“जीआयएस’ मॅपिंगचा हट्ट प्रशासनाने सोडला; वसुलीच्या टार्गेटसह आता मालमत्तांचे सर्वेक्षण
सातारा – सातारा शहराची चतुर्थ वार्षिक पाहणी मागील चार वर्षांची करायची की पुढील चार वर्षांची या घोळात वसुली विभाग अडकला आहे. शासनाच्या “जीआयएस’ मॅपिंगचा हट्ट सोडून आता साताऱ्यातील मालमत्तांच्या प्रत्यक्ष पाहणीचा कार्यक्रम ठरवण्यात येणार आहे. त्यामुळे वसुलीसह मालमत्तांच्या वर्गीकरणाचा दुहेरी बोजा वसुली पथकावर पडणार आहे.
सातारा पालिकेच्या चतुर्थ वार्षिक पाहणीचा वनवास संपता संपेना. नवीन वर्षाचा जानेवारी महिना उजाडला तरी साताऱ्यातील नव्या मिळकतींची गणना व त्याची कर आकारणी हा कार्यक्रम संपलेला नाही. राज्य शासनाने जिओ मॅपिंगचा नाद सोडल्याने प्रशासनाला प्रत्यक्ष पाहणी कार्यक्रम राबवण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे आधी पाणीपट्टीची बिले व येत्या जुलैअखेर पुन्हा घरपट्टीची बिले असा दुहेरी खिसा सातारकरांचा कापला जाणार आहे. आता चतुर्थ वार्षिक पाहणी 2020-24 चीच करावी लागणार आहेत. मात्र, मागील चार वर्षाच्या महसूल वृध्दीला राजकीय बळ न मिळाल्याने पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे.
प्रशासनाने शासनाच्या जिओ मॅपिंगचे कारण दाखवून कागदी घोडे नाचवण्याचा सरकारी छाप कार्यक्रम चालवला होता. ऐन लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर प्रस्तावित घरपट्टी रचना करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने तेव्हा चतुर्थ वार्षिक पाहणी झाली नाही. त्यामुळे 2020-2024 च्या चतुर्थ वार्षिक पाहणीला केव्हा मुहूर्त लागणार, हा विषय चर्चिला जाऊ लागला आहे.
नगरपालिका अधिनियम 1965 कलम 118 व 119 नुसार चार वर्षांच्या चतुर्थ वार्षिक पाहणीसाठी किमान वर्षभर आधी नव्या मिळकतींची नोंद, भोगवटा प्रकारातील बदल, मिळकतींच्या रचनेमधील बदल याची पाहणी करून नवीन करवाढ मुख्याधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण सभेकडे प्रस्तावित करून सहाय्यक संचालक नगररचना यांची परवानगी घेणे आवश्यक असते.
त्यानंतर प्रस्तावित करवाढीच्या सूचनेवर घरपट्टी आकारली जाते. त्याचा निर्णय अपिलिय समितीकडे अंतिम होऊन नागरिकांना घरपट्टी मान्य नसल्यास योग्य दस्तऐवजांसह हरकत नोंदवता येते. मात्र, निकडीच्या प्रक्रिया वेळेत झाल्यास एप्रिल 2019 ला नव्या घरपट्टीची बिले नियमाप्रमाणे लागू करता येणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, जुन्याच दराने बिले पाठवण्यात आली व पाणीबिले ही अगदी शास्तीसह स्वतंत्रपणे पाठवण्यात येत असल्याने सातारकर संभ्रमित आहेत. बिलापेक्षा शास्तीचा आकडा मोठा असल्याने वसुली विभागात वादावादीचे प्रसंग घडत आहेत.
राजकीय अडथळ्यांमुळेच विलंब
प्रस्तावित चतुर्थ वार्षिक पाहणीला लोकसभा निवडणुकांचा गत पंचवार्षिकप्रमाणे राजकीय अडथळा झाल्याने चतुर्थ वार्षिक पाहणी प्रलंबित राहिली. आता मुख्याधिकाऱ्यांनी वसुली विभागाला मालमत्ता सर्वेक्षणाचे फर्मान काढले आहे. त्यातच स्वच्छता कर व मालमत्ता कर लागू करून सातारकरांना सुविधांच्या तुलनेत पेचात टाकण्यात आले. मागच्या चार वर्षांच्या दराप्रमाणे घरपट्टी भरताना पुढील चतुर्थ वार्षिक पाहणी येऊन ठेपली. त्यामुळे प्रत्येक चार वर्षांत घरपट्टी आकारणीला झालेला विलंब हा राजकीय अडथळ्यांमुळेच झाल्याचे अगदी स्पष्ट आहे.