राहुल गोखले
देश स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करीत असताना संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाने जो अभूतपूर्व गदारोळ पाहिला तो सर्वानाच धक्का देणारा आणि अंतर्मुख करणारा आहे.
पेगॅसस प्रकरणावरून सुरुवातीपासून आक्रमक असणाऱ्या विरोधकांच्या या विषयावर चर्चेच्या मागणीला सरकारने कधीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही.
विरोधकांनी सादर केलेले स्थगन प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा सभापतींनी सातत्याने नामंजूर केले. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात संवादाची द्वारे जवळपास बंद झाली आहेत याचे दर्शन घडले आणि त्याचा परिणाम सभागृहांचे कामकाज वारंवार स्थगित करण्यात झाला. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे लोकसभेत पूर्ण अधिवेशनात केवळ बावीस टक्के कामकाज झाले. आरक्षण घटनादुरुस्ती सोडली तर या अधिवेशनात कधीही सुरळीत कामकाज झाले नाही आणि विधेयके पुरेशा चर्चेविना संमत करण्यात आली.
राज्यसभेत शेवटच्या दिवशी तर मार्शलना पाचारण करण्यात आले. विरोधकांशी धक्काबुक्की झाली ही एक बाजू झाली; पण विरोधकांपैकी देखील काहींनी अशोभनीय वर्तन केले हे नाकारता येणार नाही. कागदाचे चिटोरे करून फेकणे, सभागृहात टेबलवर उभे राहून नाचणे, सभागृहाच्या दाराच्या काचा फोडणे इत्यादी प्रकार हे त्या काचेलाच नव्हे तर संसदेच्या प्रतिष्ठेला तडे देणारे होते. आता सत्ताधारी आणि विरोधक परस्परांवर आरोप- प्रत्यारोप करत आहेत आणि करत राहतील. मात्र, संसदेची अशी बेअब्रू होत असताना त्यावर काही कठोर आणि कायमस्वरूपी उपाय योजण्याची निकड अवश्य निर्माण झाली आहे.
ज्या संसदेने अतिशय गाजलेल्या चर्चा, भाषणे ऐकली त्या संसदेत धक्काबुक्कीची भाषा व्हावी हे चिंताजनक आहे. अधिवेशन चालविणे ही प्राथमिक जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची असते हे नक्कीच; पण म्हणून विरोधकदेखील मनमानी वर्तन करून त्या जबाबदारीतून स्वतःची सुटका करून घेऊ शकत नाहीत.
मुळात संसदेत गदारोळ करून कामकाज बंद पाडणे हा अपवाद असायला हवा. मात्र, हा समंजसपणा स्वतः विरोधी बाकांवर असताना भाजपने दाखविला नव्हता. 2011 साली अरुण जेटली यांनी असे म्हटले होते की, “संसद हे चर्चेचे व्यासपीठ आहे; पण जेव्हा गंभीर मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते तेव्हा कामकाजात अडसर उत्पन्न करणे हेही लोकशाहीला अनुकूलच असते. म्हणूनच कामकाज बंद पाडणे हे लोकशाहीविरोधी नाही’. कोळसा खाण वाटप प्रकरणावरून भाजपने 2012 साली असेच एक अधिवेशन चालू दिले नव्हते आणि तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या राजीनाम्याची मागणी धरून लावली होती.
तेव्हा मनमोहन सिंग यांनी भाजपवर शरसंधान करताना “भाजपने संसदीय लोकशाहीची थट्टा केल्याची’ टीका केली होती. आता जे चित्र दिसते आहे त्यात बदल एवढाच की अधिवेशनाचे कामकाज बंद पाडण्याचे समर्थन कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष करीत आहेत आणि संसदेची अप्रतिष्ठा केल्याचा आरोप कॉंग्रेसवर भाजप करीत आहे. कोट्यवधी रुपये संसदेच्या अधिवेशनावर खर्च होत असतात. तो पैसा असा चर्चेच्या व्यासपीठांचे रूपांतर गदारोळ आणि गोंगाटाच्या मैदानात करण्यासाठी वाया घालविणे योग्यही नाही आणि समर्थनीयही नाही.
पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह ही संस्था संसद, विधिमंडळ यांतील कामकाज, आमदार-खासदार यांचा सहभाग इत्यादीविषयी नोंदी ठेवते आणि त्या माहितीचे विश्लेषण करते. या संस्थेने असा उल्लेख केला आहे की संसदेच्या कामकाजात बाधा येण्यावर उपाय योजण्यासाठी 2001 साली एकदिवसीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.
त्या परिषदेत तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी, कॉंग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, तृणमूल नेत्या ममता बॅनर्जी सहभागी होते; त्याखेरीज अरुण जेटली, चंद्रशेखर, प्रणव मुखर्जी अशा ज्येष्ठ नेत्यांनी आपापली मते मांडली होती आणि त्यातून कामकाजात बाधा येण्यास चार मुख्य कारणे आहेत, असा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. त्यातील एक, खासदारांना आपापले मुद्दे मांडण्यासाठी मिळणार अपुरा अवधी.
दुसरे कारण सत्ताधाऱ्यांचा विरोधकांना प्रतिसाद न देण्याचा पवित्रा; तिसरे, खासदारांकडून संसदीय संकेतांची पायमल्ली आणि आपापल्या पक्षांच्या खासदारांना शिस्त लावण्यात त्या त्या पक्षनेत्यांना न आलेले यश आणि चौथे कारण म्हणजे अशोभनीय वर्तन करणाऱ्या खासदारांच्या विरोधात कारवाई करण्यातील कुचराई. त्याखेरीज आमदार-खासदारांसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू करणे आणि संसद-विधिमंडळ यांच्या कामकाजाचे दिवस वाढविणे याही सूचना करण्यात आल्या होत्या.
मात्र, गेल्या वीस वर्षांत यापैकी कशाचीही प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. कारणे माहीत असताना त्यावर उपाय योजण्यात उदासीनता दाखविणे हे आक्षेप घ्यावे असेच. संसद काय किंवा विधिमंडळ काय; कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, त्यांचा कल हा अधिवेशनापासून पळ कसा काढता येईल आणि अधिवेशन लवकरात लवकर गुंडाळता कसे येईल याकडेच असतो. करोनाचे निमित्त साधून अधिवेशन काळ अनेक राज्यांत आणि संसदेत असाच कमी करण्यात आला असला तरी करोना नसतानाही अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्याकडे कल असण्याची उदाहरणे शोधून सापडायची नाहीत इतकी दुर्मिळ.
मात्र यावर उपाय योजणे आवश्यक याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही आणि त्याकरिता बहुधा जनतेलाच दबाव निर्माण करावा लागेल. संसद, विधिमंडळ यांच्या परंपरांची, संकेतांची पायमल्ली होता कामा नये हा एक भाग झाला; पण त्या बरोबरच कामकाजाच्या स्वरूपात काही समयोचित बदल करणेदेखील आवश्यक आहे.
मात्र, हे सगळे करूनही मुळात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात संसदेचे कामकाज चालविणे आवश्यक आहे यावर एकमत होणे गरजेचे. रुफस माइल्स हा अमेरिकन नोकरशहा होता आणि ऐझेंनहॉवर, केनेडी आणि लिंडन जॉन्सन या तीन अमेरिकी अध्यक्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी काम केले. त्यांनी मांडलेला सिद्धांत असा आहे की “व्हेअर यू स्टॅन्ड डिपेंडंस ऑन व्हेयर यू सीट’. याचा अर्थ तुम्ही कुठल्या स्थानावर आहात त्यावर तुमची भूमिका ठरते.
भाजप, कॉंग्रेस आणि अन्य राजकीय पक्ष माइल्सला खोटे ठरवू इच्छित नाहीत आणि म्हणूनच या सगळ्या अशोभनीय प्रकारांवर उपाय योजणे अधिकच निकडीचे आहे. देश स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षांत प्रवेश करीत असताना संसदेकडून वाढत्या अपेक्षा आहेत. वयाबरोबर प्रगल्भता वाढली पाहिजे, अगोचरपणा नाही!