छत्रपती संभाजीनगर – मराठवाड्यासाठी 59 हजार कोटींच्या पॅकेजची आज घोषणा करण्यात आली आहे. नदीजोड प्रकल्पाच्या 14 हजार कोटींचाही यात समावेश आहे. मराठवाड्याला न्याय देण्यासाठी आणि ठोस निर्णय घेण्यासाठी आजची बैठक घेण्यात आली होती, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
छत्रपती संभाजीनगर येथे तब्बल सात वर्षांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यासह सर्वच मंत्री उपस्थित होते. एकनाथ शिंदे म्हणाले, मराठवाड्यासाठी आज सिंचनाबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. तब्बल 14 हजार कोटींचा निर्णय सिंचन प्रकल्पासह एकूण 59 हजार कोटींचा निर्णय झाला असून, त्यात नदीजोड प्रकल्पाच्या 14 हजार कोटीचा समावेश आहे.
मराठवाड्याला न्याय देण्यासाठी आणि ठोस निर्णय घेण्यासाठी ही बैठक झाली. यापूर्वी देखील फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ही बैठक झाली होती. राज्यातच नव्हे तर देशात मोठी झेप मराठवाड्याने घेतली आहे. अनेकजण म्हणतात फक्त घोषणा होतात. पण, आतापर्यंत आमच्या मंत्रीमंडळाने सर्वसामान्य डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घेतले असल्याचे शिंदे म्हणाले.
तुळजापूरसाठी 1385 कोटींचा निधी
राज्य सरकारकडून तुळजापूरसाठी 1385 कोटींचा निधी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील देवीच्या साडेतीन पीठांपैकी एक असलेल्या तुळजा भवानी मंदिर परिसरासाठी विकासकामे करण्यात येणार आहेत.प्रथम टप्यामध्ये श्री तुळजाभवानी मंदिर परिसराचा विस्तार करणे, विसंगत संरचना, बांधकामे काढून टाकण्याचे काम होऊ शकते. तुकोजी बुवा मठाची पुर्नबांधणी करणे, स्टेडियम पायऱ्या आणि संबंधित बांधकामे हटवणे आदी कामे करण्यात येणार आहे.
कोणत्या विभागाला किती निधी?
जलसंपदा – 21,580 कोटी 24 लाख
सार्वजनिक बांधकाम – 12,938 कोटी 85 लाख
पशुसंवर्धन, दुग्धविकास,मस्त्यव्यवसाय – 3,318 कोटी 54 लाख
नियोजन – 1,608 कोटी 28 लाख
परिवहन – 1,128 कोटी 69 लाख
ग्रामविकास – 1,291 कोटी 44 लाख
कृषी विभाग – 709 कोटी 49 लाख
क्रीडा विभाग – 696 कोटी 38 लाख
गृह – 684 कोटी 45 लाख
वैद्यकीय शिक्षण – 498 कोटी 6 लाख
महिला व बाल विकास – 386 कोटी 88 लाख
शालेय शिक्षण – 400 कोटी 78 लाख
सार्वजनिक आरोग्य – 374 कोटी 91 लाख
सामान्य प्रशासन – 286 कोटी
नगरविकास – 281 कोटी 71 लाख
सांस्कृतिक कार्य – 253 कोटी 70 लाख
पर्यटन – 95 कोटी 25 लाख
मदत पुनर्वसन – 88 कोटी 72 लाख
वन विभाग – 65 कोटी 42 लाख
महसूल विभाग – 63 कोटी 68 लाख
उद्योग विभाग- 38 कोटी
वस्त्रोद्योग – 25 कोटी
कौशल्य विकास – 10 कोटी
विधी व न्याय – 3 कोटी 85 लाख