राहुल गोखले
निवडणुका या केवळ सत्तेत कोण बसणार आणि विरोधकांत कोण बसणार हे ठरविण्यासाठी नसतात; तर त्या निवडणुकांत जे मतदान करतात त्या जनसमूहाचे भवितव्य ठरविण्यासाठी निवडणुकांचे प्रयोजन असते.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत आणि मतदान अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपले आहे. निवडणुका म्हटल्या की, राजकीय पक्षांचे डावपेच, उमेदवारांच्या कुरघोड्या, नेत्यांच्या क्लृप्त्या आणि युक्त्या हे सगळे ओघानेच आले. लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुकांचे महत्त्व असाधारण आहे यात शंका नाही. मतदारांना आपले लोकप्रतिनिधी निवडण्याची संधी लोकशाही देते. तथापि, निवडणुकांचे राजकारण करताना त्या निवडणुकांचा दर्जा म्हणजेच प्रचाराचा आणि चर्चेच्या मुद्द्यांचा दर्जा देखील वाढता राहील याची खबरदारी आवश्यक असते. एरव्ही केवळ कोणा उमेदवाराला किंवा पक्षाला मतदान करणे एवढेच निवडणुकांचे सीमित महत्त्व राहून जाईल. वस्तुतः विधानसभा निवडणुका ही राज्यासमोरील समस्या, त्यांचे निवारण याविषयी चर्चा करण्याची उत्तम संधी आहे. मात्र, राजकीय पक्ष केवळ सुंदोपसुंदीत मग्न असल्याने खरोखरच निवडणुकांचा प्रचार दर्जेदार राहील का याविषयी छातीठोकपणे काहीही सांगता येणार नाही.
मुळात निवडणुकांचा उद्देश काय याचे स्मरण ठेवावयास हवे. जनता आपले भवितव्य कोणाच्या हाती अधिक सुरक्षित याचा विचार करून मतदान करीत असते. तथापि, जनतेपेक्षा नेत्यांनी अधिक प्रगल्भ असणे गरजेचे असते तरच ते खऱ्या अर्थाने नेते म्हणवले जाऊ शकतात. मात्र, महाराष्ट्रात सध्या जे राजकीय चित्र आहे ते कोणत्या मुद्द्यावर किंवा विषयावर प्रचारात सांगोपांग चर्चा व्हावी असे मुळीच नाही. चर्चा आहे ती पक्षांतरांची आणि ईडीच्या चौकशांची. भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांची युती होणार का, याची वारेमाप चर्चा आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस उमेदवारी देताना भाजप-शिवसेनेच्या बंडखोरांना पसंती देणार का याची चर्चा होती. वस्तुतः हे विषय काही जनतेच्या फारसे व्यापक हिताचे नाहीत. किंबहुना असलेच तर ते शल्य देणारे आहेत कारण घाऊक पक्षांतरांच्या वावटळीत विचारधारा तकलादू ठरणार का ही चिंता निर्माण झाली आहे. निवडणुका या केवळ काहीही करून जिंकायच्या यासाठी नसून त्यात काही अमृतमंथन व्हावे ही अपेक्षा असते. अर्थात, सध्याच्या वातावरणात ही अपेक्षा अवाजवी ठरावी अशीच.
परंतु एकदा केवळ जिंकायचे एवढाच उद्देश ठेवला की तारतम्य मागची जागा घेते. सध्या तेच झाले आहे. विरोधी पक्षातील नेते भाजप आणि शिवसेनेत प्रवेश घेत आहेत आणि भाजप आणि शिवसेना मात्र परस्परांवर कुरघोड्या करण्यात व्यस्त आहेत. या सगळ्याचा एक दिवस जनतेला उबग आल्याखेरीज राहणार नाही कारण यातून जनतेच्या हाती काहीही लागत नाही. विचारधारांची केवळ सरमिसळ नसून एका प्रकारे ती बजबजपुरी आहे असेच म्हटले पाहिजे. दुसरीकडे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हे पक्षही नेमक्या दिशेच्या अभावी आत्मविश्वास गमावून बसले आहेत आणि भाजप-शिवसेनेवर टीका करण्यापलीकडे ते पक्ष अन्य कशातही अग्रेसर नाहीत. एकदा भाजप-शिवसेनेच्या प्रचाराच्या जाळ्यात प्रतिक्रिया देण्यापुरते विरोधी पक्ष अडकले की त्या पक्षांकडे आपले मुद्दे उपस्थित करून सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारण्याची मुभा राहात नाही किंवा सवडदेखील राहात नाही.
या सगळ्या गदारोळात जनतेचे जे मूलभूत प्रश्न आहेत त्यांची चर्चा दूर; त्यांचा उल्लेखदेखील प्रचारात होत नाही. वस्तुतः मुळातच लोकसभा निवडणुकांचे मुद्दे कोणते; विधानसभा निवडणुकीतील मुद्दे कोणते आणि महानगरपालिका निवडणुकीतील मुद्दे कोणते याचे भान ना नेत्यांना राहते ना कार्यकर्त्यांना. 370 वे कलम रद्द केले हा भाजपचा प्रचाराचा मुद्दा असू शकतो; परंतु खरोखरच त्याची चर्चा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात प्रासंगिक आहे का याचा विचार व्हावयास हवा. राज्यात दुष्काळापासून बेरोजगारीपर्यंत अनेक समस्या आहेत. वाढते आणि बेसुमार नागरीकरण कसे आता विनाशक ठरू लागले आहे ते पुण्यातील गेल्या काही दिवसांतील पावसाने दाखवून दिले आहे. या समस्या राज्यासमोरील आहेत आणि त्याची उत्तरे राज्यातच शोधली पाहिजेत आणि म्हणून या मुद्द्यांची अधिक चर्चा विधानसभा निवडणूक प्रचारात झाली पाहिजे.
आसाम आणि काश्मीरमधील समस्या या एक राष्ट्र म्हणून सर्वांच्या आहेत यात शंका नाही. मात्र, ते विषयच मुख्य विषय करून महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत प्रचार करावा का हा प्रश्न विचारावयास हवा. गेल्या पाच वर्षांत फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रासाठी काय केले आणि काय करता आले असते यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात शाब्दिक फैरी झडल्या पाहिजेत. त्याऐवजी फडणवीस आणि अन्य मंत्री देखील 370 व्या कलमाचा उल्लेख करीत असतील तर याचा अर्थ त्यांच्याकडे आपल्या कामगिरीविषयी सांगण्यासारखे काही नाही असाही होतो. मोदींनी जगभरात भारताचा मान वाढविला हा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील मुद्दा असूच शकत नाही.
महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना सरकारने किती परकीय गुंतवणूक आणली यावर चर्चा व्हावयास हवी कारण त्याचा संबंध थेट येथील रोजगाराशी आहे. राज्यातील कायदा सुव्यवस्था स्थितीचा मुद्दा प्रचाराचा मुद्दा असावयास हवा आणि एकीकडे संसदेत जे पक्ष सुधारित वाहन कायद्याला मंजुरी देतात तेच पक्ष राज्यात घुमजाव कसा करतात यावर प्रचारात जाब मागितला पाहिजे कारण त्याचा संबंध येथील वाहतूक शिस्त आणि परिणामी लोकांना अपघातांमध्ये जीव गमवावे लागू नयेत याच्याशी आहे. रस्त्यांचे जाळे किती वाढविले याच्यावर चर्चा व्हावयास हवी कारण त्याचा संबंध व्यापाराशी आहे. शेतीमालाला भाव कसा मिळणार येथपासून सिंचनापर्यंत मुद्द्यांवर चर्चा व्हावयास हवी कारण हे राज्याचे विषय आहेत.
तथापि, यातील किती मुद्द्यांवर सत्ताधारी चर्चेस तयार असतात आणि किती मुद्द्यांवर विरोधक सत्ताधाऱ्यांना उत्तरे देण्यास भाग पाडतात हा संशोधनाचा विषय ठरावा. याचे मुख्य कारण म्हणजे हे भावनिक मुद्दे नाहीत तर अभ्यासाचे मुद्दे आहेत. टाळ्याखाऊ विधाने करण्यासाठी हे मुद्दे उपयोगी ठरणार नाहीत आणि राजकीय फटकेबाजी आणि आतषबाजी करण्यासाठी देखील या मुद्द्यांचा उपयोग होणार नाही. मात्र हेच मुद्दे व्यापक हिताचे आहेत हेही तितकेच खरे.
राजकीय पक्षांनी केवळ जिंकायचे कसे हाच विचार केला तर ते त्यासाठी उपयोगी ठरतील असेच मुद्दे प्रचारात आणणार हे उघड आहे आणि असे मुद्दे प्रामुख्याने भावनिक असतात असाच अनुभव आहे. तेव्हा पक्ष हे करीत नसतील तर जनतेने हे करावयास हवे आणि या मुद्द्यांवर राजकीय पक्षांना उत्तरे देणे बांधील करावयास हवे. अखेर निवडणूक ही राजकीय पक्ष किंवा नेत्यांचे भवितव्य ठरविण्यासाठी नसून जनता आणि समाज यांचे भवितव्य ठरविण्यासाठी असते याचे स्मरण आणि भान जनतेने देखील ठेवावयास हवे.