प्रा. प्रकाश सिंह
शिक्षण जेव्हा रोजगारपूरक बनेल आणि ते विविध कौशल्यांशी जोडले जाईल तेव्हाच नव्या संधी मिळतील. नव्या शैक्षणिक धोरणात इयत्ता सहावीपासून याच विषयाला महत्त्व देण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर करून काही दिवसांपूर्वी एक वर्ष पूर्ण झाले आणि करोनाचा संकटकाळ सुरू असतानासुद्धा यादरम्यान या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू राहिली. कर्नाटक सरकारने नुकतीच अशी घोषणा केली आहे की, 2021-22 या आगामी शैक्षणिक वर्षापासूनच हे धोरण अंमलात आणले जाईल. हे धोरण लागू करणारे कर्नाटक हे पहिले राज्य ठरले आहे, असे राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी अभिमानाने सांगितले.
सर्वच राज्ये आपल्या स्तरावर सक्रिय आहेत आणि काही ठिकाणी प्रयत्न पुढे सरकले असून, काही ठिकाणी ते अद्याप सुरू आहेत. अशी आशा वाटते की, पुढील आर्थिक वर्षापासून नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी संपूर्ण देशभरात सुरू होईल. देशाचे नेतृत्व करणाऱ्या व्यक्तीच्या दृष्टीने प्रत्येक योजना महत्त्वपूर्ण असते; त्यावर त्या व्यक्तीची नजर असते आणि योजना यशस्वी व्हावी असे प्रमुख व्यक्तीस वाटत असते.
तथापि, शिक्षणाच्या क्षेत्रात पंतप्रधान मोदींचे विचार असे आहेत की, शिक्षणामुळेच परिवर्तन शक्य आहे. एकविसाव्या शतकात देशाचा उत्कर्ष साधायचा असेल तर त्यात शिक्षणाची भूमिका मोठी असेल. या शैक्षणिक धोरणात ज्या संकल्पना मांडण्यात आल्या आहेत, त्या साकार करण्याची वेळ आता आली आहे. कोणतीही योजना तयार होताना कागदावर ती आदर्शच असते; परंतु तिची फळे मिळण्यासाठी योजनेची कार्यवाही योग्य प्रकारे व्हावी लागते. या धोरणाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त पंतप्रधानांनी केलेल्या भाषणात त्यांनी अकॅडमिक क्रेडिट बॅंकेचा उल्लेख केला होता.
या प्रक्रियेत कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही वयात आपले शिक्षण पूर्ण करू शकते. विद्यापीठीय शिक्षणात आता अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, जर एखाद्याला मधूनच शिक्षण सोडावे लागले, तर विशिष्ट अवधीनंतर संबंधिताला प्रमाणपत्र देण्यात येईल. उच्च शिक्षणात विद्यार्थ्यांना व्यतीत करावी लागणारी वर्षे वाढत नसतानासुद्धा त्याची गुणवत्ता वाढविण्याचे ध्येय अवश्य ठेवण्यात आले आहे.
अभ्यासक्रम तयार करण्याची जी प्रक्रिया सुरू आहे, त्याबद्दल मिळालेल्या काही माहितीच्या आधारे असे सांगता येते की, प्रत्येक विद्यापीठाकडून चार वर्षांच्या अभ्यासक्रमापैकी कमीत कमी दोन सत्रे (सेमिस्टर) पूर्ण होईपर्यंत कौशल्य विकास करण्यावर निश्चितपणे लक्ष केंद्रित केले जाईल. “साइन लॅंग्वेज’ला भाषेचा दर्जा देण्याचा तसेच एक विषय म्हणून सुरुवातीपासूनच शिकविण्याचा निर्णय खूपच प्रशंसनीय आहे. धोरण तयार करणे वेगळे आणि त्याचा लाभ होणे वेगळे; परंतु धोरणात किती पैलूंना स्पर्श केला आहे, हेसुद्धा महत्त्वाचे ठरते.
“साइन लॅंग्वेज’च्या माध्यमातून दिव्यांग आणि मूकबधिर विद्यार्थ्यांच्या समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. आतापर्यंत अशा विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र शाळांची व्यवस्था होती आणि शिक्षकांना बी.एड्. केल्यानंतर एका वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागत असे. आता सुरुवातीपासूनच या भाषेची ओळख होणार असल्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा होतील. या शैक्षणिक धोरणात शिक्षक आणि शिक्षण प्रक्रिया या दोन घटकांवर अधिक भर दिला गेला आहे, हेही उल्लेखनीय आहे.
जेव्हा एखाद्या नव्या शिक्षकाची विद्यालयात नियुक्ती होईल, तेव्हा त्याच्यासाठी तीन महिन्यांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था केली जाईल. बी.एड्चा अभ्यासक्रमही बहुआयामी बनविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या प्रयत्नांमुळे दूरगामी फायदे मिळतील. प्रादेशिक आणि स्थानिक भाषांमध्ये शिक्षण देण्याचा सर्वांत मोठा फायदा असा होईल, की विद्यार्थ्याला विषय समजून घेणे खूप सोपे होईल.
स्थानिक संस्कृती जीवित ठेवण्यासही त्याचा मोठा उपयोग होईल. हे विद्यार्थी भविष्यात जेव्हा एखादी रचना साकारतील, त्यावेळी त्यात स्थानिक उदाहरणे आणि निकष देऊ शकतील. इंग्रजी येण्यापूर्वी आपल्याकडे सर्वच क्षेत्रांत स्थानिक भाषेत शिक्षण दिले जात होते, हे आपण विसरता कामा नये. कर्नल मुनरो यांनी एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभी आपल्या शोधनिबंधात असे लिहिले आहे की, मद्रासची शिक्षणपद्धती खूपच चांगली आहे आणि त्याचे अनुकरण इंग्लंडमध्येही करणे आवश्यक वाटते.
“द ब्यूटिफुल ट्री’ या धर्मपालजी यांच्या पुस्तकात यासंदर्भात विस्तृत माहिती वाचायला मिळू शकते. हे पुस्तक हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत उपलब्ध आहे. अभियांत्रिकीच्या शिक्षणातही प्रादेशिक भाषांचा प्रवेश होत आहे, ही आनंदाची गोष्ट आहे. आपल्याकडे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील शब्द आणि संकल्पनांच्या अनुवादाची प्रक्रिया सुरू असते. परंतु त्याच्याशी संबंधित संस्थांचा जेवढ्या प्रमाणात उपयोग होणे अपेक्षित होते, त्या प्रमाणात उपयोग होताना दिसत नाही. विविध भाषांमध्ये शब्दकोश आहेत; परंतु त्यांना जेवढे प्राधान्य मिळायला हवे होते, तेवढे मिळालेले नाही.
भारतात पूर्वी मोठ्या संख्येने परदेशी विद्यार्थी शिक्षण घेण्यासाठी येत असत. यात प्रामुख्याने शेजारी देशांमधील विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. आता ही संख्या खूपच कमी झाली आहे. जे विद्यार्थी इथून परदेशांत शिक्षण घेण्यासाठी जातात, त्यांच्या माध्यमातून आपला पैसाही परदेशांत जात असे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात परदेशी विद्यापीठेच भारतात आपले कॅम्पस विकसित करू शकणार आहेत.