-हेमंत देसाई
डीडीसीच्या निवडणुकांमुळे काश्मीरमधील लोकशाही निवडणूक प्रक्रिया एकप्रकारे सुरू झाली आहे; परंतु ही निवडणूक झाल्यामुळे लगेच जम्मू-काश्मीरमधील निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत झाली, असे मुळीच म्हणता येणार नाही.
गेल्या वर्षी 370वे कलम रद्द झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रथमच एक निवडणूक होत आहे आणि तीदेखील डीडीसी किंवा डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंट कौन्सिल्सची. 28 नोव्हेंबरला या निवडणुकीच्या मतदानाचा पहिला टप्पा पार पडला, ज्यात 51 टक्के मतदान झाले. त्यात सात लाखांपैकी साडेतीन लाखांवर मतदारांनी भाग घेतला. खोऱ्यातील बडगाम जिल्ह्यात 56 टक्के, कुपवाडात 50 टक्के, तर गंडेरबल येथे 48 टक्के मतदान झाले. मात्र, त्याचवेळी पुलवामा – 6 टक्के, कुलगाम – 34 टक्के, शोपियन – 42 टक्के, अनंतनाग 43 टक्के, तर राजधानी श्रीनगरमध्ये केवळ 33 टक्के मतदान झाले.
उलट जम्मू विभागातील राजौरी व पूछ येथे अनुक्रमे 70 टक्के आणि 68 टक्के एवढे मतदान झाले.
प्रचार करताना पीएजीडी म्हणजेच पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकार डिक्लरेशनच्या वहीद उर रहमान पारा यांच्यासारख्या अनेक नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना अटक झाली. इतर असंख्य उमेदवारांना, अमुक तमुक वेळेतच प्रचार करावा लागेल, असे सांगण्यात आले होते. कित्येक उमेदवारांना एकाच कारमध्ये कोंबण्यात आले आणि तसाच प्रचार करण्यास सांगण्यात आले. डीडीसी निवडणुकीत विजय मिळाल्यास, 370व्या कलमावर जनतेने शिक्कामोर्तब केले असा भाजपला दावा करता येईल. म्हणूनच काय वाटेल ते करून ही निवडणूक जिंकायचीच, असा निर्धार भाजपने केला आहे.
अमेरिकेत ज्यो बायडेन हे अध्यक्षपदी विराजमान होत असून, डेमोक्रॅटिक पक्षाची काश्मीरबाबतची भूमिका भारतास अनुकूल ठरणारी नाही. अशावेळी या निवडणुका व्यवस्थित पार पाडल्या गेल्यास, डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या दृष्टिकोनात काही प्रमाणात बदल होईल, अशी आशा भाजपला वाटत असावी. नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी किंवा पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि सज्जाद लोन यांचा जे अँड के पीपल्स कॉन्फरन्स हा पक्ष हे एकत्र आले आणि त्यांनी गुपकार जाहीरनामा प्रसृत केला.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी डॉ. फारुख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सज्जाद लोन, मेहबुबा मुफ्ती यांचा उल्लेख गुपकार गॅंग, असा केला आहे. भाजप हा देशभक्तांचा पक्ष असून, ही इतर सर्व मंडळी देशद्रोही आहेत, अशी प्रतिमा रंगवण्याचा प्रयत्न अमित शहा यांच्याकडून होत आहे. या गॅंगबरोबर कॉंग्रेसनेही समझोता केल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. डीडीसी निवडणुकीत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर हेदेखील भाजपचे स्टार प्रचारक आहेत. त्यांनी तर गुपकार पक्षांना अलगतावादी असेच संबोधले आहे. वास्तविक मीरवाइज, उमर फारुक, सय्यद अली शहा गिलानी, असिया अंद्राबीस, मसर्रत अलम या हूरियत कॉन्फरन्सच्या नेत्यांचा उल्लेख अलगतावादी म्हणून केला जातो.
पाच ऑगस्ट 2019 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 370वे कलम मोडीत काढले. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आणि फोर-जी इंटरनेट बंद करण्यात आले. पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यात आली. मात्र भाजपने गुपकार आघाडीस देशविरोधी ठरवले असले, तरीदेखील त्याचा फायदा पीएजीडीलाच होऊ शकतो, अशी शक्यता नाकारता येणार नाही. कदाचित याचा अंदाज आल्यामुळे भाजपने अचानकपणे डॉ. अब्दुल्ला आणि मेहबुबा यांच्या रोशनी जमीन घोटाळ्याचे प्रकरण बाहेर काढले आहे. हा घोटाळा 25 हजार कोटी रुपयांचा आहे. तो निषेधार्हच असला, तरीदेखील खोऱ्यात जमिनी बेकायदेशीरपणे बळकावण्याच्या घटना वर्षोनुवर्षे होत आल्या आहेत. मात्र, भ्रष्टाचाराचा आरोप केल्याचा आपल्याला फायदा होतो, हा भाजपला अनुभव आहेच.
उदाहरणार्थ, टू-जी गैरव्यवहाराचे प्रकरण समोर आणून, डॉ. मनमोहन सिंगप्रणीत यूपीए सरकारला बदनाम करण्यात आले. प्रत्यक्षात घोटाळा झालाच नसल्याचे सिद्ध झाले; परंतु या आरोपांमुळे आणि अण्णा हजारे यांच्या अभियानामुळे 2014 मध्ये यूपीएची सत्ता गेली. रॉबर्ट वढेरा यांच्या विरुद्धही जमिनी लाटल्याचे आरोप होऊन, त्यांच्या सासू सोनिया गांधी यांना बदनाम करण्यात आले. वढेरा यांच्याविरुद्ध एकही आरोप अद्याप सिद्ध झालेला नाही; परंतु या आरोपांमुळे कॉंग्रेसचे नुकसान झाले ते झालेच. रोशनी जमीन घोटाळ्यात फारुक यांच्या भगिनी सुरैया, माजी अर्थमंत्री हसीब ड्राबू तसेच कॉंग्रेस नेते के. के. अमला आणि मुश्ताक अहमद छाया यांचा समावेश आहे. याखेरीज काही सनदी अधिकारी आणि व्यावसायिकांचाही गैरव्यवहार करणाऱ्यांत समावेश आहे.
भाजपने जम्मू-काश्मीर पंचायतराज कायदा 1989 हाही दुरुस्त केला आहे. त्या अंतर्गत जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले आहे. त्यामुळे स्थानिक पक्षांचे महत्त्व आपोआपच कमी झाले आहे.
2018 साली झालेल्या पंचायत व पालिका निवडणुकांवर नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीने बहिष्कार टाकला होता. आता मात्र डीडीसीच्या निवडणुकांवर त्यांनी बहिष्कार टाकलेला नाही. जी काही थोडीफार सत्ता मिळेल, ती प्राप्त करण्यासाठी राजकीय पक्ष उत्सुक आहेत. डीडीसीमधील मतदारांचा टक्का अगोदरपेक्षा वाढलेला आहे. या निवडणुकीत भाजप विजयी झाल्यास, स्थानिक पक्षांची आणखीनच परवड होणार आहे.