-राहुल गोखले
माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या एका कवितेत उल्लेख आहे- न दैन्यं न पलायनम्. मोदी सरकार आपली “दैन्यं’ असल्याने प्रश्नोत्तरांच्या तासापासून “पलायनम्’ करीत असल्याचे आयते कोलीत विरोधकांच्या हातात देत आहे.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे आवश्यक असल्याने सर्वच सार्वजनिक सभा-समारंभांवर जसे निर्बंध आले आहेत तसेच ते संसदेच्या अधिवेशनावर देखील आले आहेत. एरव्ही संसदेत किती खासदार नियमितपणे हजेरी लावतात हा प्रश्न अलहिदा. मात्र आता आसन व्यवस्था करताना मात्र सगळे खासदार उपस्थित असतील अशीच व्यवस्था करणे क्रमप्राप्त आहे. साहजिकच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज निरनिराळ्या वेळात होईल. याचा परिणाम एकूण कामकाजासाठी कमी वेळ मिळणार हेही ओघाने आले.
घटनात्मक तरतुदी लक्षात घेता संसदेच्या सभागृहांच्या दोन अधिवेशनांमधील कालावधी निश्चित आहे. तेव्हा घटनात्मक पेच निर्माण होऊ नये म्हणून अधिवेशन घेणे अपरिहार्य आहे. मात्र, हे करताना नेहमीप्रमाणे संसदेत खासदारांना वावरता येणार नाही हेही उघड आहे आणि एरव्ही लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभा सभापती यांच्यासमोरील हौद्यात खासदार जमून जो गदारोळ करतात त्यावरही मर्यादा येतील. सोशल डिस्टन्सिंगचा संसदेत तरी फज्जा उडू नये ही अपेक्षा अवाजवी नाही. तथापि, याचा अर्थ संसदेत सरकारला धारेवर धरले जाऊ नये, असे मुळीच नाही.
किंबहुना गदारोळाऐवजी सरकारला मुद्द्यांच्या आणि युक्तिवादाच्या बळावर कोंडीत पकडण्याची संधी विरोधकांना आहे. तेव्हा संसदेचे आगामी अधिवेशन अभूतपूर्व स्वरूपाचे असले तरीही विरोधकांनी आपली शस्त्रे म्यान करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, बहुधा सरकारनेच विरोधकांची शस्त्रे काही प्रमाणात बोथट करण्याची व्यवस्था केली आहे, असे म्हणायला जागा आहे. प्रश्नोत्तरांचा तास रद्द करण्याची भूमिका म्हणजे सरकार आपली अडचणीतून सुटका करून घेत असल्याचे द्योतक मानले जात आहे आणि त्यामुळे विरोधक संतापले आहेत. याचे कारण हा तास म्हणजे सरकारला जाब विचारण्यासाठी विरोधकांना उत्तम संधी असते.
वस्तुतः केंद्रातील मोदी सरकार समोरील अडचणी अनेक आहेत. एवढेच नव्हे तर त्यांचे स्वरूपदेखील गंभीर आहे. करोनाने अद्यापि विळखा सैल केलेला नाही आणि दुसरीकडे अर्थचक्र मात्र मंदावले आहे. अलीकडेच जी आकडेवारी प्रसिद्ध झाली त्यानुसार तर आर्थिक गती कमालीची मंदावली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बेरोजगारी वाढलेली आहे आणि या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारसमोर ठोस उपाययोजना दिसत नाहीत. काही विशिष्ट उद्योगपतींना मक्तेदारी निर्माण करण्यास उपयुक्त वातावरण तयार करून दिले जात असल्याने त्याविषयी देखील नाराजी आहे. किंबहुना गरीब आणि दारिद्य्ररेषेखालील जनतेला फारसा दिलासा न मिळता अतिश्रीमंत मात्र आणखी श्रीमंत होताना दिसत आहेत. असे होऊ लागले आणि विषमता वाढू लागली की समाजातील अस्वस्थतादेखील वाढू लागते आणि अस्वस्थता वाढली की तिचे पर्यवसान अस्थिरतेत होत असते. तेव्हा कोण किती अब्जाने श्रीमंत झाले असे आकडे प्रसिद्ध होत असताना दुसरीकडे कित्येकांचा रोजगार बुडाला याची विदारक आकडेवारीही प्रसिद्ध होत असल्याने ही दरी कमी कशी करावयाची हा सरकारसमोरील यक्षप्रश्न आहे.
चीनच्या सीमेवर सारे काही अलबेल नाही आणि चीनचे नाव घ्यायचे की सांकेतिक शब्दांत चीनला दम भरायचा यावर स्पष्टता दिसत नाही. करोनाच्या विळख्यात देश असताना आणि अर्थचक्र बेसुमार मंदावले असताना चीनशी युद्ध परवडणे शक्य नाही, हे सांगावयास फारशा अनुभवाची गरज नाही. राफेल विमाने जरी भारतीय संरक्षण दलांमध्ये सामील झाली असली तरी चीनशी युद्ध हे त्या विमानांच्या बळावर खेळता येणारे नाही आणि म्हणूनच अशा वेळी बुद्धिबळाची गरज असते. मात्र, जनतेला याविषयी पारदर्शीपणे आवश्यक तेवढी माहिती तरी देणे गरजेचे आहे.
सरकार, लष्कर आणि अन्य यंत्रणा यांच्या भूमिकेत आणि प्रकटीकरणात एकवाक्यता हवी. तिचा अभाव चुकीचा संदेश पसरवण्यास हातभार लावतो. राममंदिराच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम झाला असला तरी ज्या प्रसंगाला एक वर्ष होत असताना हे भूमिपूजन झाले त्या 370 वे कलम रद्द करण्याच्या एक वर्षानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये नेमकी परिस्थिती काय आणि मुख्य म्हणजे तिथे निवडणुका कधी घेतल्या जाणार हा सवाल आहे. राष्ट्रीय शिक्षणनीती असो किंवा राज्याच्या जीएसटी वाट्याचा मामला असो; केंद्र सरकारला प्रश्न विचारले जाणे स्वाभाविक आहे. तेव्हा खरे तर अनंत आघाड्यांवर सरकार सध्या लढत आहे आणि कोणत्याच आघाडीवर फारसे दिलासादायक चित्र दिसत नाही. मात्र, म्हणूनच सरकारला प्रश्न विचारून उत्तरदायी करण्याचा अधिकार विरोधकांना आहे आणि प्रश्नोत्तरांचा तास हा सर्वच खात्याच्या मंत्र्यांना उत्तर देण्यास बाध्य करण्याचा मार्ग आहे. सरकारने तो मार्गच यावेळी बंद केल्याने विरोधक संतापले असल्यास नवल नाही. मात्र, प्रश्न केवळ विरोधक रागावले आहेत का एवढा नाही. सरकार लोकशाहीत उत्तरदायी असते आणि ते संसदेला उत्तरदायी असते. संसदीय परंपरा या उद्देशाने बनलेल्या आणि टिकलेल्या असतात. सरकारने आपल्या सोयीसाठी आणि कुठल्या तरी सबबीमागे दडून या परंपरांना छेद देणे योग्य नाही.
गेल्या सात दशकांत त्या त्या वेळच्या विरोधकांनी सरकारला जाब विचारण्यासाठी या प्रश्नोत्तरांच्या तासांचा प्रभावी उपयोग केला आहे. हे प्रश्न विचारण्यासाठी नियमावली असते आणि प्रश्न कमाल दीडशे शब्दांतून मांडला जावा अशी अपेक्षा असते; परंतु त्या दीडशे शब्दांत सरकारला उत्तरदायी करण्याचे सामर्थ्य असते. लोकसभेत सुरुवातीपासून असणारा प्रश्नोत्तरांचा तास नंतर राज्यसभेत अवतरला आणि मग कालांतराने दोन्ही सभागृहाचा अविभाज्य भाग बनला. नंतर दूरदर्शनवरून प्रश्नोत्तरांच्या तासाचे प्रक्षेपण सुरू झाले आणि त्यामुळे हा तास घरोघरी पोहोचला. तेव्हा या तासाचे महत्त्व किती आहे हे यातून अधोरेखित होईल आणि बहुधा त्या सामर्थ्याची जाणीव असल्यानेच करोनाच्या सबबीखाली तो तास या अधिवेशनात रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारला संसदेबाहेर देखील प्रश्न विचारता येतात हे खरे. मात्र, संसदेत सरकारची खरी कसोटी असते. कारण उडवाउडवीची उत्तरे, मोघम उत्तरे यांना तिथे थारा नसतो. किंबहुना त्यामुळेच या प्रश्नोत्तरांच्या तासातून आर्थिक गैरव्यवहारांपासून अनेक गफलतींपर्यंत सरकारला बचावात्मक पवित्रा घेण्यास विरोधक भाग पाडू शकतात.
आजवरच्या अधिवेशनांत लोकसभेत या तासाला विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांची संख्या पंधरा हजार आहे एवढे लक्षात घेतले की, या तासाच्या महत्त्वाची जाणीव होईल. तेव्हा यंदाच्या अधिवेशनात कामकाज कमी होणार असले तरी त्याची कुऱ्हाड प्रश्नोत्तरांच्या तासावर पडावी हे तसे अप्रस्तुतच. सरकारला आपण संसदेला आणि पर्यायाने जनतेला उत्तरदायी आहोत आणि विशेषतः करोनाच्या महासंकटात तर सरकार अधिक उत्तरदायी आहे याचे भान ठेवणे गरजचे होते.