कॉंग्रेस नेते राहुल गांधींनी “कॅशमुक्त भारता’ची व्याख्या केली आहे. ही त्यांची व्याख्या असली तरी त्यांना अभिप्रेत नसलेली आहे. हा “कॅशमुक्त भारत’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अपेक्षित असल्याचा राहुल यांचा दावा आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांना लक्ष्य करण्यासाठी राहुल गांधी यांनीही त्यांची “मन की बात’ सुरू केली आहे. त्याचा एक व्हिडीओ त्यांनी काल जारी केला.
जीडीपीची ऐतिहासिक घसरण, उद्ध्वस्त झालेली अर्थव्यवस्था आणि बेरोजगारी असे सगळेच मुद्दे त्यांनी काढले. त्यांनी सुरुवातच नोटाबंदीपासून केली. 8 नोव्हेंबर 2016 रात्री 8 वाजता पंतप्रधानांनी हा निर्णय घेतला होता. तेव्हा कॅशमुक्त भारताचे दावे करण्यात आले होते. इतरही बरीच स्वप्ने दाखवण्यात आली. दहशतवादाचे कंबरडे मोडण्यास मदत होईल, काळ्या पैशाची समांतर यंत्रणा नष्ट होईल व या सगळ्याचा अर्थव्यवस्थेला व पर्यायाने सर्वसामान्यांना फायदा होईल, असेही सांगितले गेले. मात्र, आज चार वर्षांनी काय स्थिती आहे, हा राहुल यांचा सवाल आहे.
मोदीजींचा कॅशमुक्त भारत म्हणजे मजूर, शेतकरी, छोटे व्यापारी मुक्त भारत आहे. लोकांना रांगेत उभे करण्यात आले. त्यांचा सगळा पैसा काढून घेतला. त्यातून देशातील मोजक्या श्रीमंतांची कर्जे माफ करण्यात आली, असे राहुल यांचे म्हणणे आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाचा सुरुवातीचा देशभक्तीचा आणि राष्ट्रवादाचा भर ओसरल्यानंतर राहुल यांनीच सरकारवर पहिली तोफ डागली होती. मात्र, त्यांची प्रतिमाच अशी तयार करण्यात आली आहे की, त्यांचे दावे आणि गंभीर आरोपही हास्याचे विषय ठरवले गेले. आता गेल्या काही महिन्यांत राहुलच देशातील बेरोजगारीच्या संदर्भात सरकारशी दोन हात करत आहेत. त्यांनी विविध क्षेत्रांतील काही देशी-परदेशी उद्योजक आणि अर्थतज्ज्ञांच्या मुलाखतीही गेल्या काही दिवसांत घेतल्या. त्या समक्ष मांडल्या. त्यावरून देशाला प्रचंड मोठ्या आर्थिक त्सुनामीचा सामना करावा लागणार असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
फेब्रुवारी महिन्यातच हे सांगण्यात आले होते. तेव्हा करोनाचे संकट आपल्या दारापर्यंतही आले नव्हते. त्याची केवळ चाहूल लागली होती. तेव्हाही सगळा प्रकार हसण्यावारी नेण्यात आला. मात्र, आज स्थिती अशी आहे की कोणी हसूही शकत नाही. कारण राहुल जे बोलले, ते अन्य काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या मतांचा सार होता. इतरही काही लोक होते. त्यांनी राहुल यांच्याशी भले चर्चा केली नसेल मात्र अर्थव्यवस्थेपुढील धोक्याचा त्यांनी इशारा दिला होता. आता ती भाकिते, ते धोके, ते इशारे दुर्दैवाने खरे होताना दिसत आहे. कोणी जबाबदारी घेऊन बोलायलाही तयार नाही. ज्यांच्याकडून कठोर निर्णयांची अपेक्षा केली जाते, ज्यांना कठोर निर्णयांचे श्रेय दिले जाते, ज्यांचे कठोर निर्णय घेणारा नेता अशी प्रतिमा प्रस्थापित केली गेली आहे, त्या पंतप्रधानांकडून काहीतरी दिलाशाचे उद्गार ऐकण्याची सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. मात्र, तो शब्दही ऐकू येत नाही.
“कांदा महाग झाला असला तरी मी कांदा खात नाही’, असे ऐतिहासिक विधान अर्थमंत्र्यांनी काही काळापूर्वी केले होते. त्यानंतर आता “देवाची करणी’ म्हणत करोनापश्चात निर्माण झालेल्या स्थितीच्या जबाबदारीची बोळवण त्यांनी केली. करोना हे खरेच मोठे संकट आहे. त्याकरता अथवा त्यातून निर्माण झालेल्या स्थितीसाठी या सरकारला किंवा जगातल्या कोणत्याही सरकारला अथवा त्याच्या प्रमुखाला बोल लावता येणार नाही, हे शंभर टक्के खरे. मात्र, संकटाचा मुकाबला कसा केला, त्याकरता काय निर्णय घेतले गेले, तेव्हा अन्य पर्याय काही होते का, त्यावर चर्चा झाली होती का, सगळ्यांना विश्वासात घेतले गेले होते का, हे प्रश्न तर नक्कीच आहेत. त्यांची उत्तरे त्या त्या देशाच्या सरकारच्या प्रमुखांना द्यावी लागणार आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री यांना लक्ष्य केले जात आहे, त्यांच्यावर कोणीतरी विद्वेषातून टीका करतो आहे या भूमिकेतून याकडे न पाहता आता या प्रश्नांना भिडण्याची आणि आत्मपरीक्षण करण्याची ही वेळ आहे. पण त्याचेही गांभीर्य अजून दिसून आलेले नाही.
प्रश्न उपस्थित करणारी व्यक्ती कोणत्याही यंत्रणेला नको असते. प्रश्न आला की त्यावर उत्तर द्यावे लागते. ते मुद्देसूद आणि शास्त्रशुद्ध व तर्कसंगत असावे लागते. तसे नसले की फार काळ आपला शाब्दिक इमलेबाजीचा खेळ चालत नाही. तोच तो पणा आला की शब्दांमधली हवा आणि तोंडाची वाफ निघून जाते. आज आपण या टप्प्यावर आलो आहोत का, याचा आता सरकारमधील सगळ्याच जबाबदार व्यक्तींना विचार करावा लागणार आहे. चुकले असेल तर त्याची प्रांजळ कबुलीही द्यावी लागणार आहे. जीडीपी उणे 24 पर्यंत घसरणे ही अभूतपूर्वच गोष्ट आहे. त्याचे तार कुठेतरी नोटाबंदीपर्यंतच जाऊन पोहोचत आहेत. नोटाबंदीच्या अगोदर सुरळीत चालू असलेल्या गाड्याला अचानक ब्रेक लावला गेला.
अर्थव्यवस्थेच्या हितासाठी काही निर्णय घेणे अपेक्षित असतातच. ते कठोर असावे लागतात हेही मान्य. मात्र तेव्हा थेट शल्यचिकित्सा केली गेली आणि त्यात रुग्ण दगावला, असे त्या निर्णयाचे वर्णन किती यथार्थ होते आहे, ते आज जाणवते आहे. रिअल इस्टेट, ऑटोमोबाइलसारखे भरपूर रोजगार निर्माण करणारे उद्योग त्या शल्यचिकित्सेतून सावरलेच नाही. मार्चनंतर करोनाकडे बोट दाखवता येते. मात्र, त्याच्या अगोदर फार बरे चालले होते अशातला भाग नसल्याचेही आकडेवारीने स्वच्छ केले आहे. आगामी आकडेवारीही फारशी उत्साहवर्धक नसणार आहे याचीही चाहूल आताच लागली आहे. आता माध्यमातून एका चर्चेला तोंड फुटले आहे.
सरकारच्या विरोधात प्रखर भूमिका घेणाऱ्या माध्यमांनी हा विषय लावून धरला असल्यामुळे त्याला कोणताच आधार नाही, हा विषयच निरर्थक असल्याचे म्हणून त्याकडे पाठ करणे चुकीचे आहे. तो विषय आहे नोटाबंदीचा आणि दुसरा टाळेबंदीचा. या दोन बंदींनी भारताची अर्थव्यवस्थाच बंद करून टाकली आहे. सरकारने लोकप्रियता भरात असतानाच कठोर निर्णय घ्यायचे असतात. त्यानुसार हे निर्णय घेतले गेले. त्यामागे केवळ आपल्या प्रतिमा प्रस्थापनाचाच विचार होता का, असा अप्रिय आणि अत्यंत कटू सवाल आता पंतप्रधानांना विचारला जातो आहे. त्याकरता जागतिक आरोग्य संघटनेचाही दाखला दिला गेला आहे. लॉकडाऊन हा करोनावर उपाय आहे, असे संघटनेने तेव्हाही म्हटले नव्हते.
आजही म्हटलेले नाही. मग चार महिने सगळा देश का बंद करण्यात आला? जो निर्णय शास्त्रज्ञ-आरोग्यतज्ज्ञ आणि अर्थतज्ज्ञ या सगळ्यांनी मिळून घ्यायचा होता, त्यांना विश्वासात घेतले गेले होते का, नोटाबंदीप्रमाणे याहीवेळी राज्यांना अंधारातच ठेवले गेले का, अशी नवी थिअरी काहींनी मांडली आहे. ती अर्थातच दुर्लक्षित करण्यासारखी नाही. करून चालणारही नाही. मात्र, कोणी बोलायलाही तयार नाही. सरकारमधले आणि बाहेरचेही.