पुन्हा आरबीआयच्या तिजोरीला हात? (अग्रलेख)

मोदी सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेकडून तब्बल 1 लाख 74 हजार कोटींचा निधी आपल्याकडे वळवल्यानंतर सरकारच्या आर्थिक क्षमतेबाबत आणि त्यांच्या आर्थिक नियोजनाबद्दल मोठेच काहूर उठले होते. पण सरकारने त्याकडे अजिबात लक्ष दिले नाही. आता त्यांनी पुन्हा आरबीआयच्या तिजोरीला हात घालण्याचा इरादा व्यक्‍त केला असून आरबीआयकडून पुन्हा तीस हजार कोटी रुपये उचलण्याची त्यांनी तयारी चालवली आहे. यावेळी हे पैसे अंतरिम डिव्हिडंडच्या स्वरूपात उचलले जाणार आहेत. आरबीआयला ज्या प्रमाणात नफा होतो, त्या प्रमाणात दरवर्षीच काही रक्‍कम आरबीआयकडून सरकारला डिव्हिडंडच्या स्वरूपात दिली जाते.

आरबीआयचा पूर्ण ताळेबंद सादर झाल्यानंतर आणि वार्षिक हिशेब पूर्ण झाल्यानंतर ही रक्‍कम सरकारला दिली जाते. पण यावेळी त्यापोटी ऍडव्हान्स म्हणून तीस हजार कोटी रुपये सरकार त्यांच्याकडून आधीच वसूल करणार आहे. सरकारला म्हणे वित्तीय तूट नियंत्रणात राखायची आहे. वित्तीय तूट तीन टक्‍क्‍यांच्या आसपास राहिली तर पुढील आर्थिक नियोजनात सरकारला परिस्थिती सुकर राहते असा एक सिद्धांत आहे. त्यानुसार सरकारला ही तूट नियंत्रणात राखण्यासाठी पुन्हा ही उधान उसनवारी करण्याची वेळ आली आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की, सरकारच्या अपेक्षित उत्पन्नात यंदा मोठी घट होणार असून ही घट सोसून राज्यकारभार चालवणे आता सरकारच्या हातात राहिलेले नाही. त्यामुळे सरकार रिझर्व्ह बॅंकेचा दुभत्या गायीसारखा उपयोग करीत आहे. पण गायीला तिच्या क्षमतेपेक्षा अधिक दूध देता येणे शक्‍य नसते याचेही भान ठेवावे लागते.

रिझर्व्ह बॅंकच अशा निर्णयाने आर्थिक संकटात आली तर साऱ्या देशाच्याच आर्थिक स्थितीचा आणि बॅंकिंग व्यवस्थेचा बोजवारा उडण्याची शक्‍यता आहे. मोदींच्या अमेरिका दौऱ्याच्या आधी उद्योगक्षेत्राला सरकारने मोठ्या करसवलती जाहीर केल्या. त्यातून सरकारी महसुलात 1 लाख 45 हजार कोटी रुपयांची घट होईल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. ही घट सरकारला झेपणारी नव्हती, असेही या निर्णयाने अधोरेखित झाले आहे. जीएसटी लागू करून आणि त्यात वेळोवेळी नियम बदल करूनही त्यातून महसूल वाढीची कोणतीच लक्षणे दिसेनाशी झाल्याने सरकारचे धाबे दणाणले आहे.

निर्गुंतवणुकीच्या प्रयत्नांतून सरकारच्या हातात मोठा निधी पडेल अशी अपेक्षा होती. पण सरकारला त्या पातळीवरही काही यश येताना दिसेनासे झाले आहे. कारण तोट्यात चालणाऱ्या सरकारी कंपन्या विकून त्यातून किती मोठा निधी उभा राहील याविषयी साशंकता आहे. निर्गुंतवणूक म्हणजे सरकारी मालमत्ता मोडीत काढणे आणि ती विकून पैसा जमा करणे. सरकारने या धोरणानुसार एअरइंडिया वगैरे कंपन्या विकायला काढल्या पण त्यासाठी निविदा सादर करण्यासच कोणी पुढे येईनासे झाले आहे. त्यामुळे त्यातून फार पैशाचा लाभ होण्याची शक्‍यता मावळत असल्याने सरकारने आता आपले लक्ष पुन्हा रिझर्व्ह बॅंकेच्या निधीकडे वळवलेले दिसत आहे.

सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेकडून ऍडव्हान्सच्या स्वरूपात निधी उचलण्याने फार आकाश कोसळत नाही हे जरी खरे असले तरी वित्तीय तूट कमी राखण्यासाठी आरबीआयकडून ऍडव्हास उचलण्याचा आटापिटा करणे हे सुदृृढ अर्थव्यवस्थेचे लक्षण नाही हे तर स्पष्टच आहे. सरकारला यापेक्षा अधिक चांगला पर्याय निवडण्यास आता वावच राहिलेला नाही. थोडक्‍यात, सरकार आता दिवसेंदिवस आर्थिक अनागोंदी सावरण्यास असमर्थ ठरू लागले आहे याचेच हे लक्षण आहे. अमेरिकेत ह्युस्टनला जमलेल्या पन्नास हजारांच्या समुदायापुढे आणि अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या उपस्थितीत पंतप्रधान मोदींनी भारतात सगळे उत्तम चालले आहे हे जितक्‍या आत्मविश्‍वासाने सांगितले, त्याच्या नेमकी उलटी ही स्थिती आहे.

वास्तविक कोणत्याच क्षेत्रात एकही चांगले लक्षण दिसत नसताना एव्हरीथिंग ईज फाईनचा हा जयघोष सगळ्यांचीच दिशाभूल करणारा ठरतो आहे. अर्थकारणांमधील धुरिणांनाही या खराब स्थितीचे गांभीर्य सरकारला कसे पटवून द्यायचे याचीच चिंता लागून राहिली आहे. आता सरकारला काही स्पष्ट अहवाल देण्याचीही सोय राहिली नाही. कारण सरकारचे नकारात्मक चित्र रंगवले म्हणून संबंधितांवरच कारवाई होण्याचे हे दिवस आहेत. मोदींनी आता देशाबाहेर हिंडणे कमी करून आता देशांतर्गत स्थितीकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रांतूनही व्यक्‍त होऊ लागली आहे. पण मोदींना आपण जगात भारताचा फार मान वाढवत आहोत हे भासवायचे आहे. हे भासवल्याने देशाला त्याचा नेमका काय लाभ होणार आहे हे विचारायच्या कोणी भानगडीत पडायचे नसते. फक्‍त जगात भारताचा मान वाढला हा देखावा वठवण्यासाठी वारंवार विदेश दौरे हा एकच उपाय असतो असा विद्यमान नेतृत्वाचा समज झाला असावा त्यामुळेच आता मोदींनी भारतात अधिक लक्ष द्यावे अशी सूचना विदेशी वृत्तपत्रांतून होऊ लागली आहे.

मोदी सरकार निदान या सूचनेला तरी मान देईल, अशी अपेक्षा आहे. देशांतर्गत प्रसारमाध्यमांनी त्यांनाही सूचना वेळोवेळी केली आहे, पण ही प्रसारमाध्यमे नकारात्मक वातावरण पसरवत असल्याचे खापर त्यांच्यावरच फोडण्यात येत आहे. अर्थव्यवस्थेची ही सारी विपरीत स्थिती हाताळण्यात निर्मलाबाई कमी पडत आहेत त्यामुळे मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आता आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा मूलभूत कार्यक्रम गांभीर्याने हाती घ्यावा ही अपेक्षा आहे. एकट्या निर्मलाबाईंवर हा भार टाकून मोदी-शहांनी नामानिराळे राहणे परवडणारे नाही. ओला उबरमुळे देशात मंदी आली आहे अशा स्वरूपाच्या निर्मलाबाईच्या विधानांनी देशात त्यांचे हसे होऊ लागले आहे. परवा एका आर्थिक परिषदेत बोलताना उत्तर प्रदेशचे भाजपचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी तर देशाच्या खराब आर्थिक स्थितीला पूर्वीची मोघल व ब्रिटिशांची राजवटच जबाबदार असल्याचे अजब विश्‍लेषण केले आहे.

ब्रिटिश किंवा मोघल येण्याच्या आधी म्हणे भारत अत्यंत चांगल्या आर्थिक स्थितीत होता. पण त्यांनी हा देश लुटला, त्यातून देश पिचत गेला त्यामुळे या देशाला इतक्‍यात बाहेर काढणे जिकिरीचे ठरत आहे अशा अर्थाचा युक्‍तिवाद त्यांनी केलेला ऐकायला मिळाला. देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत सत्ताधाऱ्यांचे अशा स्वरूपाचे भीषण युक्‍तिवाद ऐकून सामान्य माणसाचे डोकेच आता चक्रावून जाऊ लागले आहे. त्यामुळे या सरकारकडून चांगल्या आर्थिक स्थितीची पायाभरणी होईल ही अपेक्षाच आता जमेला धरता येईनाशी झाली आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)