नगर -खासगी फायनान्स कंपन्यांनी महिला बचत गटांना कर्ज वाटप केले आहे. मात्र, या कर्जावरील टाळेबंदीच्या काळातील संपूर्ण व्याज माफ करुन महिलांना खासगी फायनान्सच्या तावडीतून वाचवावे, अशी मागणी जनाधार सामाजिक संघटनेतर्फे आज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली.
जनाधार सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश पोटे, बाबासाहेब करंडे, शहानवाज शेख, निलेश सातपुते, संतोष उदमले, अमोल गायकवाड, विशाल देवडे, अमित गांधी, संतोष त्र्यंबके, बाळासाहेब केदारे, मंगल मोरे, कमलेश कराडे, सविता वाघस्कर, रंजना रणनवरे, वसीम शेख, सागर ढगे, हरीभाऊ वाकचौरे आदी पदाधिकाऱ्यांनी त्या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.
खासगी फायनान्स कंपन्या किंवा बॅंकेमार्फत महाराष्ट्रासह नगर जिल्ह्यात कर्जवाटप करण्यात येते. प्रामुख्याने या कंपन्या ग्रामीण भागात खूप सक्रिय आहेत. ग्रामीण भागात 10 ते 12 महिला मिळून एक गट तयार करून प्रत्येकी महिलेस 25 हजार ते 1 लाख पर्यंतच्या खासगी कंपन्यांद्वारे कर्ज वाटप करण्यात आलेले आहे. या महिलांना हे हप्त्याने व्याजासह परतफेड करण्याची मुदत दिली जाते. या गटामध्ये गोरगरीब शेतमजूर महिला कामगार व सर्वसामान्य महिला गरजेपोटी कर्ज घेत असतात.
मात्र, आता टाळेबंदी काळात महिला बचत गट कर्जावरील व्याजही भरु शकत नाहीत, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यात अनेक कंपन्यांनी हप्त्याची पठाणी वसुली सुरूच ठेवली आहे. टाळेबंदीला जवळपास 6 महिने पूर्ण होत आहेत.
या काळात सर्वच व्यवहार ठप्प झाले होते. गोरगरीब महिलांना कामच नव्हते व आजही त्यांच्या हाताला काम नसल्याने परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. त्यामुळे हा निर्णय तातडीने घेण्यात यावा. अन्यथा तीव्र आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याची भूमिका संघटनेतर्फे स्पष्ट करण्यात आली.