नवी दिल्ली – राजद्रोहाचा कायदा इंग्रजांच्या काळात तयार करण्यात आला होता. त्या कायद्याखाली महात्मा गांधी, टिळक महाराज (लोकमान्य टिळक), सरदार पटेल यांच्यासह अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांना अनेक वर्षे तुरूंगात पाठवण्यात आले. विरोधी पक्षात असताना तुम्ही राजद्रोह कायद्याचा विरोध तर करतात मात्र सत्तेत असताना त्याचा दुरूपयोगही केला. आता केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने प्रथमच ऐतिहासिक निर्णय घेत राजद्रोहाचे कलम १२४ क पूर्णत: समाप्त केले आहे असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे.
भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ आणि भारतीय साक्ष संहिता २०२३ या विधेयकांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. राजद्रोह आणि दहशतवादाचा उल्लेख करत त्यांनी यावेळी विरोधकांनाही लक्ष्य केले. यावेळी सभागृहात उपस्थित असलेले खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांचा उल्लेख करून ते म्हणाले की,
मी सुध्दा विज्ञान शाखेचा विद्यार्थी आहे आणि सायकॉलॉजीचा अभ्यास केला आहे. आम्ही आता राजद्रोहाच्या ऐवजी देशद्रोहाचा कायदा आणला आहे. भारत आता स्वतंत्र देश असून आपण लोकशाही स्विकारली आहे. सरकारचा विरोध कोणीही करू शकते. त्यासाठी कोणाला तुरूंगात पाठवले जाणार नाही.
मात्र देशाच्या विरोधात कोणी बोलू शकत नाही. देशाच्या साधन संपत्तीत कोणी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला तुरूंगात जावे लागेल. त्याकरताच आम्ही देशद्रोहाचे कलम आणले आहे. इंग्रजाच्या कायद्यात (१२४ क) म्हटले होते की सरकारच्या विरोधात केली गेलेली गोष्ट. त्या जागेवर आम्ही कलम १५२ आणले आहे. त्यात देशाची एकता, अखंडता आणि सार्वभौमत्व यांच्या विरोधात जाणाऱ्यांवर कारवाई केली जाण्याचे म्हटले आहे.
सशस्त्र बंड, विभाजनवादी कारवाया, बॉम्बस्फोट आणि गोळीबार करूनही तुरूंगात पाठवायला नको असे जर कोणी म्हणत असेल तर ते मला मान्य नाही. देशाच्या विरोधात कोणी काही बोलले तर त्याला शिक्षा भोगावी लागेल. दहशतवादी कारवायांमध्ये एक लाखापेक्षा जास्त लोकांचा बळी गेला असल्यामुळे मोदी सरकारने हे कायदे आणले आहेत.
काही संसद सदस्य म्हणत आहेत की यूएपीए कायद्याखालीही शिक्षा केली जाऊ शकते. मात्र त्यांचा (विरोधी पक्ष) ज्या ठिकाणी प्रभाव आहे त्या भागात ते हा कायदा लागू करत नाही. त्यात दहशतवाद्यांचे फावते आणि त्यांचा बचाव होतो. त्यामुळे मूळ कायद्यातच बदल करून दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतलेल्यांचा तुरूंगातून बाहेर पडण्याचा मार्ग आम्ही बंद केला. हे कॉंग्रेस किंवा इंग्रजांचे सरकार नाही तर मोदी सरकार आहे असे म्हणाले.
मॉब लिंचिंगच्या गुन्ह्यात मृत्यूदंड
देशातील न्यायप्रणालीत सुधारणा करणे हा नव्या कायद्याचा उद्देश असून त्यात शिक्षा देण्याऐवजी न्याय देण्यावर भर असेल असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्याच अनुशंगाने बोलताना शहा म्हणाले की मॉब लिचिंगच्या घटनांमधील दोषींना आता मृत्यूदंडाची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. नव्या कायद्यांमुळे पोलिसांचेही उत्तरदायित्व वाढणार आहे.
अटक करण्यात आलेल्या प्रत्येकाचा तपशील आता पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवावाच लागणार आहे. आणि या सगळ्या रेकॉर्डची जबाबदारी पोलीस अधिकाऱ्यावर सोपवली जाईल. अपाघातात होणारे मृत्यू आणि निष्काळजीपणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची फेरव्याख्या करण्यात आली आहे. जर एखाद्या कारचालकाने अपघातात कोणाला जखमी केले असेल आणि त्यानंतर जखमीला रूग्णालयात नेले असेल तर कमी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र अपघात केल्यानंतर पसार झालेल्या मोठी शिक्षा होणार आहे.
दहशतवादाचीही व्याख्या
नव्या कायद्यात दहशतवादाचीही व्याख्या आहे. शहा म्हणाले की, आतापर्यंत कोणत्याही कायद्यात दहशतवादाची स्पष्ट व्याख्या नव्हती. या त्रुटीचा कोणी लाभ घेऊ नये म्हणून मोदी सरकार आता दहशतवादाची सुस्पष्ट व्याख्या करणार आहे. तसेच नव्या कायद्यांनुसार १८ पेक्षा कमी वय असलेल्या मुलीवर बलात्कार झाला तर पोक्सो कायद्याची कलमे आपोआप संबंधित गुन्ह्यात लावली जातील.