पुणे, (प्रभात वृत्तसेवा) – अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) योजनेंतर्गत पात्र विशेष शिक्षकांचे थकित मानधन देण्यासाठी १२ कोटींचा निधी वितरीत करण्यास राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने मान्यता दिलेली आहे.
केंद्र शासन पुरस्कृत अपंग समावेशित शिक्षण योजना इयत्ता ९ वी व १२ वी साठी कार्यान्वित करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत ११८५ विशेष शिक्षक व ७२ शिपाई यांच्या युनिटला मान्यता देताना कोणत्याही प्रशासकीय तरतुदींचे पालन न केल्याने विशेष शिक्षक व शिपाई यांना देण्यात आलेल्या युनिट मान्यता व त्याअनुषंगाने विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी प्रदान केलेल्या वैयक्तिक मान्यता प्राथमिक शिक्षण संचालक स्तरावरून कार्यपद्धतीचा अवलंब करून रद्द करण्यात याव्यात तसेच त्यानुसार संबंधित व्यक्तींना विशेष शिक्षक, शिपाई पदावरून कमी करण्यात यावे असे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते.
वैयक्तिक मान्यता रद्द करण्याबाबत व सेवासमाप्ती आदेशाच्या विरोधात शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायालयाने मानधन अदा करण्याबाबत तसेच थकबाकी असल्यास ती देण्यात यावी असे आदेश दिले. मानधनाची रक्कम शिक्षकांच्याच खात्यात जमा करण्यात यावी. विशेष शिक्षक यांना दुबार मानधन अदा होणार नाही.
याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. याबाबत कोणतीही अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आल्यास प्राथमिक शिक्षण संचालकांना जबाबदार धरण्यात येणार असल्याचे शासनाकडून आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.