नवी दिल्ली – पश्चिम बंगालमधील वादग्रस्त शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणातील सहभागी अधिकाऱ्यांच्या संदर्भात चौकशी करण्याचे निर्देश देणाऱ्या कोलकाता उच्च न्यायालयाला आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला प. बंगाल सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते.
२०१६ मध्ये बंगालमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीशी निगडीत हे प्रकरण आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने ही भरतीच रद्द केली आहे. २४ हजार कर्मचाऱ्यांना याचा फटका बसला असून आता प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पार्डीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर आता ६ मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. पीटीआयने उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे ज्यात उच्च न्यायालयाने सीबीआयला राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात पुढील तपास करण्याचे निर्देश दिले होते.