विकासाची चाके पळायला हवीत (अग्रलेख)

देशात सर्वत्रच मंदीचे वातावरण असतानाच अर्थव्यवस्थेतील ज्या घटकामुळे विकासाला चालना मिळण्याची शक्‍यता असते तो वाहन उद्योगही मंदीच्या गर्तेत सापडला असल्याने ही स्थिती अधिक गंभीर होणार आहे. वाहन उद्योग योग्य गतीने धावला नाही तर त्याचा फटका सर्वच अनुषंगिक घटकांना बसतो आणि मंदीची तीव्रता अधिकच वाढते. म्हणूनच सरकारने देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची ही चाके संपूर्ण क्षमतेने पळावीत यासाठी तातडीने उपाय योजायला हवेत. खरे तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात काही उपायांची घोषणा केली होती; पण त्या उपायांचा फारसा फायदा झाला असे दिसत नाही. काही काळ वाहन कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये तेजी आली तरी आता पुन्हा निराशेचे वातावरण तयार झाले आहे.

मुख्य म्हणजे सीतारामन यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत वाहन उद्योगातील मंदीचे खापर ओला आणि उबर या टॅक्‍सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांवर फोडले आहे. आधुनिक काळातील तरुण वर्ग स्वतःचे वाहन घेण्याऐवजी टॅक्‍सीने प्रवास करीत असल्याने वाहन उद्योग मंदी अनुभवत आहे, असा तर्क सीतारामन यांनी मांडला आहे. हा तर्क म्हणजे आग रामेश्‍वरी आणि बंब सोमेश्‍वरी असाच प्रकार आहे. एकतर ओला उबर आणि अन्य प्रवासी करणाऱ्या कंपन्या गेल्या अनेक वर्षांपासून देशाच्या विविध भागात कार्यरत आहेत त्यामुळे आताच त्यांच्यामुळे मंदी आली हा युक्‍तिवाद न पटणारा आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

उलट या कंपन्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध झाला. या कंपनीच्या माध्यमातून प्रवाशांना सक्षम वाहन सेवा देता यावी म्हणून अनेक तरुणांनी चारचाकी वाहने खरेदी केली होती. त्यामुळे या काळात साहजिकच वाहनांची मागणी वाढली असणार. म्हणूनच ओला आणि उबर यांच्यामुळे मंदी वाढली या सीतारामन यांच्या युक्‍तिवादात काहीही तथ्य असण्याची शक्‍यता नाही. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केवळ छोट्या चारचाकी वाहनांची नव्हे तर माल वाहतूक करणाऱ्या मोठ्या वाहनांची मागणीही कमी झाली आहे. अशोक लेलॅंड या आघाडीच्या ट्रक उत्पादक कंपनीलाही आपले उत्पादन कमी करावे लागले आहे, याचा अर्थ काय घ्यायचा. सीतारामन यांच्याकडे त्याचीही कारणे असतील तर ती त्यांनी सांगून टाकावीत.

भारतीय वाहन उद्योगाला मंदीचा फटका इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात कधीच बसला नव्हता. मारुती, टाटा, महिंद्रा या सर्व भारतीय आणि परदेशी वाहन कंपनीचा विक्रीचा आलेख नेहमीच चढता होता. गेल्या वर्षीपेक्षा पुढील वर्षी नेहमीच जास्त वाहनांची विक्री होत असे. त्याचे प्रमाण जरी कमी-जास्त होत असले तरी विक्रीत वाढ निश्‍चित असे. पण यावर्षी प्रथमच सर्व प्रमुख वाहन कंपन्यांच्या विक्रीमध्ये 20 ते 30 टक्‍के घट झाल्याचे पाहायला मिळाले. ऐन उत्सवात वाहनांची विक्री वाढते म्हणून कंपन्या नेहमीच जास्त उत्पादन करत असतात. यावेळीही असे जास्त उत्पादन झाले; पण त्या प्रमाणात मागणी नसल्याने उत्पादन पडून राहिले.

नवीन उत्पादन करायला कंपन्या धजावेनात. त्यातूनच अनेक कंपन्यांनी उत्पादन कमी केले. त्यामुळे शिफ्ट कमी झाल्या. लाखो कामगारांना बेरोजगारीची भीती वाटू लागली. मोठ्या प्रमाणात अस्थिर आणि अनिश्‍चित असे वातावरण तयार झाले. मुळात भारत “स्टॅंडर्ड 6’च्या भीतीमुळे कंपन्यांनी आपले उत्पादन घटवले होते. त्यात मंदीची भर पडल्याने उत्पादक हातांचे काम कमी झाले. भारतासारख्या श्रमप्रधान अर्थव्यवस्थेत कामगारांचे काम कमी झाले की मंदीची तीव्रता अधिकच जाणवते, यावेळीही तसेच झाले. वाहन उद्योगालाच मंदीचा फटका बसल्याने अर्थव्यवस्थेची चाकेच थांबली असून विकासाचा वेग अधिकच मंदावला आहे. अशा स्थितीत मंदीच्या दुखण्यावर योग्य इलाज शोधण्यावजी विनाकारण नको ती कारणे देऊन काही साध्य होणार नाही.

वाहन उद्योगाच्या समस्या नक्‍की कोणत्या आहेत याचा अभ्यास करून उपाय योजना करण्याची गरज आहे. जीएसटी कर प्रणालीचा मोठा फटका या क्षेत्राला बसला आहे. वाहनांचे सुटे भाग बनवणाऱ्या कंपन्यांना प्रामुख्याने हा जीएसटीचा फटका बसला आहे. या घटकांवरील जीएसटी दरात कपात करावी अशी त्यांची दीर्घकाळाची मागणी आहे. त्या मागणीकडे सीतारामन यांनी सहानुभूतीने बघायला हवे. जीएसटी परिषदेच्या आगामी बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी दबाव वाढावा म्हणून राज्य पातळीवरही विविध संघटनानी ही मागणी रेटून धरण्याची गरज आहे. देशात वाहनांची मागणी वाढावी यासाठी इतर उपाय योजण्याचीही गरज आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्त आणि सुलभ कर्जपुरवठा उपलब्ध करण्यासाठी योजनांची घोषणा करावी लागेल.

बॅंकिंग क्षेत्राला सावरण्यासाठी जशी मोठ्या प्रमाणात मदत करण्यात आली तशीच मदत वाहन उद्योगालाही करण्याचा विचार सरकारने करायला हवा. वाहन उद्योगातील मंदीचा फटका निर्यातीलाही बसला आहे. या क्षेत्रातील निर्यात वाढावी म्हणून काही सवलती जाहीर कराव्या लागतील. इंधनाच्या दरावर सरकारने नियंत्रण ठेवले तरी वाहनांची मागणी काही प्रमाणात वाढू शकते अशा अनेक उपायांचा मारा एकाचवेळी केला तरच हा उद्योग मंदीच्या गर्तेतून बाहेर येईल आणि एकदा हा उद्योग सावरला की इतर क्षेत्रातील मंदीही काही प्रमाणात कमी होऊ लागेल. अर्थव्यवस्थेच्या मूळ गाभ्याचा भाग असलेल्या वाहन उद्योगाची चाके रखडल्यानेच इतर घटकांनाही निरुत्साह वाटत आहे.

नवरात्री आणि दिवाळी या उत्सवाचे निमित्त साधून वाहनांची मागणी वाढवता येईल; पण त्यासाठी सरकारने या उद्योगाला उत्साहाचा एक बुस्टर डोस द्यायला हवा. त्यासाठी मंदीचे खापर कोणावरही न फोडता सरकारने या उद्योगाला हात देण्याची गरज आहे. वाहन उद्योगाच्या विकासाची ही चाके पूर्णक्षमतेने पळायला लागली तर अर्थव्यवस्थेच्या इतर घटकांनाही गती मिळणार आहे. रिवर्स गियरमध्ये असलेला हा उद्योग पाचव्या आणि सहाव्या गियरमध्ये पळावा म्हणून सरकारला आता तातडीने उपाय योजावे लागतील.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)