पुणे -बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) वंचित व दुर्बल घटकांच्या 25 टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिये अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात शाळांची नोंदणी 23 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. दि.3 फेब्रुवारीपर्यंत शाळा नोंदणी करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
“आरटीई’ अंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेशासाठी राखीव जागा ठेवण्यात येतात. “आरटीई’ अंतर्गत पात्र शाळांनी 100 टक्के नोंदणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. नोंदणी न झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी यांच्यावर असेल, असे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी स्पष्ट केले आहे. प्रक्रिया जलद गतीने होण्यासाठी पुरेसे संगणक व इंटरनेट सुविधा असलेल्या शाळेत मुख्याध्यापकांची कार्यशाळा घेवून शाळा नोंदणी पूर्ण करावी लागणार आहे. ऑनलाइन प्रक्रियेत शाळेने केलेल्या नोंदणीची पडताळणी संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना करावी लागेल. ज्या शाळा 25 टक्के प्रवेशासाठी पात्र आहेत, परंतू नोंदणी करत नाहीत किंवा प्रवेश स्तरावर एकूण क्षमतेच्या 25 टक्के जागा उपलब्ध करुन देत नाहीत, अशा शाळांबाबत कारवाई करण्यात येणार आहे. कागदपत्रे तपासणीसाठी गटशिक्षणाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असेल. यात 11 जणांचा समावेश करावा लागणार आहे. केंद्रावर गर्दी होणार नाही व बालक प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षताही घ्यावी लागणार आहे. चुकीची माहिती भरुन प्रवेश घेतल्याचे आढळल्यास प्रवेश रद्द करण्यात येणार आहे.
पालकांनो, “एसएमएस’वर अवलंबून राहू नका
काही पालक मूळ गावी किंवा अन्य जागी स्थलांतर झाले असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दिलेल्या तारखेस पालक आले नाही तर त्यांना पुन्हा प्रवेशासाठी पुढची तारीख द्यावी लागणार आहे. दुसऱ्यांदा दिलेल्या तारखेला उपस्थित न राहिल्यास तिसऱ्यांदा तारीख देण्यात यावी. बालकांना प्रवेश घेण्याकरीता शाळेने पालकांशी संपर्क करावा लागणार आहे. पालकांनी केवळ “एसएमएस’वर अवलंबून न राहता “आरटीई’ पोर्टलवर वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांची माहिती घेणे आवश्यक आहे. मुदतीनंतर प्रवेशासाठी कोणत्याही पालकांच्या अर्जांची किंवा निवेदनाची दखल घेतली जाणार नाही.