पिंपरी – ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे प्रलंबित असलेल्या राज्यातील महापालिका निवडणुकांची तयारी राज्य शासनाने नव्याने सुरू केली आहे. महापालिका आयुक्तांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या 28 डिसेंबर 2021 आणि 27 जानेवारी 2022 मधील नमुद असलेल्या कार्यपध्दतीस अनुसरून प्रभाग रचना तत्काळ सुरू करावी, असे पत्र राज्याच्या नगर विकास विभागाने सोमवारी (दि.11) काढले आहे. हे पत्र मंगळवारी (दि. 12) रोजी महापालिकेला प्राप्त झाले. निवडणूक विभागाच्या कार्यपद्धतीचा दाखला परिपत्रकात देण्यात आल्याने महापालिकेची निवडणूक ही तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनेच होणार यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार पिंपरी- चिंचवड महापालिका प्रशासनाने 2022 च्या निवडणुकीसाठी तीन सदस्यीय पद्धतीने प्रभाग रचना केली होती. आगामी निवडणुकीसाठीच्या प्रारुप प्रभाग रचनेचा आराखडा 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी प्रसिद्ध केला होता. 3 सदस्यांचे 45 आणि 4 सदस्यांचा 1 प्रभाग तयार करण्यात आला होता. या प्रभाग रचनेवर दि. 1 ते 14 फेब्रुवारी दरम्यान हरकती मागविल्या होत्या. या हरकतींवर 25 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी झाली. नागरिकांच्या सुनावणीचा अहवाल निवडणूक आयोगाला सादर केला होता.
दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल फेटाळला. यानंतर राज्य शासनाने ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले होते. प्रभाग रचना व निवडणुकीच्या तारखा ठरविण्याचे अधिकार राज्य शासनाने स्वतःकडे घेतले. या विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाच्या सुचनेप्रमाणे महापालिकेने तयार केलेली प्रभाग रचना 14 मार्च 2022 रोजी रद्द झाली होती. त्यामुळे निवडणुका कधी होणार याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
मात्र, आता राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या 28 डिसेंबर 2021 आणि 27 जानेवारी 2022 मधील नमुद असलेल्या कार्यपध्दतीस अनुसरून महापालिकेने तत्काळ प्रभाग रचना निश्चित करून प्रभाग रचनेचे प्रारूप आराखडे करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ सुरू करावी, असे पत्र आयुक्तांना
पाठविले आहे.
निवडणुकीचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती
राज्य सरकारने विधीमंडळात ठराव करुन कायद्यात दुरुस्ती करत राज्य निवडणूक आयोगाकडे असलेले प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वतःकडे घेतले. राज्य सरकारच्या या दुरुस्ती कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या कायद्याविरोधात न्यायालयात सात याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात 7 एप्रिल रोजीच सुनावणी होणार होती. मात्र, आता या याचिकेवर 21 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे 21 एप्रिलच्या सुनावणीत न्यायालय काय निर्णय देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाच्या निकालावर महापालिका निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारचा कायदा रद्द केल्यास महापालिका निवडणूक त्वरीत जाहीर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.