करोनाच्या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाची मान्यता : पालिकेला दिलासा : अजित पवारांची तत्परता
पुणे – महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे रिक्त महत्त्वाची पदे तातडीनं भरण्याची मागणी प्रशासनाने राज्य शासनाकडे गेल्या दोन वर्षांपासून सतत केली होती. त्यासाठीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे रखडला होता. मात्र, करोनाची स्थिती लक्षात घेऊन या प्रस्तावाची माहिती उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांना कळताच अवघ्या काही तासांतच ही पदे भरण्यास वित्त विभागाने मंजुरी दिली आहे.
महापालिकेल दोन वर्षांपूर्वी 11 गावे समाविष्ट झाल्यानंतर शहराची वाढ 381 चौरस किलोमीटर झाली आहे. शहराची लोकसंख्या आणि आरोग्य विभागाची मंजूर पदे बघता शहरासाठी अत्यावश्यक केवळ 50 टक्के पदेच भरलेली असून त्यातही वर्ग-1 ची तज्ज्ञांची सुमारे 125 पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर ताण येत आहे. त्यातच, गेल्या काही वर्षांत रुग्ण वाढत असल्याने आणि खासगी आरोग्य सेवा सर्वसामान्यांना परवडत नसल्याने चांगल्या दर्जाची आरोग्य सेवा पुणेकरांना मिळावी, यासाठी रिक्त पदांपैकी 75 टक्के पदे तातडीनं भरण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे दोन वर्षांपूर्वी पाठवण्यात आला होता. त्यात वर्ग 1 ते 4 मध्ये सरळसेवेने सुमारे 1,645 पदे मंजूर असून, त्यात 1 हजार 28 पदे भरण्यात आली आहेत.
तर उर्वरित 617 पदांपैकी 464 ( 75 टक्के) पदे भरण्याची मागणी केली होती. त्यातही वर्ग-1 ची 137 पदे मंजूर असून, केवळ 12 जणांचीच सरळ सेवेने भरती असल्याने उर्वरित 125 पदे भरण्यासाठी पालिकेचा आग्रह होता. अखेर करोनाच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी आरोग्य विभागाच्या रिक्त पदे भरण्यास मान्यता देण्याची विनंती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली होती. त्यावेळी वित्त सचिवांनाच पवार यांनी अग्रवाल यांचा फोन देत प्रस्तावाची माहिती घेण्यास सांगितली. त्यानंतर काही तासांतच या जागा भरण्यास मान्यता देण्यात आली.
पदे भरण्यासाठी अजून लेखी आदेश आलेले नाही. पालिकेस सध्या वर्ग-1 च्या पदांची तातडीने गरज आहे. 125 मधील 75 टक्के (94 जागा) भरण्याची विनंती उपमुख्यमंत्र्यांना केली होती. त्यानंतर वित्त विभागाने याबाबत मान्यता झाल्याचे कळविले आहे. मात्र, नेमकी किती पदांना मान्यता दिली हे आदेश आल्यानंतरच समजणार आहे. ही पदे सरळ सेवेची असल्याने ती मुलाखत पद्धतीने भरण्यात येतील. त्यासाठी उमेदवारांना गर्दी नियंत्रित करून बोलवता येईल. आवश्यकता भासल्यास त्यांच्या मुलाखती व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारेही होतील.
– रूबल अग्रवाल, अतिरिक्त आयुक्त.