स्वामीनाथ आयोगाची अंमलबजावणी करावी
कोल्हापूर (प्रतिनिधी) – सरकारी धोरण व आयात मालामुळे शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी कर्जात आहे. स्वामीनाथन आयोगाचा वापर केला, तर शेतकऱ्याला कर्ज माफीची गरज नाही, असे शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी आपले परखड मत व्यक्त केले. बीड येथे गेली 33 दिवस सुरू असलेल्या ठिय्या आंदोलनास पाठिंबा देताना ते बोलत होते.
रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, 2006पासून स्वामीनाथन आयोगानुसार शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च व 50% भाव द्यावा, असा अहवाल सादर करण्यात आला. पण सरकार कोणतेही असू दे त्याची अंमलबजावणी कोणीही केलेली नाही. कर्जमाफी नावाच्या फक्त घोषणाच दिल्या जातात. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी प्रामाणिक शेतकऱ्यांसाठी काही झालेली नाही. यास जबाबदार फक्त आणि फक्त सरकारी धोरण आहे. कर रूपाने येणारा पैसा सरकारी पगार, आमदार-खासदार पेन्शन इतर घटकांसाठी बजेटमधून मोठया प्रमाणात खर्च केला जातो. पण शेतकऱ्यांसाठी बजेटमध्ये निश्चित असे काहीच नाही.
महागाई वाढ ही शेतकऱ्यांच्यामुळे झाली नसून सरकारी धोरणांमुळे वाढत आहे. साखर कारखान्यासाठी 25 किलोमीटरची मर्यादा, बाकीच्या व्यवसायांना सूट, पण शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव देता येत नाही. जेव्हा शेतीमालास चांगला भाव असतो, तेव्हा निर्यातबंदी. जेव्हा भाव कमी असतो, तेव्हा बाहेरून येणारा माल आयात केला जातो. यावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे तरच शेतकरी कर्जमुक्त होऊ शकतो. स्वामीनाथन आयोगाचा वापर केला, तर शेतकऱ्याला कर्ज माफीची गरज नाही, असे त्यांनी सांगितले.
जी थकीत आहेत त्यांची कर्जमाफी व जे प्रामाणिकपणे परतफेड करतात त्यांना काहीच नाही. अशा कर्जमाफीने सोसायटीच्या सभासदांच्यामध्ये कर्ज भरू नये, असाच अप्रत्यक्ष संदेश सभासदांपर्यंत पोहोचतोय, असे मत नामदेव गावडे यांनी व्यक्त केले.