-डॉ. ऋतु सारस्वत
महिलांसाठी परिस्थिती आजही अनेक शतकांपूर्वी होती तशीच आहे. तरीही महिला सशक्तीकरणाचे नारे इतक्या जोरजोरात दिले जातात की रोजगारात महिलांची दावेदारी पुरुषांइतकीच आहे, असे हक्काने सांगणाऱ्या महिलांचा आवाज त्या घोषणांमध्ये कुणाला ऐकूच येत नाही.
कोविड-19 च्या साथीने संपूर्ण जगभरात एक अभूतपूर्व आरोग्य संकट निर्माण केले आहे. उपजीविका आणि अर्थव्यवस्था भुईसपाट झाल्या आहेत. जगभर पसरलेल्या साथीमुळे समाजात असलेली विषमता ठळकपणे समोर आली आहे. रोजगार आणि उपजीविकांवर परिणाम झाल्यामुळे लैंगिक विषमतेचे आर्थिक पैलू गडद होत आहेत. काही दिवसांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका अहवालातून असे निष्पन्न झाले आहे की, 2021 पर्यंत 29 ते 34 वर्षे वयोगटात आत्यंतिक गरिबीचा सामना करणाऱ्या 100 पुरुषांमागे 118 महिला गरिबीची शिकार होतील. कोणत्याही कारणामुळे जेव्हा अर्थव्यवस्था भुईसपाट होते तेव्हा महिला सशक्तीकरणाच्या वल्गनाही विरून जातात हे जगजाहीर आहे.
कुटुंबाची सर्वाधिक देखभाल करणाऱ्या महिलांचेच उत्पन्न सर्वांत कमी असते, त्या सर्वांत कमी बचत करू शकतात आणि त्यांना रोजगाराची शाश्वतीही कमी असते, ही सर्वांत दुःखद बाब होय. जेव्हा समाज एखाद्या संकटातून मार्गक्रमण करीत असतो, तेव्हा त्याचा सर्वाधिक फटका महिलांनाच बसतो. हे काही पहिल्यांदाच घडत आहे असे नाही. पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळीही हेच घडले होते. वस्तुतः संपूर्ण पितृसत्ताक व्यवस्था शतकानुशतके स्त्रीकडे एक पर्याय म्हणूनच पाहात आली आहे. गरजेनुसार तिला अर्थव्यवस्थेशी जोडले जाते आणि परिस्थिती आटोक्यात येताच तिला अर्थव्यवस्थेतून बाहेर फेकून देण्यासाठी शक्य तेवढे सर्व प्रयत्न केले जातात.
1918 मध्ये जेव्हा संपूर्ण जगभरात स्पॅनिश फ्लूची साथ पसरली होती, तेव्हा त्याहीवेळी महिलांकडे असेच पर्याय म्हणून पाहिले गेले होते. गरजेमुळे, विवशतेमुळे स्त्रियांच्या श्रमाचा उपयोग जरूर केला गेला; परंतु त्यांना दुय्यम स्थान देणारा दृष्टिकोन जगाने कायमच ठेवला. एकीकडे पहिले महायुद्ध सुरू होते तर दुसरीकडे स्पॅनिश फ्लूच्या साथीचे संकट वाढत होते. दोन्ही ठिकाणी पुरुष जीव गमावत होते. कारण आजच्याप्रमाणेच त्याही वेळी श्रमशक्तीत महत्त्वाचा वाटा पुरुषांचाच होता. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. अशा स्थितीत महिलांनी घराबाहेर पडून काम करावे यासाठी त्यांच्या क्षमतांचे गुणगान करण्यात आले.
अगदी जाहिराती प्रसिद्ध करून आयुधांच्या कारखान्यातसुद्धा काम करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करण्यात आले; परंतु पहिले महायुद्ध संपुष्टात येताच महिलांना पुन्हा घर आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळण्यास भाग पाडले गेले. ते म्हणे स्त्रियांचे “प्राथमिक कार्य’ आहे! 1919 मध्ये जेव्हा युद्धपूर्व अधिनियम लागू झाला, तेव्हा अधिकांश महिला श्रमिकांना आपली युद्धकालीन भूमिका सोडण्यास भाग पाडले गेले, जेणेकरून युद्धावरून परतणाऱ्या पुरुषांसाठी मार्ग तयार करता यावा.
दुसऱ्या महायुद्धानंतरही महिलांशी पुन्हा एकदा असाच व्यवहार केला गेला. बट्टी फ्रीडेन या अमेरिकी लेखिकेने यासंदर्भात लिहिले आहे, “दुसऱ्या महायुद्धानंतर येन-केन प्रकारेन अमेरिकी महिलांना असा विश्वास देण्याचा प्रयत्न सुरू होता, की घराच्या चार भिंतींमध्येच त्यांच्या जीवनाचे सर्व सुख सामावलेले आहे.’ ही स्थिती जगातील सर्वच देशांमध्ये एकसारखी आहे. घर आणि कुटुंबाची देखभाल करण्यातच तुमच्या जीवनाचे सार्थक आहे, हे सर्वच ठिकाणी महिलांना सातत्याने जाणवून दिले जाते. याचे थेट आणि स्पष्ट कारण म्हणजे, पुरुषांमध्ये एक भीती कायमची दबा धरून बसलेली असते. पुरुषांची आर्थिक सुदृढता हाच त्यांच्या सत्तेचा आधार आहे, हे संपूर्ण पितृसत्ताक पद्धतीला चांगलेच ठाऊक आहे. ही सुदृढता जर महिलांना प्राप्त झाली, तर त्या शोषित राहणार नाहीत, हे उघड आहे. म्हणूनच या ना त्या प्रकारे त्यांना नेहमी आर्थिक विश्वाच्या परिघाबाहेर ढकलण्याचा प्रयत्न कायम केला जातो.
कोविड-19 च्या साथीमुळे बदललेली स्थिती पुरुषांसाठी अधिक सोयीस्कर आहे. कारण श्रमबाजारात महिलांची हिस्सेदारी वाढली तर पुरुष बेरोजगार होण्याचे प्रमाण वाढेल हे महिलांना सातत्याने जाणवून दिले जाते. केवळ भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगभरात भावनांचे जाळे असे काही विस्तारलेले आहे की, नोकऱ्यांमध्ये महिलांचा अधिकार पुरुषांपेक्षा कमी असतो, अशी सर्वच स्तरातील लोकांची मानसिकता तयार झाली आहे. अमेरिकेतील प्यू रिसर्च सेंटरमार्फत यावर्षी जूनमध्ये प्रकाशित सर्वेक्षण अहवालातून असे स्पष्ट झाले की, आर्थिक संकटाच्या वेळी महिलांपेक्षा पुरुषांचा नोकऱ्यांवर अधिक हक्क आहे, असे जवळजवळ पन्नास टक्के लोकांचे म्हणणे आहे. भारत आणि ट्युनेशियासारख्या देशांमध्ये असे मत असणाऱ्या पुरुषांची संख्या ऐंशी टक्के आहे.
भारतात कोविड-19 च्या आर्थिक परिणामांचे विश्लेषण केल्यास महिलांवर याचा अत्यंत घातक परिणाम झाला असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. एका अभ्यासानुसार, संकटाच्या काळात दहामधील तीन पुरुषांचा रोजगार आणि उत्पन्न नष्ट होते तर दहापैकी चार महिलांचा रोजगार आणि उत्पन्न नष्ट होते, हा इतिहास आहे. या आकडेवारीवर विशेष लक्ष देण्याची गरज अशासाठी आहे की, भारतात जगाच्या तुलनेत आधीच महिलांचा श्रमशक्तीतील वाटा कमी आहे. आपल्या देशातील श्रमशक्तीत पुरुषांचे प्रमाण 76 टक्के असून, महिलांची भागीदारी 25 टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. सामान्य परिस्थितीतच जर महिलांचा रोजगारातील टक्का एवढा कमी आहे, तर करोनासारख्या संकटाच्या काळात तो अधिक कमी होणार हे उघड आहे.
भारतात अधिकांश महिलांची मूलभूत जबाबदारी घर आणि कुटुंबाची देखभाल करणे हीच आहे. ज्या महिला घराबाहेर पडून श्रमशक्तीत भागीदार होतात, त्यांचीही घरगुती जबाबदाऱ्यांमधून मुक्तता होत नाही. अशा स्थितीत दुहेरी दबावामुळे काम सोडण्याची वेळ आलीच, तर त्या घराबाहेरच्या कामाला तिलांजली देतात. अमेरिका आणि ब्रिटन यांसारख्या विकसित देशांतसुद्धा कोविड-19 च्या संकटामुळे श्रमशक्तीत सहभागी असलेल्या महिलांना मागे ढकलण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. कारण तेथील सामाजिक व्यवस्थेतही मुलांची काळजी घेणे ही महिलांची जबाबदारी मानली आहे. परिणामी, अमेरिकेत महिलांच्या श्रमतासांमध्ये चार ते पाच पटींनी घट झाली आहे.
“जेंडर वर्क ऑर्गनायझेशन’ या नियतकालिकाने नुकताच साठ हजार अमेरिकी कुटुंबांचा अभ्यास केला आणि त्यात असे आढळून आले की, पुरुषांपेक्षा महिला नोकरी-व्यवसायातून अधिक संख्येने बाहेर पडत आहेत. कारण तेथील शाळांमध्ये ऑनलाइन शिक्षणक्रम सुरू झाले आहेत. मुलांची देखभाल करण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था नसल्यामुळे मोठ्या संख्येने तेथील महिला कामावर जाऊच शकत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. उन्नतीच्या सर्व संधी पुरुषांच्याच वाट्याला येतात, हे उघड आहे. आर्थिक जबाबदाऱ्या जर महिलांनी आजकाल पुरुषांइतक्याच सांभाळल्या आहेत, तर पुरुषांनी कौटुंबिक जबाबदाऱ्या त्या प्रमाणात का सांभाळल्या नाहीत, या प्रश्नालाही कुणाकडे उत्तर नाही.