पुणे – महापालिकेकडून शहरातील पावसाळी कामांसाठी काढण्यात आलेल्या नालेसफाईच्या निविदांमध्ये प्रशासनाकडून वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कराचा गोंधळ घालण्यात आला आहे. या वर्षी पासून कोणत्याही विकासकामात एकूण कामाच्या 25 टक्के पेक्षा अधिक कोणतेही साहित्य वापरले तर 18 टक्के जीएसटी बंधनकारक करण्यात आला आहे.
हा जीएसटी पूर्वगणकपत्रावर लावायचा की मंजुरीसाठी ठेवलेल्या निविदेच्या रकमेवर याबाबत महापालिकेचे कर्मचारीच अभियंते अनभिज्ञ असल्याने प्रत्येकाने आपल्या सोयी प्रमाणे निविदांवर जीएसटी आकारुन या प्रस्तावांना मान्यता घेतली आहे. तर काही निविदांमध्ये जीएसटीच लावण्यात आलेला नाही. मात्र, या प्रकारामुळे महापालिकेची प्रशासकीय अनागोंदी पुन्हा एकदा समोर आली आहे.
महापालिकेच्या ड्रेनेज विभागांकडून शहरातील नाले सफाईसाठी पंधरा क्षेत्रीय कार्यालयांच्या 15 निविदा काढल्या आहेत. या निविदा सरासरी प्रत्येकी 99 लाख 99 हजार 990 ते 997 रूपयांच्या आहेत. प्रत्यक्षात हे नाले सफाईचे काम करताना त्यात, कोणते बांधकाम साहित्य अथवा इतर साहित्य वापरायचे असेल आणि त्याचा खर्च निविदा रकमेच्या खर्चाच्या 25 टक्के पेक्षा अधिक असेल तर जीएसटी लागू होतो. मात्र, प्रत्यक्षात नाले सफाईच्या कामात नाल्यातील गाळ, गवत, झुडपे काढणे, नंतर हा काढलेला राडारोडा वाहून नेणे तसेच या कामासाठी जेसीबी आणि मनुष्यबळ पुरविणे हे तीन घटक येतात. त्यामुळे यात कोठेही बांधकाम येत नाही. त्यामुळे या निविदांना जीएसटी लागू होत नाही.
काही निविदांमध्ये चेंबर सफाई करणे, नवीन पावसाळी लाईन टाकणे अशी कामे आहेत. त्याततही मटेरीयल 25 टक्के पेक्षा जास्त झाले तरच जीएसटी लागतो. असे असताना अनेक निविदांमध्ये जीएसटी दाखविण्यात आला आहे. तर काही क्षेत्रीय कार्यालयांच्या निविदांमध्ये महापालिकेच्या पूर्वगणकपत्रावर म्हणजे (99 लाख) रूपयांवर जीएसटी आकारण्यात आला आहे. तर काही निविदांमध्ये निविदा रकमेवर जीएसटी आकारण्यात आला आहे. त्यामुळे पूर्वगणकपत्रच चूकीच्या पध्दतीने मांडण्यात आली असून त्याला प्रशासनानेही मान्यता दिली आहे.
निविदा रकमेवर जीएसटी आकारण्याचे आदेश
दरम्यान, ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर, अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमणार यांनी तातडीने सर्व विभागांना आदेश देत एक सारख्या कामांसाठी वेगवेगळे जीएसटी न आकरता शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार आणि नियमानुसारच जीएसटी आकारण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच ज्या निविदा प्राप्त होतील त्या निविदा रकमेवर हा जीएसटी आकारावा असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.