नवी दिल्ली : मागील काही दिवसांपासून शिवसेना केंद्र सरकारवर आक्रमक होताना दिसत आहे. त्यातच आज पुन्हा एकदा शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून सरकारवर निशाणा साधला आहे. देशात कोरोनाचे वाढते संकट, कोसळलेली अर्थव्यवस्था यावरुन शिवसेनेने केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारला गोंधळ्याची उपमा देत हल्लाबोल केला आहे. कोसळलेली अर्थव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्राचीच आहे. आर्थिक अराजकता माजण्यास नोटाबंदीसारखे घातक प्रयोग जबाबदार आहेत, कोणत्याही पूर्वतयारीशिवाय लॉकडाऊन जाहीर केला गेला. फक्त चार तासांच्या सूचनेवर लॉकडाऊनची घोषणा केली जाते. त्या दिवसापासून सुरु झालेला गोंधळ आणि अनिश्चितता आजपर्यंत कायम आहे, असा आरोप सामनातून केला आहे. इतका गोंधळ कधीही झाला नव्हता. त्या गोंधळाच्या गर्तेत देश गटांगळ्या खात आहे, असेही अग्रलेखात म्हटले आहे.
सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे कि, देशावर आर्थिक संकट कोसळले आहे व केंद्राने सरळ हात झटकले आहेत. कोविड आणि लॉकडाऊनमुळे राज्या-राज्यांमध्ये जे संकट निर्माण झालेय ते मुख्यत: कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थेचे आहे. केंद्राने अशा स्थितीत मदत करणे गरजेचे असते. मनमोहन सिंह यांच्या काळात गुजरातला अशी मदत केली होती. केंद्र सरकारचे हे कर्तव्य आहे. राज्यांनी दिलेल्या महसूलावर केंद्राचे दुकान चालते.
काही राज्य केंद्राला जास्त महसूल देतात तर काही राज्यं कटोरा घेऊनच दिल्लीत उभी राहतात. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेशला कोविडचा मोठा फटका बसलाय. ही पाच राज्ये देशाच्या सकल घरेलू उत्पादनात 45 टक्के वाटा उचलतात. केंद्राच्या तिजोरीत किमान 22 टक्के रक्कम एकट्या मुंबईतून जात असते. पण आज महाराष्ट्र व इतर राज्यांना मदत करायला केंद्र तयार नाही, असे शिवसेनेने म्हटले आहे. राज्ये आधीच कर्जबाजारी आहेत. मोठ्या राज्यांचे गाडे पुढे सरकणे कठिणच आहे. राज्यांना कर्ज मिळणे कठिण आहे. केंद्रानेच जागतिक बॅंकेकडून मोठे कर्ज घेऊन राज्यांना देणे हाच एकमेव पर्याय आहे, असेही शिवसेनेने म्हटले आहे.