कराड – राज्यात घडलेल्या नरबळींच्या घटनांबाबत माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हिवाळी अधिवेशनामध्ये विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला. नरबळी विरोधी कायद्याची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी या कायद्याचे नियम तात्काळ तयार करावेत, अशी सूचना आ. चव्हाण यांनी राज्य सरकारला केली.
अंधश्रद्धेतून गडचिरोली जिल्ह्यातील हुंडापुरी (ता. भामरागड) येथे 60 वर्षे वयाचा तांत्रिक, त्याची पत्नी आणि त्याची दहा वर्षांची नात, असा तिहेरी खून 6 डिसेंबर रोजी करण्यात आला. तो मांत्रिक लोकांना वेगळ्या प्रकारची औषधे देत होता; परंतु या औषधांचा लोकांना फायदा होण्याऐवजी त्रास होत होता. त्यामुळे गावातील लोकांनी तिघांचा निर्घृण खून केला, अशी माहिती विधानसभेत देऊन, आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
त्याच प्रकारच्या राज्यातील काही घटनांची माहितीही त्यांनी दिली. ते म्हणाले, गुप्तधनासाठी मालेगावमध्ये जुलै महिन्यात कृष्णा अनिल सोनवणे याने आठ वर्षांच्या मुलाचा गळा चिरून खून केला होता. 2019 साली मंगळवेढ्यातील प्रतीक विश्वेश्वर या नऊ वर्षांच्या मुलाचा नरबळी देण्यात आला होता. माझ्या तालुक्यातील एका गावात बारावीतील मुलीचा खून झाला होता. तो एका तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून आई-वडिलांनी केल्याचे सांगण्यात येते. ते प्रकरण अजूनही मिटलेले नाही.
राज्यात 2014 पूर्वी आघाडी सरकार असताना महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट आणि अघोरी प्रथा आणि जादूटोणा यांना प्रतिबंध आणि त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबतचा कायदा 2013 साली संमत करण्यात आला होता. गडचिरोली, मालेगाव व सोलापूरच्या घटनांवरून हेच लक्षात येते की, या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. कारण या कायद्याचे नियम केले गेलेले नाहीत. या कायद्याची अंमलबजावणी नक्की कशी करावी, हे अजून पोलिसांना समजत नाही.
2021 मधील आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात दर महिन्याला एक नरबळी जात होता. बारा महिन्यांत 13 नरबळी झाल्याचे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारे समजते. याबाबत प्रा. श्याम मानव चांगले काम करत आहेत. नरबळी विरोधात कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. त्यानंतर कर्नाटक व केरळ या राज्यांनी कायदे केले. त्यांनी आपापल्या राज्यात नियम तयार केले आहेत. महाराष्ट्रात अजूनही या कायद्याचे नियम न केल्याने, कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर, औचित्याच्या मुद्द्यातून शासनाला विनंती करतो की, नरबळी विरोधी कायद्याचे नियम ताबडतोब करावेत. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबरोबर, अशा घटनांची वर्षातील आकडेवारी प्रसिद्ध करावी. त्यातून आपल्या राज्यात या कायद्याचा किती वापर होत आहे, हे समजेल.
=================