मुंबई : संसदेमध्ये विविध आयुधांचा वापर करून खासदारांनी राज्याचे प्रलंबित प्रस्ताव आणि प्रश्न मांडावेत, खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळेवर द्यावे त्यामुळे केंद्र शासनाकडील निधी मिळण्यास मदत होईल. असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगितले.
संसदेत विविध आयुधांचा वापर करून खासदारांनी राज्याचे प्रलंबित प्रस्ताव, प्रश्न मांडावेत. खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळेवर द्यावे त्यामुळे केंद्र शासनाकडील निधी मिळण्यास मदत होईल. आता रेल्वे प्रकल्पांसाठी ५० टक्के निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे- उपमुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/65F7sgPRGq
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) January 30, 2023
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील संसद सदस्यांची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
यावेळी रेल्वे प्रकल्पांसाठी राज्य शासनाचा 50 टक्के वाटा न देण्याचा निर्णय आम्ही रद्द केला असून आता रेल्वे प्रकल्पांसाठी 50 टक्के निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी जाहिर केले. तसेच खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळेवर द्यावे त्यामुळे केंद्र शासनाकडे असलेला निधी मिळण्यास मदत होईल, सध्या केंद्राकडून 1400 कोटी रुपये मिळाले असून सर्वांनी वेळेत उपयोगिता प्रमाणपत्र द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.
“आपण सर्व एकत्र येऊन केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांबाबत पाठपुरावा करावा. सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करणारी यंत्रणा निर्माण करतानाच महाराष्ट्र सदनातील निवासी आयुक्तांनी केंद्रीय मंत्रालय व राज्यातील विविध विभाग यातील दुवा म्हणून काम करावे- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
यावेळी खासदार गजानन किर्तीकर, संजय मंडलिक, इम्तियाज जलील, धनंजय महाडिक, रामदास तडस, धैर्यशील माने, राजेंद्र गावित, डॉ. श्रीकांत शिंदे, हेमंत पाटील, श्रीरंग बारणे, पूनम महाजन, डॉ. प्रितम मुंडे, नवनीत राणा, मनोज कोटक, संजय मंडलिक, प्रताप जाधव, डॉ. सुजय विखे पाटील, रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, सुधाकर श्रृंगारे, गोपाळ शेट्टी, हेमंत गोडसे, डॉ. अमोल कोल्हे यांनी मनोगत व्यक्त केले.
