- चाचणीचे स्थान राज्य सरकारकडून निश्चित
- वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून पाठपुरावा
मुंबई : करोना बाधितांवर उपचारासाठी बीसीजी लसीच्या क्लिनिकल टेस्टची परवानगी महाराष्ट्र सरकारने इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आणि औषध महानियंत्रकांकडे मागितली आहे. मुंबईतील हाफकिन इन्स्टिट्यूटमधील तज्ज्ञांनी केलेल्या संशोधनात सकारात्मक परिणाम दिसल्याने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
याबाबतची माहिती राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभागाचे सचिव डॉ. संजय मुखर्जी यांनी दिली. ते म्हणाले, “हाफकिन’ने याबाबत प्राथमिक संशोधन केले असून त्यात या लसीचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. त्याची क्लिनिकल टेस्ट आवश्यक आहे, असे आम्हाला वाटते. त्यासाठी आम्ही औपचारिक अर्ज दाखल केला आहे.
ही चाचणी कोठे घ्यायची याची निश्चितीही सरकारने केली आहे. संस्थेची मुल्य समिती आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाने यासाठी परवानगी दिली आहे. याबाबत राज्याचे मुख्य सचिव अजय मेहता यांनी आयसीएमआर आणि ड्रग्ज कंट्रोलर ऑफ इंडिया यांना परवानगी मागण्यासाठी विनंती पत्र पाठवले आहे. ही परवानगी मिळावी म्हणून राज्याचा वैद्यकीय शिक्षण विभाग पाठपुरावा करत आहे, असे मुखर्जी यांनी सांगितले.
“हाफकिन’मधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या संस्थेत घेतलेल्या चाचण्यांत सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. प्राथमिक संशोधनात बीसीजी लस घेतलेल्यांमध्ये ती न घेतलेल्यांच्या तुलनेत करोनाशी लढण्याची अधिक रोग प्रतिकारक शक्ती असल्याचे आढळून आले आहे. या चाचणीवरून करोनाची सौम्य ते मध्यम लक्षणे असणाऱ्या बाधितांना बीसीजी लस दिल्यास करोनचा दुष्परिणाम कमी करता येतील. तर ही लस दिल्यानंतर तीव्र ते अती तीव्र लक्षणे असणाऱ्या व्यक्तींचा त्रास मध्यम ते सौम्य लक्षणे असणाऱ्यांएवढा कमी होईल, असा विश्वास शास्त्रज्ञांना वाटत आहे.
बीसीजी लस देत असलेल्या देशांमध्ये करोनाचा प्रभाव ती न देणाऱ्या देशांच्या तुलनेत कमी जाणवत आहे. मात्र याबाबत घेण्यात आलेल्या दोनही क्लिनिकल टेस्टच्या निकालांची प्रतिक्षा करत आहोत. ते आल्यानंतर आपण योग्य ती भूमिका मांडू शकू.
-जागतिक आरोग्य संघटना