राज्य शासनाचा आदेश; प्राधान्यक्रम निश्चित; विकासकामेही लांबणीवर
पिंपरी – करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने जारी केलेल्या आदेशामुळे महापालिकेच्या खर्चाला कात्री लागणार आहे. केवळ आरोग्य, वैद्यकीय आणि कोविड संदर्भातील विषयांनाच प्राधान्यक्रम देण्यात आला असून इतर कोणत्याही कामांना मंजूरी देऊ नये, असे शासनाने आदेश पारित केल्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून सत्ताधारी भाजपाने चालविलेल्या उधळपट्टीला ब्रेक लागणार आहे.
सध्या करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे राज्यशासनाचे उत्पन्न घटले आहे. तर महापालिकेच्या उत्पन्नावरही परिणाम झाला आहे. मार्च, एप्रिल आणि सध्या सुरू असलेल्या मे महिन्यातही महापालिकेचे उत्पन्न दिवसेंदिवस घटत चालले आहे. शासनाचे उत्पन्न घटल्यामुळे 4 मे रोजी वित्त विभागाने स्वतंत्र आदेश काढत अंदाजपत्रकीय तरतुदीच्या केवळ 33 टक्केच खर्चाला मान्यता दिली होती. हा आदेश महापालिकांना लागू करण्यात आला नव्हता. मात्र राज्य शासनाचे अवर सचिव विवेक कुंभार यांनी स्वतंत्र आदेश काढत 4 मे रोजी राज्य शासनाने घातलेले सर्व निर्बंध महापालिकांनाही लागू केले आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या कामांना ब्रेक लागणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे 5 हजार 232 कोटींचे व स्मार्ट सिटी 1396 कोटी मिळून 6628 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक यावर्षी मंजूर करण्यात आले होते. मात्र राज्य शासनाच्या आदेशामुळे याला आता कात्री लागणार आहे. विशेष बाब म्हणजे शासनाने 33 टक्के खर्चाला अनुमती दिली असली तरी वेतनावरच 32 ते 35 टक्के खर्च होणार असल्यामुळे प्रशासनापुढील अडचणी वाढणार आहेत.
लॉकडाउनमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. विविध स्रोतापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर परिणाम, अंदाजपत्रकातील अपेक्षित जमा रक्कमेमध्ये तूट येण्याची शक्यता असल्यामुळे बजेट कोलमडणार आहे. तसेच एलबीटीच्या माध्यमातून 1900 कोटी रुपयांची जमा अपेक्षित धरण्यात आली आहे. यामध्येही सुमारे एक हजार कोटींची तूट येण्याची शक्यता असल्युाळे पालिकेचे बजेटच कोलमडणार आहे. शासनाने नव्याने कोणतीही भांडवली कामे हाती न घेण्याचे आदेश देतानाच निविदा प्रक्रिया, वर्कऑर्डर यावरही निर्बंध लादल्याने अनेक प्रकल्प आता रखडणार आहेत.
यामध्ये शहरातील रस्ते यांत्रिकीकरणाद्वारे साफसफाई करण्याच्या कामाचाही समावेश असणार आहे. 745 कोटी रुपयांच्या या कामावर सत्ताधाऱ्यांवर प्रचंड भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. स्थानिक पातळीवर टक्केवारीतून रंगलेला वाद आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या कामात घातलेले लक्ष यामुळे सत्ताधाऱ्यांना ही निविदा प्रक्रिया लांबवावी लागली होती. आता नवा आदेशच देता येणार नसल्यामुळे हे काम रखडणार आहे. याशिवाय महापालिकेच्या नव्या इमारतीचा विषयही लांबणीवर जाणार आहे. या कामासाठी महापालिका 299 कोटी रुपये खर्च करणार होती. मात्र आता हे कामदेखील लांबणार आहे.
आर्थिक अडचण निर्माण झाल्यास आंद्रा व भामा आसखेड धरणातून पाणी उचलण्याचे नियोजनही लांबणीवर पडणार आहे. याशिवाय पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून सुरू असलेली शेकडो कोटींच्या कामावरही परिणाम होणार आहे. ही कामे जुनी असली तरी महापालिकेसमोर आर्थिक अडचण उभी राहिल्यास तसेच केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदान मिळण्यास विलंब झाल्यास ही कामेदेखील अडचणीत येणार आहेत.
अर्थसंकल्पातील कामांना खीळ
पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी तयार केलेले अंदाजपत्रक अद्याप मंजूर झालेले नाही. मात्र आयुक्तांच्या अधिकारात त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. या अंदाजपत्रकात हजारो कोटींच्या नव्या प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. या कामांना निधीच उपलब्ध होणार नाही. त्याशिवाय राज्य शासनाने घातलेल्या निर्बंधामुळे अंदाजपत्रकातील बहुतांश कामे यावर्षी होण्याची शक्यता मावळली आहे.
“करोना’मुळे थांबणार उधळपट्टी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सन 2017 साली सत्तेवर आलेल्या भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी गेल्या तीन वर्षांत उधळपट्टीचे नव-नवे विक्रम रचले आहेत. भ्रष्टाचार, बगलबच्च्यांसाठी पालिकेच्या तिजोरीचे तोडले जाणारे लचके, कामांच्या रक्कमांची नाहक वाढणारी उड्डाणे याला आता करोनामुळे घटलेल्या उत्पन्नाने आणि शासनाचा आदेश यामुळे खिळ बसणार आहे. किमान करोनामुळे तरी का होईना सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या उधळपट्टीला लगाम लागेल, अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांमधून व्यक्त होत आहे.