पुणे – सर्वसामान्य नागरिकांना सुमारे ७० ते ८० टक्के कमी दराने औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेने शहरात १९ ठिकाणी जेनेरिक औषध दुकाने उभारली जाणार होती. त्यासाठी एका कंपनीची नेमणूकही केली. मात्र, या कंपनीला महापालिका जी जागा देणार आहे, त्या एका दुकानाचे भाडे महिन्याला सरासरी ४० हजार रूपये असणार आहे. त्यामुळे या संस्थेने हे भाडे परवडणार नसल्याचे पत्र दिले असून, ही मेडिकल सुरू होण्या आधीच बंद होण्याच्या मार्गावर असून सर्वसामान्यांना स्वस्ताच्या औषधांसाठी आणखी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
उपचारांचा वाढता खर्च लक्षात घेता राज्य सरकारने विविध योजना आणल्या आहेत. त्यासोबतच आता नागरिकांना स्वस्त दरात औषधे उपलब्ध व्हावेत, यासाठी राज्य सरकारने नॅशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्योरमेंट अँड प्रोसेसिंग अँड रिटेलिंग कोऑपरेटिव्ह ऑफ इंडिया लिमिटेड (नॅकॉफ) या संस्थेची निवड केली आहे. या संस्थेला औषधांची दुकाने सुरू करण्यासाठी जागा भाडेकराराने उपलब्ध करुन दिल्या जाणार होत्या.
मात्र, महापालिकेच्या जागा वाटप नियमावलीनुसार कोणत्याही संस्थेस जागा द्यायच्या असल्यास त्यासाठी महापालिका रेडीरेकरनच्या दराने शुल्क आकारते. त्यामुळे आरोग्य विभागाने निश्चित केलेल्या जागांचे मूल्यांकन करण्यात आल्यानंतर या संस्थेला देण्यात येणाऱ्या जागांचे मासिक भाडे सरासरी ३० ते ४० हजार रूपये आहे. म्हणजे प्रत्येक महिन्याला संस्थेला महापालिकेस १९ जागांसाठी सुमारे सात ते आठ लाखांचे भाडे मोजावे लागणार आहे.
भाडे कमी करण्याची मागणी
महापालिकेच्या मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने चालू वर्षाच्या रेडीरेकनरनुसार हे भाडे आकारलेले आहे. मात्र, ते जादा असल्याने संस्थेने ते १० ते १२ टक्के कमी करावे अशी मागणी महापालिकेकडे केली आहे. त्यानुसार मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडून याबाबतचा सुधारित प्रस्ताव आरोग्य विभागास दिला असून, तो आयुक्तांंच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे. तसेच, निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतरच अंतिम निर्णय होईल, असे मनपा आरोग्य प्रमुख डाॅ. भगवान पवार यांनी सांगितले.
