गेल्या आठवडाभराच्या कालावधीपासून राजधानी दिल्लीच्या सीमाभागात देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या शेतकऱ्यांनी सुरू केलेले आंदोलन पाहता सरकारला या विषयाचे गांभीर्य आता लक्षात यायला हरकत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने याबाबत पुढाकार घेऊन आंदोलक शेतकऱ्यांशी चर्चा केली असली, तरी अद्याप त्यातून काहीही साध्य झालेले नाही. आंदोलक शेतकरी आपल्या मागणीवर ठाम असल्याने सरकारला या विषयावर नमते घ्यावे लागेल, अशीच लक्षणे आता दिसत आहेत.
आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी 8 डिसेंबर रोजी भारत बंदचे आवाहन केले आहे आणि त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 9 डिसेंबरला सरकारच्या चर्चेची पुढची फेरी होणार आहे. त्यामुळे 8 डिसेंबर रोजी भारत बंदला मिळणारा प्रतिसाद पाहूनच सरकार आपला निर्णय घेईल, असे आता तरी दिसते. संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात संमत करण्यात आलेल्या ज्या तीन कृषी विधेयकांना विरोध म्हणून शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केलेले आहे, ती कृषी विधेयके मागे घेण्याबाबत सरकार अद्याप तरी तयार नाही, असे चित्र दिसत असले तरी काही प्रमाणात सरकारने मवाळ आणि लवचिक धोरण स्वीकारले असल्याचे दिसत आहे.शेतकऱ्यांना अपेक्षित असणाऱ्या सर्व दुरुस्त्या केल्या जातील, अशी हमी जरी सरकारतर्फे देण्यात येत असली तरी शेतकऱ्यांना दुरुस्ती नको असून ही विधेयके रद्द करणे हवे आहे, हे सरकारला विसरून चालणार नाही.
देशातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ही सर्व विधेयके संमत करण्यात आली आहेत, अशी घोषणा आणि जाहिरातबाजी आतापर्यंत सरकारने केली असली, तरी हा विषय शेतकऱ्यांना पटवून देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. हेच या आंदोलनाच्या तीव्रतेवरून लक्षात येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात 2022 पर्यंत देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल आणि त्या दिशेने सरकारचे धोरण आखले जाईल अशी घोषणा केली होती. गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये त्या दिशेने कोणताही विशेष निर्णय घेतला आहे असे दिसत नसले, तरी शेतकऱ्यांचा ज्या विधेयकांना आक्षेप आहे ती विधेयके संमत करून आणि अमलात आणण्याची तयारी करून मोदी सरकारने एक प्रकारे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार केला आहे.
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे समाजातील ज्या घटकांसाठी ही विधेयके किंवा ही कायदे आहेत त्या घटकालाच हा कायदा नको असेल, तर सरकारने विनाकारण ताणून धरण्यात काही अर्थ नाही. दोन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये सरकारने सर्व स्तरावर जाहिरातबाजी करून आणि प्रचार करून या कायद्यांचे महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या बळीराजाला ही विधेयके आपल्या हिताची नाहीत असे वाटत असेल तर सरकारचे कुठेतरी काहीतरी चुकते आहे असेच म्हणावे लागेल. गेल्या आठ-दहा दिवसांपासून राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी जे ठाण मांडले आहे आणि दररोज या आंदोलनाला मिळणारा वाढता प्रतिसाद पाहता सरकारने 9 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या चर्चेच्या फेरीमध्ये शेतकऱ्यांना अपेक्षित असणारा निर्णय घेण्यास काहीच हरकत नाही. केवळ राजधानी दिल्लीत जमणारे शेतकरीच नव्हे तर देशाच्या कानाकोपऱ्यात आणि विविध राज्यांमध्ये सरकारच्या कृषी विधेयकांना मोठ्या पातळीवर विरोध होत आहे, हे या ठिकाणी लक्षात घ्यावे लागेल.
आज राजधानी दिल्लीमध्ये होत असणारे हे आंदोलन नजीकच्या काळात देशाच्या कानाकोपऱ्यात पसरण्याची शक्यताही सरकारने लक्षात घ्यायला हवी. त्यामुळे केवळ अट्टाहासाने कृषी विधेयकांचा हा विषय अस्मितेचा करून सरकारने विनाकारण देशातील बळीराजाला आंदोलनामध्ये ढकलायला नको. आंदोलनाच्या पहिल्या काही दिवसांमध्ये सरकारची भूमिका अतिशय ताठर होती; पण जसजशी आंदोलनाची तीव्रता वाढायला लागली तसतशी सरकारने आपली ताठर भूमिका थोडी लवचिक करून या विधेयकामध्ये दुरुस्ती करण्याची भूमिका व्यक्त केली होती; पण जर हे कायदे रद्द करणे हीच शेतकऱ्यांची मागणी असेल तर सरकार समोर सध्या तरी अन्य कोणता पर्याय आहे, असे मानता येणार नाही. हे जे तीन कायदे केले आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे, असे सरकारला वाटत असले तरी ज्या शेतकऱ्यांसाठी हे कायदे आहेत त्या शेतकऱ्याला तसे पटत नसेल तर सरकार काहीही करू शकत नाही.
साहजिकच या कृषी विधेयकांच्या विषयांमध्ये सरकारला माघार घेण्याशिवाय सध्यातरी कोणताही पर्याय दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनामध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाचा पुढाकार नसल्यामुळे सरकारने या विषयाकडे केवळ एक राजकीय कुरघोडीचे राजकारण म्हणून पाहायला नको. शेतकरी आपण होऊन या आंदोलनात सहभागी होत आहेत आणि त्यांना खरोखरच हे कायदे आपल्या हिताचे नाहीत, असे वाटत असल्यानेच त्यांची हे कायदे रद्द करण्याची मागणी दिवसेंदिवस जास्तच तीव्र होत चालली आहे, हेही विसरून चालणार नाही.
मोदी सरकारने ही विधेयके जेव्हा संमत केली तेव्हाच कॉंग्रेस आणि इतर काही राजकीय पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला होता आणि आपापल्या पातळीवर आंदोलनेही केली होती. ती आंदोलने राजकीय प्रकारची होती मात्र राजधानी दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे, ते कोणत्या प्रकारचे राजकीय आंदोलन म्हणता येणार नाही. त्यांना आपल्या हिताची काळजी असल्यानेच त्यांनी हा विषय मोठ्या प्रमाणावर लावून धरला आहे आणि सरकारची कोंडी केली आहे. ही तीन विधेयके संमत करताना सरकारची भूमिका कितीही शेतकरी हिताची असली तरी ती भूमिका पटवून देण्यात सरकारला अपयश आलेले आहे, हे आता मान्यच करावे लागेल.
शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाची दखल कॅनडा आणि ब्रिटन या सारख्या परकीय देशांनी घेतली असल्याने त्याचे गांभीर्य आता मोदी सरकारने ओळखायला हवे. “हा आमचा अंतर्गत विषय आहे’, असे सांगून हे प्रकरण टाळता येणार नाही. सध्याच्या परिस्थितीत मोदी सरकारने नमते घेऊन हे कायदे रद्द करण्याची भूमिका घेतली, तर सरकारच्या या भूमिकेचे स्वागतच केले जाईल. नजीकच्या कालावधीमध्ये सर्व शेतकरी संघटना आणि कृषीतज्ज्ञ यांना विश्वासात घेऊन नव्याने हे कायदे करणे सहज शक्य आहे. त्यामुळे ज्या कायद्यांवर शेतकऱ्यांचा विश्वास नाही ते कायदे अट्टाहासाने अमलात आणण्याचा विचार मोदी सरकारने सोडून द्यावा आणि 9 डिसेंबरच्या बैठकीमध्ये हे कायदे आपण मागे घेत असल्याची घोषणा करून शेतकरी आंदोलकांचे समाधान करावे. सध्या तरी मोदी सरकारसमोर नमते घेण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नाही.