नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कॉंग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांना एका खुल्या चर्चेत सहभागी होण्याचे आमंत्रण देशातील काही नामांकित व्यक्तींनी दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मदन बी लोकुर, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश अजित पी शहा, द हिंदू या दैनिकाचे माजी मुख्य संपादक एन. राम यांच्याकडून या दोन्ही नेत्यांना हे आमंत्रण देण्यात आले आहे.
खुल्या चर्चेत आपल्या देशातील नेत्यांचे मत ऐकल्यामुळे नागरिकांना त्याचा लाभ होईल. त्यामुळे आपली लोकशाही प्रणाली अधिक बळकट होण्यास मदतच होईल असे आम्हाला वाटते. तुम्ही विविध जबाबादाऱ्या पार पाडताना देशाच्या प्रती आपले कर्तव्य पालन केले आहे. त्यामुळेच प्रत्येक नागरिकाच्या हिताच्या दृष्टीने आम्ही हा व्यापक प्रस्ताव तुमच्यासमोर आणला आहे. १८ व्या लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया आपल्या मध्यबिंदूपर्यंत पोहोचली आहे.
विविध सभा आणि मेळाव्यांतून सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांनी आपल्या घटनात्मक लोकशाहीच्या संदर्भात काही महत्वाचे प्रश्न विचारले आहेत. पंतप्रधानांनी आरक्षण, कलम ३७० आणि संपत्ती वितरण आदी विषयांवर कॉंग्रेस पक्षाला जाहीर आव्हान दिले आहे. कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी संविधान, इलेक्टोरल बॉंड योजना, आणि चीन यासंदर्भात पंतप्रधानांना काही प्रश्न विचारले आहेत. त्यांनी पंतप्रधानांना जाहीर चर्चेचे आव्हानही दिले आहे असे पत्रात म्हटले आहे.
दोन्ही पक्षांकडून केले जाणारे आरोप आणि आव्हाने फक्त आम्ही ऐकली आहेत व त्यावर कोणती अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया पहायला मिळाली नाही त्यामुळे जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून चिंतीत आहोत. आजचे डिजिटल जग चुकीची माहिती, चुकीची विधाने अशी प्रवृती असणारे आहे. त्यामुळे नागरिकांना सर्वच पैलूंबाबत शिक्षित करणे, जेणेकरून ते मतपत्रिकेतील योग्य पर्याय निवडू शकतील हे सध्या अत्यंत महत्वाचे आहे. आमचे असे मानणे आहे की या विषयांवर दोन्ही नेत्यांची खुली चर्चा झाली तर त्याचा नागरिकांनाच लाभ होईल.
दोन्ही नेत्यांचे थेट आणि प्रत्यक्ष विचार ऐकल्यावर आपण कोणाला पाठिंबा द्यायचा याचा निर्णय नागरिक घेऊ शकतील. यामुळे राजकीय जागरूकताही वाढेल आणि मतदान करताना लोकांकडे अधिक माहिती असेल. आपण जगातील सगळ्यांत मोठी लोकशाही आहोत आणि संपूर्ण जगाचे आपल्या निवडणुकांकडे अत्यंत उत्सुकतेने लक्ष असते. त्यामुळे ही जाहीर चर्चा एक चांगले उदाहरण कायम करेल असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.