लक्षवेधी : मंदिराच्या प्रश्‍नात “राम’ राहिला आहे का?

-राहुल गोखले

वर्ष 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला केवळ 44 जागांच्या नीचांकी कामगिरीवर समाधान मानावे लागेल असे कोणालाही वाटले नव्हते; आणि गेल्या डिसेंबरात भाजपला तीन राज्ये गमवावी लागतील, असेही भाकीत क्वचितच कोणी केले असेल. तीन दशकांपूर्वीचा मुद्दा जनतेला आकर्षित आणि प्रभावित करेल ही शक्‍यता कमी. धर्मसंसदेने 21 फेब्रुवारीची तारीख बांधकाम सुरू करण्यासाठी मुक्रर केली आहे. येत्या तीन आठवड्यांत हा मुद्दा कसे वळण घेतो आहे यावर 21 फेब्रुवारीला काय होणार हे अवलंबून आहे. एरव्ही या मुद्द्यात ‘राम’ राहिला नाही याची जाणीव करून घेऊन भाजप आणि संघ परिवाराला नवा मुद्दा हातात घ्यावा लागेल !

ज्या लालकृष्ण आडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या रथयात्रेने भाजपला लोकसभेत शंभरीचा आकडा गाठण्यास मदत केली आणि पुढे सत्तेत येण्याची मुहूर्तमेढ रोवली, त्या आडवाणींना राजकीय वनवासात ठेवून भाजप व संघ परिवार अयोध्येतील राम मंदिर उभारणीसाठी पुन्हा कंबर कसून तयारीला लागला आहे. राम जन्मभूमीच्या 67 एकर जमिनीपैकी वाद नसलेली जमीन न्यायालयाने परत करण्यास अनुमती द्यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे; जेणेकरून त्या जमिनीवर बांधकाम सुरू होऊ शकेल. त्याच सुमारास साधू-संतांच्या धर्मसंसदेने 21 फेब्रुवारीला अयोध्येत राम मंदिराचा पायाभरणी समारंभ होईल, अशी घोषणा केली आहे. एकूण गेल्या काही महिन्यांत राम मंदिर प्रश्‍नाने पुन्हा उचल खाल्ली आहे. प्रश्‍न एवढाच आहे की 1990 च्या दशकात राम मंदिर प्रश्‍नाने देश ढवळून काढला होता तसा तो आता त्याच प्रश्‍नावर इतक्‍या वर्षांनी पुन्हा ढवळून निघेल का?

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

एकेका काळातील एकेक प्रश्‍न व मुद्दे असतात; ते सार्वकालिक ठरतील, अशी शक्‍यता कमी असते. अगदी 1971 चे पाकिस्तानशी भारताने युद्ध जिंकल्याचे राजकीय श्रेय ज्या इंदिरा गांधी यांना देण्यात येते त्याच इंदिरा गांधी यांना आणीबाणीनंतर 1977 मध्ये पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. तेव्हा तेच तेच मुद्दे हे राजकीय यशासाठी साह्य करीत नसतात. राम मंदिराच्या मुद्द्याने 1990 च्या दशकात भाजपला मोठे जनसमर्थन मिळवून दिले; मात्र तेव्हाची राजकीय परिस्थितीदेखील त्यास कारणीभूत होती. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्यानंतर समाजात त्याची प्रतिक्रिया उमटली होती आणि त्या पार्श्वभूमीवर राम मंदिराचा मुद्दा प्रभावी ठरला होता; परंतु ज्या राम मंदिराच्या मुद्द्याने भाजपला लोकसभा निवडणुकीत मोठे यश दिले आणि तो राम मंदिराचा मुद्दा हळूहळू मागे पडत गेला आणि 1999 मध्ये जेव्हा वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार सत्तेत आले तेव्हा तर आघाडीतील मित्रपक्षांच्या दबावामुळे भाजपला आपले तीन खास मुद्दे – राम मंदिर, 370 कलम आणि समान नागरी कायदा- बासनात बांधून ठेवावे लागले होते. वर्ष 1999 ते 2014 या काळात राम मंदिराने भाजपला हात दिला नाही. तेव्हा एखाद्या मुद्द्याची तड न लावता केवळ राजकीय लाभासाठी तो प्रश्‍न चिघळत ठेवला किंवा सोयीस्करपणे त्याचा वापर केला, तर जनता त्यास प्रतिसाद देतेच असे नाही.

वर्ष 2014 मध्ये विकासाच्या मुद्द्यावर भाजपने लोकसभा निवडणूक लढविली; त्यावेळी राम मंदिराचा विषय भाजपने जोमदारपणे मुळीच उठविला नव्हता. तेव्हा राम मंदिरासाठी भाजप, संघ परिवार व धर्मसंसदेने कितीही वल्गना केल्या तरी 1990 चे वातावरण पुन्हा निर्माण होण्याची शक्‍यता कमीच आहे, हे भाजप आणि संघ परिवाराला समजत नसेल असे मानणे योग्य नव्हे! पण खरोखरच ते समजत नसेल तर मात्र संघ परिवाराची जनमताशी नाळ आहे की नाही, अशी शंका उपस्थित होईल. शिवसेनेने राम मंदिराचा मुद्दा उपस्थित केला आणि उद्धव ठाकरे अयोध्येला जाऊन आले म्हणून शिवसेनेला महाराष्ट्रात निवडणुकीत मोठा जनप्रतिसाद मिळेल असे मानणे जसे दूधखुळेपणाचे; तसेच भाजपला याचा राजकीय लाभ होईल असे मानणेही अप्रस्तुत ठरेल. विश्व हिंदू परिषद, धर्मसंसद या सगळ्यांचे राम मंदिर उभारणीविषयी एकमत आहे की मतभेद, हे गुलदस्त्यात आहे. वास्तविक राम मंदिराचा प्रश्‍न रस्त्यावर उतरून सोडविण्याची भाषा संघ परिवार करीत असे; आता तेच अध्यादेश आणि कायद्याची भाषा करीत आहेत.

याचाच एक अर्थ, आंदोलन केले तर त्यास म्हणावा तसा प्रतिसाद न मिळण्याची भीती आणि साशंकता संघ परिवाराला वाटत असावी. तेव्हा झाकली मूठ सव्वा लाखाची या न्यायाने आंदोलनाऐवजी न्यायालयीन प्रक्रियेची भाषा करणे अधिक फायद्याचे. त्याने आपण न्यायालयीन प्रक्रियेला मानतो असा आवदेखील आणता येतो; शिवाय न्यायालयाने अपेक्षेपेक्षा विपरीत निर्णय दिला तर पुन्हा सगळे खापर व्यवस्थेवर फोडण्याची सोया होते. वस्तुतः 1990 ची पुनरावृत्ती करता येणार नाही याची जाणीव असल्याने बहुधा केवळ वातावरण निर्मितीवर भर देण्यात येत असावा. तथापि भाजप, संघ परिवार, विहिंप, धर्मसंसद या सगळ्यांची नेमकी भूमिका काय हे अद्यापि ठळकपणे पुढे आलेले नाही. 1992 मध्ये वादग्रस्त बाबरी ढाचा कारसेवकांनी पाडला तेंव्हा उत्तर प्रदेशात कल्याणसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार सत्तेत होते. आताही योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकार तेथे सत्तेत आहे. तरीही धर्मसंसद, संघ परिवार, भाजप अशक्‍यप्राय घोषणा करीत आहेतच.

या सगळ्यात जे अन्य मूलभूत प्रश्न समाजासमोर आहेत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होणे स्वाभाविक आहे. रोजगार निर्मितीपासून भ्रष्टाचार रोखण्यापर्यंत; अनेक मुद्दे चर्चिले जातील आणि मोदी सरकारला त्याची उत्तरे द्यावी लागतील. तेथे एकतर्फी “मन की बात’ चालणार नाही; ठोस काही दाखवावे लागेल. निवडणुकीच्या प्रचारात विरोधकांचे प्रश्नही धारदार होऊ लागतात आणि अशा परिस्थितीत भाजपला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला तर आश्चर्य वाटावयास नको. ना पलायन केलेल्या देशबुडव्या उद्योगपतींना सरकारला माघारी आणता आले; ना बेरोजगारी कमी करता आली; जीएसटीने आणि चलनबदलाच्या निर्णयांनी आर्थिक घडी विस्कटली; गोरक्षकांच्या हैदोसामुळे समाजात तेढ निर्माण झाली. अशा वेळी राम मंदिराचा मुद्दा उपयोगी पडेल असे भाजपच्या धुरिणांना वाटत असेल अशी शक्‍यता आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)