एक वर्षानंतर हॉलमार्क नसलेले दागिने विकल्यास होणार शिक्षा
पुणे – ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने जाहीर केल्यानुसार हॉलमार्क असलेले सोने विकण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दागिने उत्पादकांना यासाठीच्या तयारीकरिता एक वर्षाचा कालावधी देण्यात आला आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी करता यावी याकरिता देशभरामध्ये होलमार्क सेंटर उभारावे लागणार आहेत. त्यामुळे दागिने उत्पादकांना आता फक्त 14, 18 आणि 22 कॅरेटचे दागिने विकता येतील. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर ग्राहकांना प्रत्येक दागिन्यांवर बीएसआय मार्क, कॅरेट संख्या, हॉलमार्क सेंटरचे नाव आणि दागिने उत्पादकांची ओळख असलेले चिन्ह अशी 4 चिन्हे प्रत्येक दागिन्यांवर दिसणार आहे. 2000 या वर्षापासून ही प्रक्रिया सुरू झाली असून सध्या 40 टक्के दागिने बीएसआय मार्कचे असतात. मात्र, सध्या देशभरामध्ये 234 जिल्ह्यांमध्ये केवळ 892 हॉलमार्क केंद्र आहेत. 28 हजार 849 ज्वेलर्सना बीआयएसकडे नोंदणी केली आहे. त्यामुळे एक वर्षांमध्ये हॉलमार्क केंद्राची स्थापना करावी लागणार आहे.
पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये मोठे ज्वेलर्स आताही हॉलमार्कचे दागिने उपलब्ध करतात. मात्र, जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील दागिने उत्पादकांना नव्या व्यवस्थेत सहभागी करून घ्यावे लागणार आहे. त्यासाठी हाताच्या अंतरावर हॉलमार्क केंद्र असण्याची गरज आहे. हे काम सरकार एक वर्षात कसे काय पूर्ण करू शकणार आहे, असे दागिने उत्पादकांना वाटते.
एक वर्षानंतर दंड आणि कारावासाची शिक्षा
एक वर्षानंतर व्यवसाय हॉलमार्क बंधनकारक करण्याबाबत वातावरण निर्मिती केली आहे. यासाठीच्या तयारीसाठी दागिने उत्पादकांसह सर्वांना एक वर्षाचा कालावधी देण्यात आला आहे. एक वर्षानंतर विक्री हॉलमार्कशिवाय दागिन्यांची विक्री केली तर, विक्रेत्यांना दंड आणि एक वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. त्यामुळे या एक वर्षामध्ये दागिने उत्पादकांनी स्वतःची नोंदणी करून घेणे गरजेचे आहे.