पुणे -राज्य शासनाने करोनाच्या पार्श्वभूमीवर दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला आता उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. प्रा. धनंजय कुलकर्णी यांनी राज्य शासनाच्या निर्णयाविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे दहावी परीक्षा रद्द करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
करोनामुळे दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी 20 एप्रिल रोजी जाहीर केला होता. मात्र, या निर्णयामुळे करोनामुळे गेले वर्षभर शैक्षणिक वर्ष विस्कळीत झालेले असताना दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे करायचे, अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया कोणत्या निकषांवर राबवायची असे प्रश्ननिर्माण झाले आहेत.
गतवर्षी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण विभागाने अंतिम वर्षांच्या परीक्षाही रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाविरोधात कुलकर्णी यांनी आधी उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षेशिवाय विद्यार्थ्यांना पदवी देणे योग्य नसल्याचे नमूद केले होते. त्यामुळे विद्यापीठांना अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घ्याव्या लागल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर प्रा. कुलकर्णी यांनी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
दहावी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय अशैक्षणिक आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा परीक्षेवरील विश्वास उडेल. परीक्षा न घेता अकरावीत प्रवेश देणे योग्य नाही. करोनाची परिस्थिती सुधारल्यानंतर दहावीची परीक्षा घेण्यात यावी. उच्च न्यायालय शैक्षणिक गुणवत्तेच्या बाजूने निर्णय देईल, अशी अपेक्षा आहे
– प्रा. धनंजय कुलकर्णी, याचिकाकर्ते