनी जिंकलेली खरगपूर सदर जागा तृणमूलकडे खेचून आणली. तेव्हा सुवेंदू यांनी तृणमूलच्या विजयासाठी कोणतीही कसर सोडली नव्हती. मात्र, मुकुल रॉय यांच्या गच्छंतीनंतर पक्षात आपल्याला असणारे स्थान हळूहळू निसटत आहे अशी शंका सुवेंदू यांना गाठू लागली आणि त्याला कारणीभूत होते ते ममता यांनी आपला भाचा अभिषेक बॅनर्जी आणि प्रचार रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांचे पक्षात वाढविलेले महत्त्व. त्यामुळे सुवेंदू यांची नाराजी वाढत होती आणि गेले सात-आठ महिने ते पक्षापासून अंतर ठेवू लागले होते. तरीही ममता यांनी त्यांची पुरेशी दखल घेतली नाही. अखेर नाराजीचे रूपांतर मंत्रिपदाला सोडचिट्ठी देण्यात झाले. त्यानंतर देखील ममता यांनी सुवेंदू यांच्याशी चर्चेला त्याच अभिषेक आणि प्रशांत किशोर यांना पाठविले ज्यावरूनच सुवेंदू नाराज होते. आता तृणमूलने सुवेंदू यांच्याशी चर्चेची दारे बंद केली आहेत आणि सुवेंदू यांचाही मार्ग त्यामुळे एका अर्थाने मोकळा झाला आहे.
आता रॉय यांच्याप्रमाणे सुवेंदू अधिकारी भाजपचा रस्ता धरतील यात शंका राहिलेली नाही. सुवेंदू यांच्या पक्षप्रवेशाचा आपल्याला मोठा लाभ होईल असा भाजपचा होरा असणार. सुवेंदू यांचा प्रभाव चाळीसएक जागांवर असेल तर तो आकडा छोटा नाही. मात्र, सुवेंदू तृणमूलमधून बाहेर पडल्यावर देखील त्यांचा पूर्वीप्रमाणे आणि पूर्वीइतका प्रभाव राहील का हे पाहणे महत्त्वाचे. मिदनापूर, पुरुलिया इत्यादी परिसरात तृणमूलमध्ये सुवेंदू यांना टक्कर देणारा दुसरा नेता नाही हे खरे असले तरी ममता तृणमूलच्या नेत्या असताना केवळ सुवेंदू भाजपमध्ये गेले म्हणून मतदार ममता यांना सोडून सुवेंदू यांच्यामागे जातील का, हाही सवाल आहे.
ममता यांच्यापाशी असणारा राज्यव्यापी करिष्मा सुवेंदू यांच्यापाशी नाही हेही नाकारता येणार नाही. तेव्हा ममता सरकारविरोधात जनतेत नाराजी असली तरी केवळ सुवेंदू अधिकारी यांना पक्षात प्रवेश देऊन भाजप बाजी मारू शकणार नाही. सुवेंदू यांनी तृणमूलला मोठे केले त्याप्रमाणेच तृणमूलनेही सुवेंदू आणि अन्य अधिकारी कुटुंबीयांना मोठे केले आहे, हे विसरता येणार नाही. काही गुण पदार्थाचे असतात आणि काही पात्राचे याचे स्मरण सुवेंदू आणि भाजप दोघांनी ठेवावयास हवे. एक खरे, या घडामोडीमुळे “काव्यगत न्याय’ काय असतो याचा पुनरपि प्रत्यय आला आहे.
नंदीग्राम आंदोलनातून ज्या सुवेंदू अधिकारी यांनी स्वतःचा आणि तृणमूलचा दबदबा वाढविला त्याच सुवेंदू यांना त्याच तृणमूलमधून बाहेर पडावे लागत आहे आणि दुसरीकडे भाजप प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष यांच्या मतदारसंघात गेल्याच वर्षी ज्या सुवेंदू यांनी भाजपला चारीमुंड्या चीत केले तोच भाजप आता सुवेंदू यांना पक्षप्रवेश देण्यास उत्सुक असेल. राजकारणात काहीही स्थायी नसते हे खरे; मात्र विचारधारा देखील सत्तेच्या राजकरणात इतक्या धूसर झाल्या आहेत त्याचेच हे उदाहरण म्हटले पाहिजे.
सुवेंदू यांच्या तृणमूलला रामराम ठोकण्याचा परिणाम तृणमूलच्या भवितव्यावर किती होतो, ही एका अर्थाने ममता यांच्या करिष्म्याची कसोटी आहे आणि दुसरीकडे भाजपमध्ये प्रवेश करून सुवेंदू भाजपचा किती लाभ घडवून आणतात ही सुवेंदू यांच्या कथित प्रभावाची आणि भाजपची सुवेंदू यांना पक्षात प्रवेश देण्याच्या निर्णयाच्या योगायोग्यतेची कसोटी आहे. या कसोटीचा निकाल लागण्याचे घोडामैदान फार दूर नाही.