पुणे -पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) अर्थसंकल्पीय बैठकीत जुलै 2018 ते एप्रिल 2023 या पाच वर्षांच्या काळातील मेट्रो प्रकल्पामुळे विकास व बांधकाम प्रकरणांमध्ये वसूल करण्यात येणारे अतिरिक्त विकास शुल्क 100 टक्के माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. माफ केलेल्या वाढीव विकास शुल्काची रक्कम सुमारे 332 कोटी एवढी आहे. त्यामुळे हा मोठा दिलासा बांधकाम व्यावसायिकांना मिळाला आहे.
“पीएमआरडीए’कडून हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. हा महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून 18 जुलै 2018 घोषित करण्यात आला. मेट्रो प्रकल्प उभारण्यात येणाऱ्या शहरांमध्ये बांधकाम विकासन शुल्क दुप्पट आकरण्यासंदर्भात राज्य सरकाकरडून 2016 मध्ये आदेश काढण्यात आले. त्यामुळे “पीएमआरडीए’कडून 2018 पासून बांधकाम परवानगी देताना बांधकाम विकासन शुल्क दुप्पट आकरण्याऐवजी एकपट आकारून परवानगी देण्यात आल्या. ही चूक निदर्शनास आल्यानंतर पीएमआरडीएकडून पूर्वलक्षी प्रभावाने त्यांची वसुली करावी लागणार होती. त्यानुसार या काळात परवानगी देण्यात आलेल्या बांधकामांना नोटीसदेखील देण्यात आल्या होत्या.
अशी थकबाकीची रक्कम जवळपास 332 कोटी रूपये होती. ती माफ करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव पीएमआरडीएकडून ठेवण्यात आला होता. पीएमआरडीएची प्राधिकरण सभा मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत या प्रस्तावावर चर्चा झाली. त्यावेळी हे शुल्क वसुलीला मुख्यमंत्री यांनी नकार देत तो माफ करण्याची घोषणा केली. 2018 ते 2023 पर्यंत कोणालाही अद्याप हे शुल्क आकारण्यात आले नाही. त्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. जर, या पाच वर्षांतील हे वाढीव विकास शुल्क वसूल केले असते, तर पीएमआरडीएच्या तिजोरीत 332 कोटींचे अतिरिक्त शुल्क जमा झाले असते. मात्र, या निर्णयाने पीएमआरडीएला या महसूलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. दरम्यान एप्रिल 2023 पासून जे अतिरिक्त विकास शुल्क लावले जात आहे, ते सरसकट न लावता क्षेत्रनिहाय देता येईल काय हे तपासण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
332 कोटींची थकबाकी माफ
हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो प्रकल्पासाठी “पीएमआरडीए’ क्षेत्रात नव्याने होणाऱ्या बांधकामांसाठी नेहमीपेक्षा दोनपट बांधकाम विकासन शुल्क आकारणे अपेक्षित होते. त्यापोटी 332 कोटी रुपयांची थकबाकी होती. ती वसूल करण्यास बुधवारी झालेल्या अर्थसंकल्पीय बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी माफ करण्याची घोषणा केली, अशी माहिती महानगर नियोजनकार सुनील मरळे यांनी दिली.