पिंपरी – पाळणाघर चालविणाऱ्यांना महापालिकेकडून आर्थिक मदत दिली जात आहे. नोंदणीकृत पाळणाघरांसाठी ही योजना आखण्यात आली आहे. मात्र त्याच्या नोंदीच पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडे नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. तसेच पाळणाघरच्या जाचक अटींमुळे त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. शहरात लाखोंच्या संख्येने काम करणाऱ्या महिला आहेत. परंतु चांगल्या पाळणाघरांची संख्या खूपच कमी आहे. त्यामुळे जी पाळणाघरे उपलब्ध आहेत, तिथेच आपल्या चिमुकल्यांना ठेवावे लागत आहे. अनेक अटी, शर्ती आणि वेळ पाळताना कमावत्या आईची मात्र तारेवरची कसरत होते.
नोकरदार महिलांची नोकरी, घर आणि मुलांची जबाबदारी सांभाळताना कसरत होते. त्यासाठी पाळणाघर अस्तित्वात आले. शासनाने याबाबत पुढाकार घेत पाळणाघर संदर्भात धोरण निश्चित केले. त्यानुसार शहरात पाळणाघरे सुरू आहेत. महापालिकेच्या महिला बाल कल्याण विभागातर्फे पाळणाघरांना मदत मिळते मात्र, त्यांची संख्या व नोंदणी ही महापालिकेकडे होत नाही. पाळणाघराची नोंदणी ही शासनाकडे होते. त्यांचे अटी व नियम शासनाकडून लागू केल्या जातात. महापालिकेकडे शहरात जी नोंदणीकृत पाळणाघरे आहेत, त्यांच्यासाठी योजना आहेत. त्यांना पालिकेकडून अर्थसहाय्य दिले जाते. पाळणाघरातील मूलभूत सुविधांसाठी सहा महिन्यासाठी 10 हजार रुपये दिले जातात. मदतनीस यांच्यासाठी 12 हजार रुपये दिले जातात.
सामान्य महिला, महिला कामगार आणि त्यांच्या चिमुकल्यांना पाळणाघर सुविधा उपलब्ध करुन दिली जात नसल्याची स्थिती आहे. कामगार भागात पाळणाघर उभारण्याची गरज आहे. अत्यंत अल्प शुल्क आणि मोफत हे पाळणाघर चालल्यास गरीब कुटुंबांना त्याचा फायदा होणार आहे.
अनेक कंपन्या देत नाहीत सुविधा
मोठ्या कंपन्यांना तिथे कार्यरत असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी पाळणाघर सुरू करण्याच्या सूचना सरकारने पूर्वीच दिल्या आहेत. काही बोटावर मोजण्याइतपत कंपन्या सोडल्या तर इतर कंपन्या ही सुविधा देत नाहीत. तसेच काही कंपन्यांनी केवळ दिखाव्यापुरते डे केयर सेंटर सुरू केले असल्याचे महिला सांगतात.
न परवडणारे शुल्कव जाचक अटी
पाळणाघरांना सध्या आयटीतील महिलांचा मोठा प्रतिसाद लाभत आहे. गैरसोयींमुळे हवी तेवढी फी भरावी लागत आहे. मात्र, अव्वाच्या सव्वा फी ही सर्वसामान्य महिलेला परवडणारी नसते. त्यामुळे बहुतांश महिला, मूल थोडे मोठे होईपर्यंत ब्रेक घेतात किंवा नोकरीवर पाणी सोडून द्यावे लागते. तसेच पाळणाघरांच्या जाचक अटी असतात. सायंकाळी ठरवून दिलेल्या वेळेत मुलाला घेवून जायचे. उशीर झाल्यास त्याचे वेगळे पैसे आकारले जातात. शिवाय शनिवार, रविवार आणि इतर शासकीय सुट्यांच्या दिवशी पाळणाघर बंद राहणार.