मुंबई – गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असली तरी क्वॉरंटाईनच्या नावाखाली तुम्ही एखाद्याला डांबून ठेवू शकत नाही. क्वॉरंटाईन सेंटरमध्ये टेस्ट निगेटिव्ह आलेल्या व्यक्तीला करोनाचा संसर्ग होण्याची शक्यता नाही का? असा सवाल उच्च न्यालयाने मुंबई पोलिसांना केला आहे. त्याचबरोबर करोनाबाधित नसतानाही क्वॉरंटाईन केलेल्या कामगार संघटनेच्या सदस्याला तत्काळ सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याबाबत सेंटर औफ इंडियन ट्रेड युनियन संघटनेचे सदस्य के. नारायणन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यात अकारण मुंबई पोलिसांनी क्वॉरंटाईन केले आहे, त्यांना हजर करण्याचे निर्देश द्यावे, अशी मागणी करत हेबिअस कौरप्स अंतर्गत ही याचिका नारायणन यांचे निकटवर्तीय महेंद्र सिंह यांनी केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्यापुढे सुनावणी झाली.
काही दिवसांपूर्वी अंधेरीमध्ये नारायणन आणि अन्य दोन व्यक्ती काही गरजू लोकांना जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करीत होते. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांना डी. एन. नगर पोलीस ठाण्यात येण्यास सांगितले. काही वेळाने नारायणन यांच्या अन्य सहकाऱ्यांना परत पाठविण्यात आले आणि नारायणन यांना कोविड चाचणीसाठी गोरेगाव येथे खासगी लॅबमध्ये नेण्यात आले. मात्र, ते जेव्हा परत जायला निघाले तेव्हा त्यांना थांबवून तातडीने क्वॉरंटाईन करण्यात आले. तसेच त्यांचा मोबाईलही जप्त करण्यात आला, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. दोन दिवसांनी रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्यावरही पोलिसांची परवानगी मिळाल्याशिवाय तुम्ही इथून जाऊ शकत नाही, असे त्यांना सांगण्यात आले.
या आरोपांबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यावर नारायणन यांच्याविरोधात याआधीही काही प्रकरणं प्रलंबित असल्याची माहिती कोर्टात देण्यात आली. तसेच ही याचिका हायकोर्टात दाखल होताच नारायण यांना त्यांचा मोबाईल नारायणन यांना कपडे आणि फोन देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. क्वॉरंटाईन भागात आधीच अपुऱ्या सुविधा आहेत, त्यात धडधाकट व्यक्तीला गैरप्रकारे का डांबून ठेवले आहे?, असा सवाल याचिकादारांकडून करण्यात आला होता.