नगर -करोनाच्या संकटकाळात सरकारी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची होत असलेली गळचेपी, तसेच राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, निमसरकारी, चतुर्थश्रेणी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा गोठविण्यात आलेला आर्थिक लाभ आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने राष्ट्रीय निषेध दिन पाळून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मूक निषेध नोंदविला.
यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, सरचिटणीस रावसाहेब निमसे, विलास पेद्राम, भाऊसाहेब डमाळे, विजय काकडे, कैलास साळुंके, डॉ.मुकुंद शिंदे सहभागी झाले होते. करोनाच्या महामारीत कर्मचाऱ्यांची कुचंबणा आणि आर्थिक गळचेपी करण्याचे केंद्र व राज्य शासनाचे धोरण निषेधार्ह आहे. या धोरणाविरोधात 22 मे आणि 4 जून रोजी राष्ट्रीय, राज्य व जिल्हा स्तरावर तीव्र निदर्शने करुन, आंदोलनातून कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचारी यांनी असंतोष व्यक्त केला होता. मात्र, शासनाने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून करोनाच्या नावाखाली सरकारी व कंत्राटी कर्मचारी यांचे आर्थिक शोषण सुरू केले आहे.
याबाबत राज्यभर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र राज्य आणि जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ संघटनेच्या समन्वयाने राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावर निषेध दिन पाळण्यात आला. पी.एफ.आर.डी.ए. अंतर्गत अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, कंत्राटी तथा मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करण्यात यावे, शासकीय, निमशासकीय, महामंडळे, नगरपालिका, महानगरपालिका, शैक्षणिक संस्था आणि विविध प्रकल्पातील रिक्त असलेली पदे तात्काळ भरण्यात यावी. अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली.