पुणे – राज्यशासनाने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून महापालिका हद्दीत नवीन 23 गावे घेण्याचा निर्णय घाईघाईने निर्णय घेतला. त्यानंतर महापालिकेने या गावांचा विकास आराखडा (डीपी) करण्याचा निर्णय घेताच; डीपीसाठी पीएमआरडीएला विशेष प्राधिकरण म्हणून शासनाकडून नियुक्ती करण्यात आली.
हे सगळे संशयास्पद असून राज्यशासनाला महापालिकेची नेमकी कशाची भीती वाटते, असा सवाल महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला. हा निर्णय म्हणजे शासनाचा दुटप्पीपणा असल्याची टीकाही महापौर मोहोळ यांनी केली. सभागृह नेते गणेश बिडकर, स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यावेळी उपस्थित होते.
महापौर म्हणाले की, या गावांच्या विकासात आम्हाला कोणतेही राजकारण करायचे नव्हते. तसेच त्यांच्या समावेशाला आमचा कोठेही विरोध नाही. त्यामुळे ही गावे 30 जून रोजी महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर कायदेशीररित्या या गावांची जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्यामुळे, महापालिका अधिनियमानुसारच, शहर सुधारणा समितीत या गावांचा डीपी तयार करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून त्यासाठी मुख्य सभा बोलविली होती.
मात्र, शासनाने, लगेचच डीपी करण्याचा अधिकार पीएमआरडीएला देण्यात आला आहे. ही सर्वस्वी चुकीची बाब आहे. शासनाला डीपी मध्येच लक्ष द्यायचे होते तर आधी डीपी करून मग ही गावे महापालिकेत का दिली नाहीत हा मोठा प्रश्न आहे. मात्र, या निमित्ताने शासन पुण्याबाबत दुटप्पीपणा करत असल्याचा आरोप यावेळी महापौरांनी केला. तसेच या प्रकरणी कायदेशीर बाजू तपासून लवकरच शासनाच्या या निर्णया विरोधात योग्य ती कायदेशीर भूमिका घेतली जाणार असल्याचेही महापौरांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, विकास आराखड्यासाठी बोलविली विकास आराखड्याची खास सभा कायदेशीर असून ही सभा होणारच असल्याचे महापौर मोहोळ आणि सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी स्पष्ट केले. शासनाने त्यांचा निर्णय घेतला असला तरी, ज्या विषयासाठी ही सभा घेण्यात आली आहे.
त्या विषयावर उद्या ऑनलाइन मुख्य सभेत चर्चा केली जाईल. शासन कशा प्रकारे चुकीच्या पद्धतीने राजकारण करत असून याबाबत या सभेत भाजपची सविस्तर भूमिका स्पष्ट केली जाणार असल्याचे सभागृह नेते बिडकर यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले. तसेच हा निर्णय घेऊन शासन महापालिकेच्या कायद्याने दिलेल्या अधिकारांवर गदा आणत असल्याची टीकाही बिडकर यांनी केली.