Maratha Reservation – मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबई आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची धावाधाव पाहायला मिळत आहे. आतापर्यंत शिंदे समितीला राज्यात 54 लाख नोंदी सापडल्या असून, जेवढ्या नोंदी सापडल्या त्यांना तात्काळ प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश महसूल विभागाचे मुख्य सचिवांकडून देण्यात आले आहेत.
याबाबत मुख्य सचिव यांच्याकडून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी विशेष शिबीर आयोजित करण्याचे देखील आदेश देण्यात आले आहेत.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा 20 जानेवारीपर्यंत मार्गी लावा अन्यथा मुंबईत आंदोलन करणार असल्याचा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे. यासाठी आता अवघ्या दोन दिवसांचा कालावधी उरला आहे. त्यामुळे मुंबई आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची धावाधाव सुरु झाली आहे.
अशात आता राज्यात सापडलेल्या 54 लाख कुणबी नोंदीचे प्रमाणपत्र तात्काळ वाटप करण्याचा सूचना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. मुख्य सचिव यांच्याकडून या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सरकार आता ॲक्शन मोडमध्ये असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
दरम्यान, राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी – मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात संबंधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे कुणबी जाती संदर्भात सादर केलेल्या निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे. निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी,
राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व तपासणीअंती कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहीत करण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
याद्या गावस्तरावर प्रसिद्ध कराव्यात
ज्यांच्या कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा अशा नोंदी आढळून आलेल्या आहेत त्या संबंधित नागरिकांना पाहण्यासाठी या याद्या सर्व तलाठी यांच्यामार्फत गावस्तरावर मोहीम स्वरुपात प्रसिद्ध करण्यात याव्यात, जेणेकरुन पात्र नागरिकांना जातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त होण्याकरीता सदर नोंदी या पुरावा म्हणून सादर करता येतील.