पुणे – डॉक्‍टरांना नियुक्‍तीआधीच घरचा रस्ता

उपसूचना देऊन मुख्य सभेत घेतला निर्णय : प्रशासनाची झाली कोंडी

पुणे – सर्वसाधारण सभेची मान्यता नसताना पालिकेकडे सुविधा नसलेल्या उपचारांसाठी केलेली डॉक्‍टरांची भरती प्रक्रिया रद्द करावी असा ठराव बुधवारी सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. सर्वसाधारण सभेत विहीत मुदतीत ठराव मंजूर न झाल्याने आयुक्‍तांनी स्वतःच्या अधिकारात राज्य शासनाकडून मंजूर करून घेतला होता. मात्र, या डॉक्‍टरांच्या निवडीसाठी राबविण्यात आलेली प्रक्रियाच बेकायदेशीर असल्याचा आरोप सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केला. तसेच, उपसूचना देऊन ही प्रक्रियाच रद्द केली. दरम्यान, या निर्णयामुळे महापालिका प्रशासनाची चांगलीच कोंडी झाली आहे.

महापालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये 2017 मध्ये त्वचारोग तज्ज्ञ, एड्‌स नोडल ऑफिसर, मेडिकल ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह, कॅरडीओलॉजिस्ट, न्यायवैद्यकशास्त्र तज्ञ, नेत्र तज्ञ, रक्‍त संक्रमण अधिकारी अशी 7 पदे भरण्यास मंजुरी देत प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेकडे पाठविला होता. एप्रिल 2018 ला सर्वसाधारण सभेने हा प्रस्ताव जानेवारी 2019 च्या सर्वसाधारण सभेत घ्यावा, अशी उपसूचना देत प्रस्ताव पुढे ढकलला होता.

जानेवारीत तहकूब झालेल्या सभेच्या कामकाजादरम्यान डॉक्‍टरांच्या नियुक्‍तीचा प्रस्ताव बुधवारी चर्चेला आला. त्यावेळी सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांनी सर्वसाधारण सभेची मान्यता न घेताच डॉक्‍टरांची भरती केली गेली होती. प्रशासनाची कायदेशीर कोंडी मुख्यसभेने घेतलेल्या या निर्णयामुळे महापालिका प्रशासनाची चांगलीच कायदेशीर कोंडी झाली आहे. आरोग्य विभागासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने 7 डॉक्‍टरांची निवड केली होती. या उमेदवारांना निवडीचे पत्र महापालिकेने दिलेले असून त्यातील एक डॉक्‍टर शासकीय नोकरीचा राजीनामा देऊन महापालिकेच्या सेवेत आले आहेत. ते कामावर रुजूही झालेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे पद कसे रद्द करणार असा प्रश्‍न प्रशासनासमोर उभा आहे. दरम्यान, उर्वरीत सहा डॉक्‍टरांना नियुक्‍त करून घेऊ नये, अशा सूचना आयुक्‍तांनी या निर्णयानंतर प्रशासनाला दिल्या आहेत. तसेच, या ठरावाबाबत विधी विभागाचा अभिप्रायही घेण्यात येणार आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here