पॉझिटिव्ह अहवालांचे प्रमाण सात टक्क्यांहून अधिक
पिंपरी – “लॉकडाऊन’च्या काळात जेव्हा देश ग्रीन, ऑरेंज आणि रेड झोनमध्ये विभागला गेला होता, तेव्हा पिंपरी-चिंचवड शहर हे देखील “रेड झोन’मध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते. दरम्यान मध्यंतरी राज्य सरकारने इतर सर्व झोन हटवून केवळ रेड झोन आणि नॉन रेड झोन अशी विभागणी केली. यात पिंपरी-चिंचवड शहर “रेड झोन’मधून बाहेर पडले होते. शहर रेड झोनमधून बाहेर पडल्यामुळे आनंद व्यक्त करण्यात आला होता. परंतु त्यानंतर “करोनाबाधितां’ची संख्या इतक्या झपाट्याने वाढू लागली आहे की, शहर पुन्हा रेड झोनमध्ये जाते की काय अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला पुणे-मुंबई सारख्या शहरांमध्ये “करोना’ थैमान घालत होता. परंतु या दोन्ही शहरांच्या मध्ये असणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील परिस्थिती काहीशी दिलासादायक होती. एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला तपासणी केलेल्या संशयितांपैकी पॉझिटिव्ह येण्याचे प्रमाण अवघे साडे तीन टक्के होते. एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस हे प्रमाण 4.48 टक्क्यांवर जाऊन पोहचले तर 25 मे रोजी सायंकाळपर्यंतचे आकडे पाहता “करोना’चा अहवाल पॉझिटिव्ह येण्याचे प्रमाण तब्बल 7.43 टक्क्यांवर जाऊन पोहचले आहे.
“करोना’ रुग्णांची संख्या वाढत असतानाच रुग्णांच्या वयोमानानुसार करण्यात आलेल्या विभागणीच्या टक्केवारीमध्येही बदल दिसून येत आहे. एप्रिल महिन्यात एकूण “करोनाबाधित’ रुग्णांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची टक्केवारी खूपच कमी होती. दोन दिवसांपूर्वीपर्यंत एकूण रुग्णांमध्ये ज्येष्ठ नागरिक 9 टक्क्यांच्या आसपास होते. परंतु गेल्या तीन दिवसांमध्ये वाढलेल्या रुग्णांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकही असल्याने हे प्रमाण आता 10 टक्क्यांपर्यंत गेले आहे.
तसेच लहान मुलांच्या टक्केवारीतही वाढ झाली आहे. दोन दिवसांपूर्वी एकूण रुग्णांमध्ये 0 ते 12 वर्षांपर्यंतच्या लहान मुलांचे प्रमाण 11 टक्के होते, ते आता वाढून 12 टक्के झाले आहे. तरुण रुग्णांचे प्रमाण 40 टक्के इतके आहे. किशोरवयीन मुलांचे प्रमाण 14 टक्के आणि प्रौढांचे प्रमाण एक टक्का वाढून 24 टक्के झाले आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहर नॉन रेडझोनमध्ये ठेवण्याबाबत राज्य सरकारने कोणताही प्रस्ताव मागविला नव्हता. राज्य सरकारनेच याबाबत निकषानुसार निर्णय घेतला. सध्या 31 तारखेपर्यंत लॉकडाऊन आहे. त्यामुळे शहर रेडझोनमध्ये राहील की नॉन रेडझोनमध्ये हे 31 तारखेनंतरच राज्य सरकारकडून स्पष्ट होईल.
– संतोष पाटील, अतिरिक्त आयुक्त.